'म ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो' भन्ने आहान यतिखेर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका लागि चरितार्थ हुनलागेको भान हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री खड्प्रसाद ओली चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् । तर, भ्रमणको औपचारिक घोषणा नहुँदै उनका नयाँ पुराना 'मित्र'हरूले भने बिच्छुक लगाउन थालिसके ।

सबैभन्दा पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहालले ओली भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमणमा जान लाग्नुलाई 'चिनियाँ कार्ड' खेल्न लागेको भनेर विवाद उठाइदिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दाहाललाई जवाफ दिने क्रममा भारतीयहरूले दुःख दिएको भन्न भ्याए । दाहालको 'सगुफा' अन्ततः 'सातुको पोको' भएजस्तो छ – फास्स न फुस्स !

ऋण लिनै नपाइ !

दाहाल के मन्सिएका थिए सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस बाउँठियो । कांग्रेसका नेताहरूको एउटै रटान सुनिन्छ – 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)'मा ऋण लिनै हुँदैन । झट्ट सुन्दा कुरा सही हो जस्तो पनि लाग्छ । उता प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे चीन जानुको के अर्थ भन्दै घुर्क्याउँदै छन् । दाहाललाई जस्तो देउवालाई सजिलै ओँठे जवाफ लाउन पनि मिलेन । बिचरा ओलीलाई 'बोलबोल मछली मुखभरी पानी' भने झैँ पो भयो ।

खण्डखातिर केही नपरे प्रधानमन्त्री ओली चीन त पक्कै जालान् । तर, बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भने हुने नहुने टुंगो भएन । बीआरआई कार्यान्वयन चिनियाँ पक्षको अडान र रटान दुवै भएको छ । चीन सरकारलाई नेपालले बीआरआई पन्छाउनै खोजेको हो भन्ने भान पर्‍यो भने न भ्रमणलाई उचित महत्त्व दिनेछ न ओलीकै साख रहनेछ । अनि, 'चिनियाँ कार्ड' खेल्न खोजेको आरोप लगाउनेहरू नै भोलि चीनले नपत्याएको हल्ला चलाउन थाल्नेछन् ।

बीआरआईको गाँठो

ओली हुन वा अरू कोही नेपालको प्रधानमन्त्री छिमेकी मुलुकमा जाँदा पारस्परिक सम्बन्ध झन् 'चिसो' भयो भने हानि त देशकै हुन्छ । त्यसमाथि विश्व महाशक्ति चीनलाई नेपालले आफ्नै हितका लागि पनि चिढ्याउन त हुँदैहुँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गइसकेपछि बीआरआईको गाँठो फुकाउनै उचित हुन्छ । अर्थात्, बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुनुपर्छ ।

बीआरआई अमेरिकी अनुदान सहयोगजस्तो पारदर्शी छैन । चीनको शासन व्यवस्था नै अमेरिकाको भन्दा फरक छ । उदार, पारदर्शी लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्थालाई चीनले स्वीकारेको पनि छैन । यसैले संसारभरको बीआरआई सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नु निहुँ खोज्नुमात्र हुनेछ । यस्तै बीआरआईमा ऋण लिँदै नलिने लेखेर सम्झौता गर्न चीन पक्कै पनि मान्दैन । विश्वका १५० भन्दा बढी देशसँग चीनले बीआरआई सम्झौता गरेको र २०० भन्दा बढी सहयोग सम्झौता भइसकेको जानकारी चीन सरकारको आधिकारिक सूचनाबाट पाइन्छ । यी सबैभन्दा बेग्लै हुने गरेर सम्झौतै गर्न त चीन पो किन मान्ला र ?

यति त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि बुझेकै होलान् । हुन त नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋण तुलनात्मकरूपमा थोरै नै छ तर राज्यले ऋण लिनै हुन्न भन्नेहरूको स्वर निकै चर्को छ । त्यही कारणले 'लोकप्रिय' हुन त कांग्रेसका नेताहरूले ऋण लिनैहुन्न भनेका त होइनन् होला ।

कसैसँग पनि नलिने कि चीनसँगमात्र ?

यसैगरी नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिँदै नलिने भन्न खोजेको हो त नेपाली कांग्रेसले ? कि चीनसँग चाहिँ ऋण नलिने भन्न खोजेको हो ? स्पष्ट भएन । ऋणै नलिने भन्न खोजिएको त पक्कै होइन होला । भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकासका लागि ऋण त संसारका सबै मुलुकले लिन्छन् । नेपालले पनि लिनुपर्छ होला नै । सबै योजना एमसीसीकै अनुदानमा कार्यान्वयन गर्न त पक्कै सकिँदैन ।

ओलीलाई बीआरआई कार्यान्वयन गरेको जस नदिनमात्रै खोचे थापेको हो भने त्यो पनि राम्रो त भएन । ओली बिच्किए त दाहालसँग दोस्ती होला तर चीन बिच्कियो भने त कांग्रेसलाई मुस्किलै पर्ला नि ! यसैले नेपाली कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा ऋण नलिने हठ गर्नुको साटो व्यावहारिक बाटो खोज्नुपर्छ ।

पारदर्शिता र तुलनात्मक लाभ खोज

नेपालमा एमसीसी प्रकरणबाट स्पष्ट भएको छ अब गुपचुप सम्झौतालाई जनताले मान्यता दिँदैनन् । त्यस्तो सम्झौता गरियो भने कुनै पनि बेला भङ्ग हुनसक्छ । कांग्रेसले त बीआरआई सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्ने अडान लिएको भए सैद्धान्तिक दृष्टिबाट सही हुन्थ्यो । यस्तै, ऋणका ब्याजलगायत सर्तहरू बहुपक्षीय वा दुईपक्षीय अरू दाताको भन्दा सहज हुनुपर्छ भनिएको भए पनि स्वाभाविक हुन्थ्यो । त्यस्तो अडान एकातिर 'निहुँ खोजुवा' हुनेथिएन भने अर्कातिर चीनप्रति भेदभावपूर्ण पनि हुनेछैन । चीनको सद्भाव देशका लागि मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ सानातिना सन्धिसम्झौताका सर्तभन्दा भन्ने हेक्का रहोस् ।

कुनै बेला थियो नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सिद्धान्तमा अडिएर पनि हदैसम्म लचिला र व्यावहारिक हुन सधैँ तत्पर रहन्थे । यसैले त २००७ देखि २०६३ सम्मै नेपाली कांग्रेस नेपालीको राजनीतिमा चौतारोजस्तो थियो । त्यसैले त कांग्रेसको ओझ घटे पनि अझै कुनै न कुनै बेला रुखको छायामा प्रत्यक्षपरोक्ष सुस्ताएको पुस्ता नेपालको राजनीतिमा निर्णायक छ ।

कांग्रेसको गिर्दो साख

विसं २०६३ पछि बिस्तारै खुइलिन थालेको कांग्रेसको रङ्ग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसानपछि धमिलो हुँदै गयो । नेपालको संविधान, २०७२ पछि त कांग्रेस भिडमा नचिचिने गरी बिलाएजस्तो भएको छ । कम्युनिस्टहरू नमिलेमात्र सत्तामा पुग्ने हैसियतमा ओर्लेको कांग्रेसको नेतृत्व र नीति दुवैमा स्पष्टता देखिँदैन । कांग्रेस नेतृत्वले कहिले शीतयुद्धकालीन 'अडान' देखाउँछ भने कहिले व्यवहारका नाममा सिद्धान्तै छाडिदिन्छ ।

अहिलेको कांग्रेस शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चलेको छ । अरूले तामझाम र चुरीफुरी देखाउनका लागिमात्र देखाउने हुन् । सिद्धान्ततः पनि जनाधारित (मास बेस्ड) उदार लोकतान्त्रिक दल निर्वाचित पार्टी नेतृत्वकै सेरोफेरोमा चल्ने हो । बाहिर निस्कन त कि मियो भाचिनुपर्छ कि दाम्लो फुस्कनु वा चुँडिनुपर्छ । यत्ति हो अहिले देउवा आफू बोल्दैनन् अरूलाई बोलाउँछन् ।

आफ्नो भन्नु को छ कांग्रेसको ?

कुनै बेला नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक खेमाको नेपालमा एकमात्र भरपर्दो मित्र थियो । भारतको सबैभन्दा नजिक थियो र चीनको विश्वासपात्र थियो । सबैसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाएको थियो । त्यही कांग्रेसको आज कस्तो अवस्था छ ? सम्भवतः कुनै पनि शक्तिले कांग्रेसलाई भरपर्दो मित्र मान्न सकेको छैन ।

वर्तमान भारत सरकार नेपाली कांग्रेसलाई भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै अर्को अवतार ठान्छ । संस्कारतः हुन पनि हो । नेपाली कांग्रेसको धार्मिक प्रभुत्ववादी भारतीय जनता पार्टीसँग संस्कार नै मिल्दैन । 'राखी कूटनीति'ले आरजु देउवालाई विजय चौथाइवालेको निकट बनाउन सक्ला तर नेपाली कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीलाई होइन । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका मित्रहरूलाई त कांग्रेसले चिढ्याइसकेको छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयले पश्चिमी 'स्वतन्त्र' विश्व मियोविनाको दाइँ बन्न लागेको छ । 'दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद'को प्रभाव बढेका कारण पश्चिम युरोपको उदार लोकतान्तिक साख खस्कँदो छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले पश्चिमबाट पनि कुनै भरथेग र सहयोग पाउन सक्तैन ।

रह्यो चीन । चीनसँगको कांग्रेसको सम्बन्धको जग बीपी कोइरालाले नै बसाएका हुन् । सैद्धान्तिक भिन्नताले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसलाई शीतयुद्ध कालमा समेत टाढा बनाउन सकेको थिएन । यद्यपि, रणनीतिकरूपमा चीनले सधैँ राजालाई नै साथ दिएको थियो । पछिल्ला दिनमा भने नेपाली कांग्रेससँग चीन टाढिँदै भएको देखिएको छ । नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाउनेदेखि कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ताको भ्रमण तथा प्रशिक्षणसम्ममा चिनियाँहरूको आक्रामक अग्रसरताको असर अन्ततः नेपाली कांग्रेसलाई नै पर्छ ।

चीनले विश्वास गरेकै बेस !

कांग्रेसका नेताहरूले 'बीआरआई'मा अनुदानमा जोड दिने भनुन्, सम्झौता पारदर्शी बनाउन नागरिक समाजलाई साथ दिउन्, ऋण लिनु परे ब्याज तुलनात्मकरूपमा सस्तो र सहज होस् भन्नेमा ध्यान दिऊन् तर कार्यान्वयन सम्झौता नै अड्काउने गरी जिद्दी नगरून् । चीनले पनि कम्युनिस्टहरू जुटाएर कांग्रेस लडाउने खेलमा राजदूतहरूलाई उछलकुद गर्न रोकोस् ।