पाँच दशकदेखि कानुन–संविधानमाथि चिन्तन र अभ्यास गर्ने व्यक्ति हुन्, राधेश्याम अधिकारी ।  अधिकारी कानुन व्यवसायमा मात्र होइन कि संविधानसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यको भूमिकामा रहे, झन्डै दुई दशक । 
यतिखेर फेरि वकालत पेशामै छन् । संविधान निर्माण हुँदै गर्दा कांग्रेसबाट खटेका र संविधानका धारा–धारामा धारणा व्यक्त गर्नेमध्ये पर्छन् । 

यतिखेर कांग्रेस–एमाले सत्तारुढ हुँदै गर्दा आठ वर्ष लगाउँदै बनेको नौ वर्षअघि जारी संविधानमा संशोधन गर्ने समझदारी गरेका छन् । 

‘संविधान संशोधन आवश्यक हो त ?’ अधिकारी भन्छन्, ‘‘संविधानमै दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेको ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोल्नु जस्तै हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । संविधान संशोधन नगर्ने हो भने आठौँ नयाँ संविधानको तयारी गरे हुन्छ, ।’’ 

संविधान संशोधनकै सवालमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका निम्ति हरिबहादुर थापा र बलराम पाण्डेले अधिकारीसँग गरेको कुराकानी संपादित अंश–

–ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बनाउँदै गर्दा जनताको निराशा चिर्नेगरी संविधान संशोधन गर्छौं भनेका छन्, उनीहरू त्यो काममा अघि बढ्लान् त ?

पार्टीहरूले संविधान संशोधनका विषयमा जे भनेका छन्, त्यसलाई होइन भन्ने अवस्थामा चाहिँ म छैन ।  तैपनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्थामा पनि म छैन । सँगै प्रधानमन्त्रीले जहाँ आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ । 
त्यसले उहाँले संविधान संशोधन चाहनुभएको छ भन्ने देखिन्छ । संविधान संशोधन कुन तहको हुने र कहाँसम्म जाने ? कहाँसम्म नजाने भन्ने कुराको छलफल धेरै भएर आएको जस्तो लाग्दैन ।

–संविधानका हकमा असन्तुष्टि जनाउने समूहहरू रहे या भएकै कारण संशोधन प्रक्रिया कतै ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोल्नु जस्तै भएको ठान्नेहरू पनि छन् नि ?

हो, संविधान संशोधन गर्नु भनेको ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोल्नु हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ ।  संविधानको नौ वर्ष भयो । संविधानमै व्यवस्थाअनुसार दश वर्षमा आयोगको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान छ । 
तर हामीले काम गर्दै जाँदा संविधानले कति काम गर्‍यो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । कति बाधा उत्पन्न भयो त ?

संविधानको १० वर्ष भनेको जुनसुकै मुलुकमा हेर्दा पनि संशोधन भएको देखिन्छ ।  भारतमा १९५० मा संविधान आयो, ६० सम्ममा कति संशोधन भएका थिए ।  अमेरिकामा हेर्दा पनि सुरुका १० वर्षमा जति संशोधन भएका छन् त्यसपछिका वर्षमा धेरै भएका छैनन् ।

संशोधनसँग डराएर संविधानलाई गतिशील बनाउन सकिँदैन । संविधानमा समयअनुसारको सुधार गर्दै जानुपर्छ ।  हाम्रो संविधानलाई ऊर्जा पनि दिन्छ र चलायमान पनि गराउँछ ।

–संविधान बन्दै गर्दा संविधानसभा सदस्यका हैसियतमा कांग्रेसबाट तपाईं अलि अलि बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, संशोधन प्रसंग चलिरहँदा कांग्रेसले परामर्श गरेको छ कि छैन ?

कांग्रेसले मसँग कुरा गरेको छैन । कांग्रेसको सोच के हो भन्ने कुरा मलाई त्यति जानकारी छैन । 

–संविधान बनाउँदै गर्दा यो यो बुँदा राम्रो हुन सक्छ भन्ने लागेको तर यतिखेर काम गर्न नसकेको अवस्था छ कि ? त्यसबेला चित्त बुझाउन ल्याइएका प्रावधान काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् कि ?

त्यसमा संविधानमा मौलिक हकमा हामीले त्यसबेला पनि सोचेका हौँ, तर हामीले त्यसबेला हामीसँग भएको ‘बास्केट’ भन्दा ज्यादै धेरै दिन्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका हौँ ।  मौलिक हकको कुरा गर्दा राजनीतिक हकको कुरा गर्दै आएका हौँ । त्यसमा समस्या भएन । दोस्रो ‘जेनेरेशन’को समुदायको हक छ । त्यसमा पनि त्यति धेरै समस्या छैन । 

तर तेस्रो चरणको हक आर्थिक हक छ । घर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको जुन अधिकार दिन्छौं भनेका छौं त्यो, यतिखेर पाइएको छ ? 

संविधान जारीलगत्तै एकजना अमेरिकी विज्ञ मसँग कुरा गर्दा भन्नुभयो, ‘तिमीहरूको संविधान मैले हेरेँ । यो संविधान हामीले अमेरिकामा लागू गर्न सक्दैनौँ । किनकि तिमीहरूको संविधानमा धेरै बाचा छन्, जुन पूरा गर्नै सकिँदैन ।’

त्यसकारण अमेरिकाजस्तो देशका नागरिकले त्यसो भन्छन् हामीकहाँ कसरी लागू होला ? मैले त्यसबेला भनेको थिएँ– ‘यो हाम्रो बचनवद्धता हो । हामी यो दिशामा २० वर्ष लगाएर हिँड्न सक्यौँ भने मिडिल रेन्जमा पुग्न सक्छौँ होला ।’

यतिखेर हेर्दा के देखिन्छ भने संसद्बाट मौलिक हक तीन वर्षमा बनाउने प्रतिवद्धता थियो ।  ऐन त बन्यो, जसमा नियममा ‘तोकिएबमोजिम’ हुनेछ भनियो । तर, नियम बनेन । त्यसैले लक्षित वर्गले अधिकार पाएनन् ।

–नौ वर्षमा कार्यान्वयनमा नआउने मौलिक हकका धारा अब पनि सजिइरहनुको अर्थ छ र ?

तर, त्यसलाई अब झिक्ने हो भने अनर्थ हुन्छ । त्यसैले अब गर्ने के हो भने कुन कुन बाटो अवलम्बन ग¥यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने सोचै भएन ।  जस्तो उदाहरणका लागि हेरौँ– शिक्षामा हामीले समितिमा छलफल गर्दा मन्त्रीदेखि निर्देशकसम्मले पूरा बजेटको २० प्रतिशत भन्नुभयो । 

तर आउँदा १० पनि आएन । अब त्यसका लागि ‘क्रियटिभ आइडिया’ ल्याउन सकिन्थ्यो त्यहाँ हामी चुक्यौँ । हामीले स्वायत्तता पनि दिन सकेनौँ । स्थानीय तहलाई यसरी व्यवस्थान गर भनेको भए पनि हुन्थ्यो ।

गाउँ–ठाउँमा पढेलेखेका मानिस बसेका छन्, तर प्राथमिक तहको शिक्षकलाई पनि ४० हजारभन्दा कम दिन हुँदैन भन्ने नियम बनाइयो ।  त्यहाँ ठूलो ‘ग्याप’ छ । गाउँमा पढेलेखेका छोरा, छोरी, बुहारी प्रशस्तै छन् तर काम दिन सकेका छैनौँ । संविधान प्रभावकारी बनाउने काम नै गरेनौँ ।

–कतै संविधान कार्यान्वयनकर्ताबाटै धाराहरू नपढेका हुन् कि त ?

त्यसो त नभनौँ । भारतीय अर्थमन्त्री सीतारमणलाई हेरौँ त उहाँले कतिपल्ट बजेट पेस गर्नुभयो ? हामीकहाँ ६ महिनाभन्दा काम गर्न पाउँदैनन् । दोषमात्रै दिएर के हुन्छ र ?

– यो अझै पनि अस्थिरता दोषी संसदीय प्रणालीलाई ठानिँदैछ, त्यो हो त ?

संविधान बनाउँदा हामीलाई के जानकारी थियो संसदीय प्रणालीमा विश्वास अविश्वास जुनसुकै बेला आउन सक्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो ।  यस्तो संसदीय प्रणालीमा जाने भन्यौ । तर माओवादीले हामीले गरेको सशस्त्र युद्धको के अर्थ भयो र भनी अडान राख्यो ।

माओवादीलाई चित्त बुझाउन के भनियो भने सुधारिएको संसदीय प्रणाली ।  त्यसको परिणाम एकपल्ट विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्ष हटाउन नपाउने भनियो । तर, अर्कातिर जुन पार्टी सरकारमा छ बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिने प्रावधान राखियो । त्यो दुई वर्षको के अर्थ भयो ?

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर विश्वासको मत बारम्बार लिनुपर्ने अवस्था आयो ।  त्यसबेला नै देखिएको हो तर समयमै संविधान जारी गर्नुपर्ने थियो । त्यसकारण सम्झौता गर्‍यौँ ।  अर्को कुरा, पहिलोमा जसको बहुमत आउँछ त्यसको सरकार बन्ने भन्यौँ । तर दोस्रोमा ठूलो पार्टी आउनुपर्ने हो कि होइन ?

हामीले तेस्रो चरणमा राख्यौँ । यहाँ तलमाथि पर्दा साना दलले धेरै खेल्ने अवसर पाए । त्यसकारण अस्थिर सरकार बन्यो । यो पनि सच्याउनुप¥यो ।
 
तेस्रो– न्यायालय हेरौँ । न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद्का विषयमा चित्त बुझेको छ त ? यहाँ राजनीति बढी हाबी भयो भन्छौँ । 

त्यसको कारण त नियुक्ति गर्ने मान्छे नै बढी राजनीतिक भए । 

न्याय परिषद्मा पाँचमध्ये तीनजना राजनीतिक तहबाट जान्छन् । न्याय परिषद चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?

चाहिन्छ भने राजनीतिबाट अलग कसरी पार्ने त ? संवैधानिक र न्याय परिषदबाट भएका नियुक्ति कसरी विवादित बनेको छ, तर कसैले कसैको जिम्मेवारी नै लिएको छैन ।

यो जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने कसैले लिएको छ त ? संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बस्नुपर्ने किन ? राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुख किन बस्ने ? उनीहरू कार्यकारी हुन् ? हुँदा हुँदा नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको इच्छा लाग्यो । 

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई पनि भाग दिएर देश बन्छ ? क्षमतावान ल्याउने कि भागबण्डा गर्ने ?

अर्को महत्वपूर्ण विषय छ– समानुपातिक समावेशिता, हामीले संशोधन गर्ने हो भने चारवटा विषयलाई बल पुर्‍याउनैपर्छ । 

गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक/समावेशीलाई । यहाँ गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कुरा धेरैले बुझ्छन् यहाँ भन्न पर्दैन । तर यहाँ संघीयता धेरैलाई बुझाउनै सकिएन । मेरै नजिककासँग पनि चर्को बहस हुने गर्छ । 

संघले गर्नुपर्ने काम भएको छ कि छैन ? छैन भने संविधानको कारणले हो कि अन्य कारणले हो ? यी सबै विषयमा विचार विमर्श हुन जरुरी छ ।

यहाँ काठमाडौंमा बसेर खुट्टा हल्लाएर संघ, प्रदेश चलेनन् । खर्चिलो भयो । बोझिलो भयो, भ्रष्टाचारीले राज गरे भन्छन् ।  मेरो तर्क– अब संघीयता हटाउने हो भने संविधान चल्छ । पहिला संघीयताको रुट हेर्नुपर्छ । अनि बहस गर्नुपर्छ । 

संघीयताको आवाज २०११ मा तराई कांग्रेसबाट बेदानन्द झाले उठाउनुभएको हो । पछि उहाँ पञ्चायत जानुभयो तर ‘इस्यू’ हटेन । गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाउनुभयो ।

राजा वीरेन्द्रले नै पाँच विकास क्षेत्र बनाए । त्यसको अवधारणा भनेको त्यहाँको विकास त्यहीँबाट हुनुपर्छ भन्ने हो ।  हर्क गुरुङले राजाको कन्सेप्टमा बनाएको विकास क्षेत्र किन काम लागेन भने त्यो केन्द्रीकृत थियो ।

–संघीयताविरोधी माहौल बढ्दै गएको हुँदा समस्या नआउँला भन्न सकिन्छ र  ?

संघीयतामा समस्या ल्याउनै हुँदैन । यसलाई मिलाएर अघि लैजानैपर्छ । अधिकारको बाँडफाँट मिल्यो कि मिलेन ?  हतारमा बनाइयो कि ? ती फरक पाटा भए । तर यी कुरालाई इमान्दारीपूर्वक लागू गर्न प्रयास गरियो त ? 

प्रश्न उठ्छ नै । प्रदेशमाथि लागेको आरोप भ्रष्टाचार हो । त्यसो हो भने संघमा भ्रष्टाचार छैन ? संघ नै चाहिँदैन भन्न सकिन्छ ? त्यो तर्क यहाँ पनि लागू होला नि !

अस्थिरता भयो भन्ने सवालमा यो जन्माएको कसले ? शीर्ष नेताले हो कि होइन ? 

उनीहरूले प्रदेशलाई काम गर्न छूट दिएका छन् त ? राजनीतिक पार्टीको विधानले प्रदेशको सबै कुरा हेर्न छूट दिएको छ ? मिलेर चलाउछौँ भन्न उनीहरू सक्दैनन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई अस्थायी मुखिया बनाइयो । जो आयो, हटाएको छ । पाँच वर्ष बस्न किन दिइएन ? विषय मिसमास गरेर हेर्न मिल्दैन । संघीयता नचलेको भनेर हौवा पिटाइयो । संघीयता हरण भयो भनेर निस्कने आन्दोलन कसैले छेक्न सक्दैन । 

प्रदेशमा जे भइरहेको छ म पनि सन्तुष्ट छैन, तर संघीयता झिकिदिने कुरा मान्य हुँदैन ।

–संख्यात्मक हिसाबले घटाउन पनि मिल्दैन ?

हामीले बनाउँदा केही त्रुटि भएका छन् । २० प्रतिशत मन्त्री बन्न सक्छन् भन्यौँ । त्यो हुँदो रहेनछ ।  एउटा प्रदेशमा कतिजना मन्त्री बनाउने हो भन्नुपर्छ । यहाँ २५ भन्दा प्रदेशमा सात भन्न सक्छौँ नि !

–समानुपातिक समावेशिताको कुरा नि !

यो धेरैलाई चित्त बुझेको छैन भनिन्छ । एकै किसिममा मानिस बसेका ठाउँमा त्यस्तो सोच आउँछ । 

तर देशले त्यो कुरा मान्छ ? संसारभर चलिआएको पहिचानको कुरा हटाउनुभयो भने लिम्बुवानदेखि सुदूरपश्चिमसम्मलाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ ? निर्मला पन्तको केसमा दिनुपर्ने अधिकार आन्तरिक प्रहरीलाई दिएको भए माइतीघरमा आएर अनसन बस्नुपर्थ्यो ? त्यहाँ अधिकार नदिँदा भएको होइन ?

संविधान लागू गर्न मनैदेखि काम भएन । राजनीतिक दलका नेताको दृष्टिकोण नै अधिकारको केन्द्रिकरण गर्ने । संघीयता नै होइन, प्रदेशलाई इकाइ मानियो । प्रदेश संघको इकाइ होइन ?

–सरकार बनाउँदा संविधानको धारा पटक–पटक एउटै प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो सर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

यसमा नियतको कुरा होइन, मानिसहरूमा भ्रम छ । अहिले ७६ (२) बाट त्यहीँ बस्यो । (३) मा किन गएन भन्ने कुरा आउँछ । यसमा प्रष्ट हुन जरुरी छ ।  सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको फैसलाले के भन्यो भने संसद्ले सरकार बनाउन सकुन्जेल बनाउनुपर्छ भन्यो । 

त्यो अवधारणा नै बेइमानी भइसक्यो । २, ३, ४, ५ भन्ने नै बेइमानी भइसक्यो ।

संसद्भित्रबाट सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? सकेनन् भने अनि मध्यावधिमा जाने हो । यो कुरा स्पष्ट छ । हामीले हेक्का नराखेको एकै दलको बहुमत नआए ठुलो दलबाट सरकार बनाउन सुरु गर्नुपर्थ्यो । ठूलो पार्टीले सरकार बनाउन सक्ने अधिकार पहिला राखिनुपर्थ्यो ।

–संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने कि नपाउने ? 

यसमा लामो विवाद छ । भारतमा पनि दुरुपयोग भयो भनेर रोकियो । बेलायतमा पनि ऐन आयो । त्यहाँ सच्याउँदैछन् भन्ने सुनिन्छ । पटक–पटक चुनावमा जान सजिलो छैन भन्ने हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ । 

यो अस्थिरताको कारण यो होइन, राजनीतिक दल हुन् । उनीहरूमा मूल्य, मान्यता नै छैन ।  दलका नेतामा सुझबुझको अभाव हुँदा जुन ‘सिष्टम’ ल्याए पनि हुँदैन । हिजो कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउँदा किन चलेन ? नेकपा बन्दा किन भएन ? यसमा संविधान दोषी कि नियत ?

–निर्वाचन प्रणालीमा निकै प्रश्न उठेको छ ? फेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले चलाउन सक्छौँ, तर समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तलाई छाड्न मिल्दैन ।  त्यसलाई छाड्दा मुलुकले सहन सक्दैन ।  यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ । दलितलाई कसरी ल्याउनुहुन्छ ? टिकट त दिन सक्दैनन् पार्टीले १४ प्रतिशत दलित छन् । 

महिलाको ३३ प्रतिशत कसरी ग्यारेन्टी गर्ने ? त्यसबाट कसरी पछि फर्किने ?

–प्रत्यक्ष ‘क्लस्टर’बाटै त्यो छुट्ट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?

त्यसका लागि अध्ययन जरुरी छ । म त्यसको विज्ञ होइन । त्यसरी जाँदा अध्ययन नगरी हुँदैन ।  त्यसको पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्छ । हामीले बनाएको क्लस्टरबाट प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ । आजको भोलि हुने कुरा होइन ।

पहिला संविधान जारी गर्ने बेलामा एकजना विज्ञले भनेका थिए, समानुपातिक बढी हुँदा त्यही वर्गभित्रका उही खाले मान्छे निरन्तर आउँछन् । यो ठीक हुँदैन । 

त्यस्तो अवस्थामा ‘क्लस्टर’भित्रबाटै विगतका चुनावको परिणाम हेरेर जनसंख्याको अनुपातमा संसद्मा प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ, पुर्‍याउनुपर्छ भनेर लजिक दिएका थिए । संविधान जारी गर्ने बेला त्यो कुरा कसैलाई मन्जुर भएन ।

–संविधानका कति विषयमा संशोधन जरुरी होला ?

सीमाको विषयमा छलफल नगर्ने हो भने करिब २०–२५ ठाउँमा संशोधन या खारेज गर्नुपर्छ ।

–संविधानको संशोधनको गृहकार्य गर्न संसद्बाट उपयुक्त हुन्छ या अन्य बाटो के हुन सक्छ ?

संविधान संशोधनका प्रक्रिया संसदीय प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका नेतामाथि विश्वासको कमी छ । उनीहरूले ‘सनसेट ल’ बनाएर गर्नुपर्छ । सरकारको निर्णयबाट होइन । सरकारको निर्णयबाट हुँदैन । 
त्यसलाई कार्यादेश दिएर काम गराउनुपर्छ । गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशितालाई बलियो बनाउनेगरी विज्ञलाई छाडिदिनुपर्छ ।

उनीहरूले ल्याएको प्रतिवेदन मान्य भए पास गरे भयो नभए नगरे भयो । स्वीकार गर्न नसक्ने विषय छाडिदिए भयो । सामान्य कानुन बनाउँदा पनि मुलुकभरि छलफल चलाउनुपर्ने हो । यसलाई पनि त्यसैगरी छलफल चलाउनुपर्छ ।

जनताको बीचमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । बहस चलाउनुपर्छ । जनताको बीचमा बहस नचलाइ हुँदैन । यो काम संसद्ले गर्न सक्छ त ? सक्दैन ?  विज्ञको रिपोर्टका आधारमा भन्न सक्छ संसद्ले पनि । विज्ञले पनि जनताको धारणा बुझेर रिपोर्ट दिन सक्छन् ।

–त्यसरी बृहत् छलफल हुँदा मागैमाग र समाधान गर्नै नसकिने ‘प्यान्डोराज् बक्स’ खोले जस्तो हुन्छ कि ?

संशोधन गर्नु भनेको ‘प्यान्डोराज बक्स’ खोल्नु भनी डराउने भने यो संविधान चल्दैन ।  त्यसो नगर्ने हो आठौं नयाँ संविधानका लागि तयारी गरे हुन्छ । ७० वर्षमा सातौँ संविधान बनाएका हौँ ।  प्यान्डोराज् बक्स भन्ने हो भने आठौँ संविधान माग्ने दिन आउँछ । सांसदहरूलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन । 

संविधान संशोधनका लागि असल टिम नै चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।

–दुई तिहाइ नजिकको सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्ला ?

यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन । गर्छौँ भनेका छन् गर्लान् । विश्वास गरौँ ।

तस्बिर–सुनील प्रधान