‘अति विशिष्ट’ र ‘विशिष्ट’का निम्ति राज्यबाट कोषबाट अचाक्ली र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुविधासम्बन्धी कानुनी मापदण्ड नहुँदा निरन्तर बढेको बढेकै छ । अति विशिष्ठ, विशिष्ट व्यक्ति र तिनका परिवारका हकमा निवासका पर्दादेखि गाडी सुविधासम्म उनीहरूले नै मागेबमोजिम राज्यले उपलब्ध गराइरहनु परेको छ ।

‘अति विशिष्ट’ पदाधिकारीहरूभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष पर्छन् । साथै ‘विशिष्ट’मा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुँदै मन्त्री, संसद्का पदाधिकारीहरूसमेत पर्छन् । अर्थात् विशिष्ट कोटीभित्र पर्नेहरूको फेहरिस्त लामै छ ।

राजधानीमा घर भएकाहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि सरकारी आवास बनेकै छन् । प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत संघीय राजधानीमा आवास बने जुन आलोचनाको विषयसमेत बन्यो ।

बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूका निम्ति सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने क्रम पनि निरन्तर छ । त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लगाइएको गुनासो बेलाबखत सुनिइरहेको छ ।

उता ‘विशिष्ट कोटी’भित्रका पात्रहरू र तिनका परिवारले जथाभावी सरकारी गाडी सुविधा भोग गरिरहेकै छन्, बिदाका दिनमासमेत । यदाकदा बिदाका दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्दा प्रहरीले समाउँथ्यो तर त्यस्ता दृश्य पनि अपवाद हुँदै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ मंसिर २२ मा विशिष्ट व्यक्तिको तह र तिनलाई उपलब्ध गराउने सुविधा सम्बन्धमा ऐनकानुनमा समावेश गरेर मात्र खर्च लेख्न आदेश दिएको थियो । तर, कानुन बनाउनु त परैजाओस्, कार्यविधि वा मापदण्डसमेत बन्न सकेका छैनन् ।

कानुन निर्माणका सवालमा न सरकार सचेत रह्यो न संसद्ले सरकारलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न बाध्य पार्न सक्यो । शासक वृत्त कानुन बनाउन अनिच्छुक हुनुको खासकारण तजबिजी शैलीमा राज्यबाट पाइरहेको लाभ रोक्ने अनिच्छा न हो ।

यस प्रसङ्ग महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि निरन्तर प्रश्न उठाइरहँदासमेत सुनुवाइ भएको पाइँदैन । उता, सर्वोच्च अदालतकै आदेश न्यायाधीशका हकमा समेत पालना नहुँदा कहीँ कतै कोही पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने अनौठो परिपाटी मुलुकमा हुर्कदै गएको देखिन्छ । सरकारको हेपाहा चरित्रविरुद्ध संसद्ले प्रश्न उठाउन नसक्नुको दुर्भाग्य पनि मुलुकले खेप्नु परेको हो ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूका निम्ति सुविधा दिलाउन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय’ नै क्रियाशील छ । उसले विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि मागअनुरूप कार्पेट, फर्निचर, भान्साका सामान, पर्दालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँछ । त्यस्ता पात्रहरूका निम्ति सचिवालयले अघिल्लो वर्षमात्रै १२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको परीक्षणमा त्यसरी विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा जथाभावी खर्च भएको पायो । उसले बर्सेनि ‘सुविधाको मापदण्ड’ तयार गर्नू भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिरहेकै छ । महालेखाको टिप्पणी हेर्ने हो भने मापदण्ड नहुँदा सामान गुणस्तर, परिमाण र खर्चमा एकरूपता हुनसकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको दबाबपछि २०८० असारमा मत्रिपरिषद्मा पेस भएको मापदण्डले अझै स्वीकृति पाएको छैन । अनौठो त, मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा मापदण्ड प्रस्ताव पेस गर्न नै चौध महिना लागेछ । मन्त्रीकहाँ २०७९ वैशाखमै मापदण्डको मस्यौदा पेस भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाट त्यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिलाउन लामै समय लाग्ने देखियो । मापदण्डले स्वीकृति नपाउनुमा मन्त्रीहरूले आफूलाई मापदण्डभित्र पार्न नचाहेकै कारण हुन सक्छ । 

उता अदालती आदेश हेर्ने हो भने कार्यविधि होइन कि कानुन बनाउनू भन्ने देखिन्छ । कार्यविधि वा मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाटै बन्नसक्छ, त्यसमा मन्त्रिपरिषद्ले फेरि तजबिजी शैली अपनाउन सक्छ । कम्तीमा संसद्बाटै कानुन बन्दा त्यसमा शासकीय वृत्तले आफू अनुकूल राख्न चाहेका सुविधा कटौती हुन सक्छन् ।

यत्ति हो, कानुनका निम्ति संसद्मा विधेयकका मस्यौदा पुग्दा बहस विवाद सिर्जना हुन्छ । कुनै प्रावधानका सवालमा बढी नै विरोध हुँदा रोकिन पुग्छ भन्ने विश्वास पनि रहन्छ नै । 

शासकहरूको अति सुविधाभोगी चरित्र र विलासी जीवनशैलीबाट नागरिक आजित भएकै कारण शासकीय वर्गमाथि वितृष्णा बढ्दो छ । शासकीय वृत्तका पात्रहरूले कानुनतः लिनुपर्ने निर्णय समयमै नलिने, राज्यबाट अधिक सुविधा लिँदै जाने गरेकै कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकट पर्दै गएको छ । त्यसमा संसद् र संसदीय समितिले चनाखो हुँदै निगरानी बढाउनुपर्छ र सरकारलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ ।