काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्लेटफर्म (ओटीटी) सञ्चालनका लागि इजाजत लिन एक करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने नियमावली तयार गरेपछि धेरै चलचित्रकर्मीको अपेक्षा थियो, चलचित्र विकास बोर्डले यसबारे तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ । नियमावलीले इजाजतका लागि गरेको एक करोडको प्रावधानमाथि तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छ भन्ने अपेक्षा चलचित्रकर्मीमा थियो ।

हप्ता बित्यो, तर बोर्डले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । न नियमावली ठिक छ भन्यो न त बेठिक । चलचित्रकर्मीले सरकारको नयाँ प्रावधानले ओटीटीको ढोका बन्द गरिदिएको टिप्पणी गरिरहेका बेला चलचित्र विकास बोर्ड किन मौन छ ? 

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल तालुकदार मन्त्रालयले बनाएका नियम तथा कानुन पालना गर्नु बोर्डको दायित्व भएको बताउँछन् । सरकारले आवश्यकता देखेको खण्डमा नीति–नियम तथा कानुन जारी गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । यसमा विकास बोर्डले टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको उनको ठहर छ ।

“सरकारले आवश्यकता देखेका विषयमा आवश्यक नीति तथा कानुन बनाउँछ । यो चलचित्र विकास बोर्डले लगाउने होइन,” उनी भन्छन्, “सरकारले निर्माण गरेर निर्देशन दिएको अवस्थामा हामीले कार्यान्वय गर्ने हो । सरकारको नीति तथा निर्णयलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर भनेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नु बोर्डको दायित्व हो ।”

सरकारले देश र समयको आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने उनी बताउँछन् । चलचित्रकर्मीले संशोधित नियमावलीले नेपाली ओटीटीको ढोका नै बन्द गरिदिएको भन्ने असन्तुष्टिप्रति उनले केही दिनमा छलफल गर्ने बताए । “चलचित्रकर्मीको कुरा के हो, यसमा बोर्डले एक हप्ताभित्र अन्तरक्रिया गर्छ । चलचित्रकर्मीको राय बुझेर हामी मन्त्रालयमा बोर्डको अवधारणा पठाउँछौँ,” अध्यक्ष दाहालले स्पष्ट पारे ।

निर्देशक हेमराज बिसी नेपालमै दुःख गरेर बस्छु भन्ने चलचित्रकर्मीलाई सरकारले वातावरण नबनाएको बताउँछन् । ओटीटीको नयाँ प्रावधानले युवालाई विदेशिन प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ ।

“यो एकदम राम्रो कदम हो सरकारको ! यो कदमबाट सरकार पछि हट्नु पनि हुँदैन । जो नेपालमा दुःख गरेर खाइरहेका थिए, उनीहरूलाई गरेर खान दिन पनि हुँदैन । सरकारको नीति एकदम ठिक छ । देशमा बस्छु भन्ने युवा जनशक्तिलाई विदेश नै पलायन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ,” हेमराज व्यंग्य गर्छन्, “नेपालमा बसेर काम गर्ने वातावरण बनायो भने त सरकारको छवि बिग्रिन्छ । छवि कायम राख्ने हो भने यस्ता खालका नीति बनाइरहनुपर्छ । युवालाई विदेश पठाइरहनुपर्छ !”

सहज ढंगले सरकारले युवालाई नेपालमै काम गरेर खाने वातावरण बनाउनुको सट्टा सरकारले अनावश्यक नियम, कानुन र प्रावधानका नाममा विदेश पलायनको बाटो अख्तियार गरिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

सरकारले करोड रुपैयाँ धरौटी लिने आधार हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । विनाअध्ययन र ग्राउन्ड रियालिटी नबुझी सरकारले ल्याउने यस्ता नियमले चलचित्र क्षेत्रलाई झन कमजोर बनाउने हेमराजको बुझाइ छ ।

ओटीटी सञ्चालनको इजाजतका लागि एक करोड रुपयाँ बुझाउनुपर्ने सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानबाट आफूहरू अन्यायमा परेको अभिनेता तथा सिनेमा मेकर खगेन्द्र लामिछाने बताउँछन् । नेपालबाट बाहिर पैसा लैजाने र विदेशी डलर नेपाल भित्र्याउने कम्पनीलाई पनि इजाजतका लागि एक करोड न्यायसंगत नभएको उनको धारणा छ ।

“नेट्फिल्क्स, अमेजनप्राइमलगायत ओटीटी जसले नेपाली पैसा विदेश लगिरहेका छन्, अनि हाम्रा एप जसले विदेशी डलर नेपाल भित्र्याउने भनेर सुरु गरेका छौँ । दुवैलाई एउटै धरौटी रकम कसरी न्यायसंगत हुन्छ ?,” खगेन्द्रको प्रश्न छ, “जो नेपालमै बसेर काम गरौँ, डलर ल्याउन सक्यो भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुन्छ भनेर लागेको छ, उनीहरूलाई यसले हतोत्साही बनाउँदै छ । जसले देश निर्माणका लागि नेपालमै बसेर काम गर्छु भनेर डलर भित्र्याउने सपना बोकेर काम गरिरहेको उसलाई त यो नियमावलीले विचलित बनाउँछ ।” 

अनुदान, प्राविधिक सहयोग वा नैतिक समर्थन गरेर सहयोग गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै कानुनी रूपमा कसेर हतोत्साही बनाएको उनको गुनासो छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ओटीटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उक्त प्रावधान ल्याएको दाबी गरेको छ । डिजिटल प्लेटफर्म सिनेमाघर गोल्डका सञ्चालकसमेत रहेका खगेन्द्र भन्छन्, “हामी करको दायरामा छौँ । हाम्रो कम्पनी भ्याटमा छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छौँ । सरकारको कानुनानुसार हाम्रो कम्पनी खोलिएको हो ।”

नेपालको सन्दर्भमा ओटीटी स्टाटआर्टअप बिजनेस भएकाले भर्खर बामे सर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै खगेन्द्र नेपाली ओटीटीले अहिले करोडौँ रुपैयाँ नकमाएको बताउँछन् । कमाएर कर छली गरेको आशंका लागेको खण्डमा कानुनी दायरामा रहेका संस्थालाई नत्थी लगाउन सरकारले सक्ने उनको बुझाइ छ । थ्रि सिक्सटी वान डिग्री मिडियाको नाममा आफ्नो कम्पनी दर्ता रहेको भन्दै उनी सरकारले चाहेको खण्डमा कति कमाएको खोजबिन गर्न सक्ने बताउँछन् ।

“जसले कर तिरेका छैनन्, कर छलेर बिजनेस गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर बन्दै गर्ने वातावरण बनाउनु भएन,” उनी भन्छन्, “सिस्टममा ल्याउने विभिन्न तरिका अपनाउनुपर्नेमा सबै बन्द गर्ने वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर भयो ।”

नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै माथि उठाउने र समृद्ध बनाउने सोचले चलचित्रकर्मीले सानो परिमाणमा गरेको लगानीको बाधक सरकार बनेको उनको ठम्याइ छ । “यहाँ त कोही ठूलो व्यापारीले कार्टेलिङ त गरिरहेको छैन भन्ने शंका उब्जियो । एक करोड रुपैयाँ इजाजतको प्रावधान राखिदेऊ, सबै पलायन हुन्छन् अनि म आउँछु भन्नेजस्तो देखियो,” खगेन्द्र भन्छन्, “होइन भने नेपालमा नेपाली ओटीटीले कति लगानी गरिरहेका छन्, कति नाफा गर्छन् भनेर अध्ययन गर्नु पर्दैैन ? सरकारलाई यस्तो सल्लाह कसले दिन्छ र लागु हुन्छ ?”

नेपाली चलचित्रलाई विदेशी बजारमा पुर्‍याएर केही आम्दानी गरेर यहीँ लगानी गर्ने सोच बनाएका चलचित्रकर्मी विचलित हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।

नेपालको सन्दर्भमा ओटीटीको इजाजतका लागि एक करोड रुपैयाँ निकै महंगो भएको भन्दै यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित नगर्ने कलाकार तथा निर्माता निर्मल शर्माको धारणा छ । कन्टेन्टमा ठूलो लगानी गर्ने लगानीकर्ताको अभाव रहेको नेपालको वास्तविकता नबुझी सरकारले नियमावली जारी गरेको उनको टिप्पणी छ ।

“बलिउड वा हलिउडमा जस्तो चलचित्रको ठूलो सेल नेपालमा हुने भएको भए एक करोड ठूलो रकम होइन,” निर्मल भन्छन्, “तर, हाम्रोमा ठूलो रकम खर्च गरे पनि कन्टेन्टबाट रिकभर हुँदैन । त्यसैले एक करोड हाम्रा लागि धेरै हो ।” ठूलो वर्किङ फन्ड नभएका संस्थाहरू अब ओटीटी सञ्चालनमा आउनै नसक्ने उनको निष्कर्ष छ ।

सरकारले नियमावली जारी गरे पनि निर्देशिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । केही महिनामा निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सञ्चार मन्त्रालय छ ।