site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
'अघोषित परम्परा' तोड्दै पहिला चीनको भ्रमण गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री सहमत, बीआरआईमा कूटनीतिक ‘चाल’ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरुलाई बोलाइ मंसिर १७ गतेबाट सुरू हुने आफ्नो चीन भ्रमणबारे छलफल गरे । 

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेका कारण अनुपस्थित थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. विमला राई पौड्याललगायत छलफलमा सहभागी थिए ।

Dabur Nepal
NIC Asia

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण चीनबाट सुरू गर्न लागेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना दिएका थिए ।  विगतमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने अघोषित परम्परा जस्तै बनेको थियो । 

यसपाली प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आफ्नो पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण चीनबाट सुरू गर्दैछन् । 

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसैकुरालाई पनि महत्वका साथ उठाएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको एउटै आवाज थियो– सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण सुरूवात जहिले पनि एउटै देशबाट सुरू गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्तो परम्परा तोड्नुपर्छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवाद)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालको प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा कुनै एउटा देश विशेषबाट सुरूवात गर्ने परम्पराको अन्त गर्नुपर्ने बताए ।  

“नेपालको प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा कुनै एउटा देश विशेषबाट सुरूवात गर्नुपर्छ, त्यसलाई परम्परा बनाउनु पर्छ भन्ने जुन चर्चा अहिले चल्दै आएको छ, यो चर्चा सदाको लागि अन्त गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएँ,” छलफलबाट बाहिर निस्केपछि खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता बमोजिम विश्वको कुनै पनि देशमा पहिलो भ्रमण गर्नसक्ने उनले बताए । 

कुन देशको पहिला भ्रमण गर्ने भन्ने विषय सार्वभौम राष्ट्रको अधिकार भएको उनले जनाए ।  विदेश भ्रमणलाई कुनै परम्पराले बाध्न नहुने सुझाव आफूले दिएको उनले बताए ।  चीनबाट जुन लाभ नेपालले लिनुपर्ने हो त्यो अझै प्राप्त हुन नसकेको उनले जनाए । त्यो प्राप्त गर्ने भिजनको साथ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । 

विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा पारवहन पोट्रोकलमा हस्ताक्षर भए पनि पारवहन सुविधालाई सहज बनाउने कुरामा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको उनले जनाए । 

“चीनसँग विद्युत् व्यापार किन नगर्ने । जलवायु परिवर्तन भैरहेको संसारमा कार्वन उत्सर्जन गर्ने ऊर्जाले मानव हित गर्दैन । ग्रिन इनर्जीमा जानुपर्छ । चीनलाई लाखौं मेगावाट ग्रिन इनर्जी आवश्यक छ । त्यसैकारण चीन हाम्रो लागि ठूलो विद्युत बजार बन्न सक्छ । यो मार्केट खोल्न सक्नुपर्यो । चीनसँग ट्रान्समिसन लाइन विकास किन नगर्ने । यो विकास गर्न सक्यौं भने नेपालले बढी भएको विद्युत् बेच्न सक्नेछ,” खनालले भने ।

केही दिन पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गर्न खोजेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड’ खेलेको आरोप लगाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबारको छलफल उक्त अभिव्यक्ति सच्याए ।

“प्रधानमन्त्रीज्युले ‘चाइना कार्ड’ खेल्न खोज्नुभयो भन्न खोजेको होइन, राजनीतिमा जस्तो कार्ड खेल्ने काम नगर्नुहोला भनेको हो,” पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफलमा भनेका थिए । 

नेपालको प्रधानमन्त्रीले पहिला कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्ने निर्णय स्वयम् प्रधानमन्त्रीले लिने विषय भएको उनले जनाए ।  आफूले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीनको गरेको स्मरण उनले गरेका थिए । 
सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा गएर आफूले त्यतिबेला परम्परा तोड्ने काम गरेको दाबी प्रचण्डले गरेका थिए ।  तर सन् २००८ मा बेइजिङबाट फर्किदा प्रचण्डले आफ्नो पहिलो राजनीतिक विदेश भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए । 

“पहिलो भ्रमण कहाँबाट गर्ने भन्ने नेपालले गर्ने निर्णय हो,” छलफलमा प्रचण्डले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कुनै पनि छिमेकमा आशंका उत्पन्न नहुनेगरी चीन भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीले ओलीले पहिलो विदेश भ्रमणबाट चीनको गर्न लागेकोमा समर्थन जनाएका छन् । चीन नेपालको मित्रराष्ट्र भएको भन्दै उनले भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने नभएको बताए । 

“चीन हाम्रो मित्रराष्ट्र हो, किन नजाने त्यहाँ ?,”सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै देउवाले भनेका थिए । 

बीआरआईमा कूटनीतिक चाल 

सोमबारको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाउने कुरामा डराउन नहुने सुझाव दिएका थिए ।

छलफलबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले परियोजना नेपालको हितमा रहेकाले त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

परियोजना नेपालले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा डराउन नहुने उनको तर्क थियो । नेपालले आफ्नो लाभका लागि अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई स्वभाविक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

“बीआरआई स्वभाविक रूपमा नेपालले स्वीकार गर्दै आएको हो । स्वीकार नगर्ने त प्रश्नै छैन नि । किन ? बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन । दक्षिणका देशहरू साउथ कोअपरेशनभित्र यो पर्दछ । यस अर्थमा पनि नेपाल जस्तो देशले यसबाट लाभ लिनुपर्दछ । लाभ लिने सन्दर्भमा हामी सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौँ । लाभ लिने गरेका छौँ । झन् बीआरआईसँग हामी आवद्ध उहिले नै भइसकेका छौँ । त्यसो हुनाले त्यसलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । बीआरआईसँग हामी डराएका छैनौँ,” उनले भने । 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता खनालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) अवधारणा अहिले ग्लोबल प्रोजेक्ट भैसकेको कारण अघि बढाउन खुट्टा कमाउन नहुने बताए । 

“बीआरआई लिनु हुँदैन भन्ने होइन । कुन प्रोजेक्टमा अनुदान लिन सक्दौ नोगोसिएसनमा भरपर्छ । ऋण लिने पनि नेगोसिएसनमा भर पर्छ । ऋण लिनै हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्राही हो । नेपालले बाहिरी प्रेसरकोका आधारमा नीति बनाउने होइन । बीआरआई लिनुपर्छ,” उनले भने । 

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कार्यन्वयन हुने गरी सम्झौता गर्न प्रधानामन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । 

“सम्झौता मात्र नहुन्, कार्यान्वयनमा जाउन् । सम्झौता गर्नु अघि परिणाममुखी हुन्छन् वा हुँदैनन र कार्यान्वयन छन् छन् वा छैनन हेरेर सम्झौता गरियोस् । सम्झौत गरेर पनि परिणाम नआएका प्रशस्त उदाहरण छन्,” रेग्मीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजग गराएका थिए । 

चीनले कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर विश्वभर व्यापार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनले कृषि क्षेत्रको प्रविधिमा मारेको फड्कोलाई नेपालसँग जोड्ने प्रयत्न गर्न सुझाव दिएका थिए ।

“योजनाहरुको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र खडा गर्नुपर्यो ।  जसले राष्ट्रिस्तरका हुन् वा अन्तराष्ट्रियस्तरका योजना परिणाम मुखी बनाउन सम्भव हुन्छ,” उनले भनेका थिए । 

बीआरआईका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलका नेताले आवश्यकताअनुसार ऋण तथा अनुदान सहयोग लिने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । तर सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालले भने बीआरआईका सम्बन्धमा कूटनैतिक शैलीमा जवाफ दिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौता नगर्ने भनेका छैनन् । 

उनीहरुले मात्र ऋण नलिने भनेका छन् । सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले जनकपुरमा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा सरकारले ऋण लिन नहुने बताएका थिए । 

नेपालको ऋण लिने सामथ्र्य नरहेको जनाउँदै अनुदान लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

“ऋण नलिने, तर अरू अनुदान लिन हामी तयार छौँ,” देउवाले भने ।

सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआइ ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको जनाएका थिए । 

“हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन । चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो,”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वाेपरी प्राथमिकतामा राख्ने धारणा उनले राखेका थिए । 

चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्काे छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत सम्बन्ध रहेको स्पष्ट गर्दै दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनले नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’ का रुपमा कसैले लिन नहुने आग्रह गरेका थिए ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १०, २०८१  १७:३४
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro