कमल थापा फरक–फरक कालखण्डमा तीनपल्ट परराष्ट्रमन्त्री बने । उनी पाँच दशकयता शासनवृत्तनजिक रहे, कहिले कुर्सीमा र कहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा । हाल उनी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष छन् । आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदाका संस्मरण समेट्दै लेखेको पुस्तक यही भदौ १० गते सार्वजनिक गर्दै छन्, थापा ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, भारतसँगको सम्बन्ध, भारतीय नाकाबन्दी, सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको तयारी, त्यसमा आएका अवरोधलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उनले पुस्तक तयार पारेका छन् । प्रस्तुत छ, पुस्तकका सम्बन्धमा नेता थापासँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–तपाईंको पुस्तक सार्वजनिक हुँदै छ, मूलतः यो पुस्तकमा के कस्ता विषय/घटना सामेल गर्नुभएको छ ?

मूलतः म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेलाका गतिविधिमा पुस्तक केन्द्रित छ । म तीनपटक परराष्ट्रमन्त्री भएर देशको सेवा गर्ने अवसर पाएँ । ती अवसरमा कतिपय महत्त्वपूर्ण घटना पनि भएका छन् । त्रिशंकु संसदीय कालखण्डमा पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला सन् १९५० को सन्धि भारतसँग परिमार्जन गरेर त्यसको सट्टा नयाँ सन्धि बनाउने क्रममा धेरै काम अघि बढेको थियो । अन्ततोगत्वा अघि बढ्न सकेन । त्यस बेलाका धेरै स्मरण छन् ।

दोस्रोपटक केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समय थियो । त्यो नाकाबन्दी अन्त्य गर्न जे जस्ता प्रयासहरू भए त्यसलाई यो पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरेको छु । मलाई धेरैले घचघच्याइरहनुभएको थियो, पुस्तक लेख्नलाई । पछि आउने पिँढीलाई थाहा होस् भनेर पनि मलाई यसरी घचघच्याउनुभएको होला । त्यही सिलसिलामा यो पुस्तक तयार भएको हो ।

–पुस्तक नै लेख्नुपर्छ भन्ने रहरचाहिँ कसरी जाग्यो यति बेला ?

पुस्तक लेख्ने रहर मेरो पहिलेदेखि नै हो । म राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा पुगेपछि पुस्तक लेख्छु भन्ने थियो । केही संस्मरणहरू लेख्छु भन्ने सोचाइ मेरो धेरैअघि थियो । पुस्तकाकारका रूपमा धेरै चर्चामा नरहे पनि यो मेरो तेस्रो पुस्तक हो । योभन्दा अघि ०५५–५६ सालतिर मैले ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनका चुनौती’ भनेर लेखेको थिएँ ।

आजभन्दा तीन वर्षअघि पनि मेरो बुबाको बारेमा एउटा पुस्तक लेखेको थिएँ । मेरो बुबा नेपाली सेनामा रहेर काम गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्रसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो । उहाँले गरेका कामले हामीलाई निकै ठूलो प्रेरणा दिएको थियो । बुबाको जीवनीमा आधारित ‘एकपटकको सैनिक जीवनभरको सैनिक’ भन्ने किताब प्रकाशित छ ।

तेस्रो पुस्तकको विचोचनको तयारी छ । राजनीतिमा उतारचढाव भइरहन्छ । जति लेख्न र भन्न मिल्ने विषय छन्, अभिलेखमा राख्नुपर्छ भन्ने सोच छ ।

–भनेपछि अर्को पुस्तकको पनि तयारीमा हुनुहुन्छ ?
तयारी गरिसकेको छु ।

–राजनीति, परराष्ट्र छुट्टाछुट्टै गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि !
त्यस्तै होलाजस्तो छ । परराष्ट्रको विषयमा केन्द्रित भएर लेखेको छु । सँगसँगै अब दुईवटा लेख्ने सोचविचार पनि छ । एउटाचाहिँ ‘सम्वर्धनवाद’सम्बन्धी वैचारिक आधारमा केन्द्रित पुस्तकको तयारी छ । नेपालमा २००७ सालदेखि पञ्चायतको तीस वर्षलाई अलग गर्ने हो भने मूलतः वामपन्थी वैचारिक वर्चस्व रह्यो । कांग्रेस पनि समाजवादउन्मुख पार्टी भएकाले विशेषतः ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’कै पार्टी हो ।

तर, नेपाली जनमानस मूलतः राइटिस्ट (दक्षिणपन्थी) मान्यतामा छ र कन्जरभेटिभ (परम्परावादी) पनि । तर, त्यो कन्जरभेटिभ विचार र मान्यता अन्योलमा परेको छ । अथवा, त्यो उपेक्षामा परेको छ । त्यसकारणले गर्दा कांग्रेस र एमालेले लिएको साम्यवाद, समाजवाद र पुँजीवादको विकल्पको रूपमा चाहिँ सम्वर्धनवादी दर्शनमा आधारित किताबको तयारी गर्दै छु ।

–त्यसो भनेको यो दक्षिणपन्थीवादलाई सहयोग पुग्ने खालको हुन्छ ?
हामीकहाँ विचार परिभाषित नै भएन । समाजवाद र पुँजीवादका बारेमा धेरै किताबहरू छन् । तरचाहिँ कन्जरभेटिभ फिलोसोफी संसारमा आफैँ सफल मान्यता हो । तर, त्यो नेपालमा ठिक ढंगले परिभाषित भएन । अघि बढ्न पनि सकेन । मैले त्यो विचारको आधारमा केन्द्रित भएर लेख्ने प्रयास थालेको छु ।

–त्यसपछि अर्को कुन विषयमा आधारित भएर लेख्दै हुनुहुन्छ ?
अर्को पुस्तकको पनि तयारी छ । राजदरबार हत्याकाण्डदेखि ०६३ सम्मको घटनाक्रममा केन्द्रित भएर पनि पुस्तक लेख्दै छु । म एउटा महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा पनि थिएँ । त्यस कालखण्डबारेमा पुस्तक लेख्ने सोच बनाएको छु ।

–नेपालमा दक्षिणपन्थी विचारधारामा बहस हुन सकेन भन्ने तपाईंको मान्यता हो ?
मैले २०६३ सालमा राप्रपा नेपाल स्थापना गरेर अघि बढेँ । त्यति बेलामा केवल राजा र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने उद्देश्यले मात्रै त्यो पार्टी स्थापना भएको थिएन । पार्टी भनेको त एजेन्डामा होइन, दर्शनमा आधारित हुनुपर्छ । अब सुरुमा पार्टी स्थापना गर्दा एजेन्डाप्रधान भयो । हामीलाई त्यही रूपमा चिन्छन् । तर, त्यो एजेन्डालाई लिपिबद्ध गर्ने पृष्ठभूमि के हो त ? त्यसबारेमा चर्चा भएन । हामीलाई परिभाषित गर्दा राजावादी र हिन्दुवादी भन्छन् । त्यो हाम्रो एजेन्डा मात्रै हो ।

मूल रूपमा त्यसपछिका दर्शनबारेमा चर्चा नै हुन सकेन । यदाकदा राजावादी र हिन्दुवादीलाई लक्षित गरेर दक्षिणपन्थी त भनिन्छ, राजनीतिकवृत्तमा बहसमा आएन । भारतदेखि अमेरिकासम्म यसको लहर छाएको छ । पछिल्लो दुई दशकमा यो विषय चर्को बहसमा आएको छ । नेपालमा मैले अघि बढाउन खोजेको हो ।

–पुस्तक आफैँ लेख्नुहुुन्छ कि कसैको सहयोग लिनहुन्छ ?
म आफैँ लेख्छु । म कलेज पढ्दादेखि नै कम्प्युटरमा अभ्यस्त थिएँ । आफ्ना कुरा आफैँ लेख्न मलाई सजिलो लाग्छ ।

–तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला भारतको नाकाबन्दी थियो, त्यसबारेमा पनि प्रकाशोन्मुख पुस्तकमा चर्चा गर्नुभएको छ ?
किताब सार्वजनिक हुनै लागेको छ । त्यसमा मुख्य च्याप्टर नै नाकाबन्दीसँग सम्बन्धित छ । पहिलोपल्ट सञ्चार र पछिल्लोपल्ट परराष्ट्रमन्त्री भएर त्यो नाकाबन्दीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोगेको र देखेको छु ।

सबै घटनाक्रमको साक्षी छु । भारतले चारपल्ट नाकाबन्दी लगाइसकेको छ । पछिल्ला दुईवटा बढी चर्चामा छन् । किताबको निष्कर्ष के हो भने तत्कालीन घटनाक्रमले अभिप्रेरित त गरेको छ, तर मूल रूपमा नेपाल–भारतको बीचमा रहेको सुरक्षा र सामरिक विषयगत मतभिन्नता, भू–राजनीतिक नै प्रमुख कारण हो । त्यो मानसिकताबाट हामी दुवै देश मुक्त हुन सकेका छैनौँ । नेपाल–भारतबीचको ‘डिफाइनिङ एस्पेक्ट’ भनेको त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

नेपालको जुन खालको भू–राजनीतिक अवस्था छ, त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ । मैले किताबमा पनि लेखेको छु । नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई चार ‘फेज’मा उल्लेख गरेको छु ।

पहिलो चरणमा सन् १८१६ सम्म सुगौली सन्धि हुँदाका बखतसम्म । पृथ्वीनारायण शाहदेखि भीमसेन थापासम्मको चरण हो । त्यो बेलामा युद्ध र एकीकरणसम्बन्धी फेज हो । त्यही आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति परिभाषित भए गए ।

१९०३ को कोतपर्वदेखि २००७ सालसम्मको अवधि भनेको ब्रिटिस साम्राज्यसम्मको विशेष गठबन्धनको ‘अलायन्स फेज’ हो । त्यो करिब सय वर्ष कायम रह्यो । त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको समय २००७ सालदेखि ०६३ सम्मको चरण भनेको नेपालको स्वतन्त्र र स्वाधीन तथा स्वाभिमान परराष्ट्र सम्बन्धको चरण हो ।

त्यसयताको चरण भनेको दिशाहीन स्थिति हो । नाकाबन्दी पटक–पटक किन लाग्छ भने, तत्कालीन कारण अरू धेरै देखाइन्छ । ०४५ सालमा नाकाबन्दी लाग्दा मुख्य कारण चीनबाट हतियार खरिद गर्नु थियो । त्यसअतिरिक्त नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशीको ‘वर्क परमिट’को व्यवस्था मानिएको छ । त्यो तत्कालीन कारण हो । त्यो अवधारणागत मतभिन्नता र भू–राजनीति नै हो ।

२०७२ मा पनि त्यही हो । तत्कालीन कारण भारतले ‘संविधान जारी नगर’ भन्दाभन्दै जारी हुनु थियो । जहाँ मधेसको मागलाई सम्बोधन गरिएन, हिन्दुराष्ट्रको कुरा राखिएन । तर, मूल रूपमा अवधारणागत भिन्नता र भू–राजनीति हो । त्यसलाई मैले परिभाषित गरेको छु ।

जब नेपालबाट राणाशासन हट्यो, भारत पनि स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले ब्रिटिस साम्राज्यकालीन मानसिकताबाट अघि बढ्न खोजे । उनीहरूले खासगरी हिमालय रेन्जका नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा कायम गर्न खोजेका हुन् । त्यसैले यी तीनै देशसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि भए । उसले हिमालयलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दछ । यो प्रभाव क्षेत्रमा बाह्य क्षेत्रको प्रभाव पनि नबढोस्, त्यसको साथसाथै यो क्षेत्रका देशहरूले खासगरी सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मामिलामा हामीसँग छलफल गरेर काम गरोस् भन्ने मान्यता उनीहरूले राखेका छन् ।

यो निरन्तर छ । यता, राजा महेन्द्रको अग्रसरतामा नेपालले स्वाधीन परराष्ट्र नीति अघि बढाउन खोज्यो । त्यो उनीहरूको चाहना र मानसिकताविपरीत भयो । नेपालले संसारभर पखेटा फिँजाउन खोज्यो, स्वतन्त्र रूपले नेपालले हतियार ल्याउन खोज्यो । स्वतन्त्र रूपमा संविधान जारी गर्‍यो । यो सबै कुरा भारतको सोचभन्दा बाहिर गएको हुनाले द्वन्द्व बढिरहन्छ ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध उचाइमा पुर्‍याउन यो मतभिन्नता र भू–राजनीतिको द्वन्द्व छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने किताबको जोड छ ।

–भारतको चाहना नेपाललाई सधैँ कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ भन्ने खालको हो भन्न खोज्नुभएको हो ? कि भारतको चासो भूराजनीति र सुरक्षा मात्रै हो ?
अन्तरसम्बन्धित छ । कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति भनेको आफ्नो स्वार्थको सम्वर्धन गर्ने हो । भारतले आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थलाई सम्वर्धन गर्ने क्रममा यो हिमालय रेन्जमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा ठान्छ । र त यी देशबाट उसलाई कहिल्यै ‘थ्रेट’ थिएन । तर, त्यसको भू–राजनीतिक अवस्था छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा भोलि तलमाथि पर्‍यो भने हामीलाई असर पर्छ भन्ने सुरक्षा थ्रेट हो ।

भारतको खासगरी चाहना कस्तो देखिन्छ भने सुरक्षा, परराष्ट्र र जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले यो प्रभाव क्षेत्रमा अरूको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छ । हिमाली भेगमा राखिएका १८ वटा चेकपोस्ट २०२६ सालमा हटाउँदा असन्तुष्ट बन्न पुग्यो । २०२७ सालको नाकाबन्दीको कारण त्यही थियो । उसलाई आघात पुग्ने देखेपछि नेपालमाथि यस्तो व्यवहार देखाउँछ ।

२०४४–२०४५ ताका नेपालमा हतियार खरिद गर्ने कुरा आयो । हामीलाई सोध्दै नसोधी खरिद गर्ने ? भन्छ । यहाँ वर्क परमिटको कुरा आउँछ, त्यस्तै कुरा गर्छ । ०६३ सालको परिवर्तनपछि हामी नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतको भूमिकालाई बढाएपछि उसले आफ्नो सेयर गरिरहने नै भयो । त्यही सिलसिलामा उसले संविधान जारी गर्दा केही चाहना राख्यो ।

–तपाईंले भारतको सहयोग/हस्तक्षेप जे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, ०६२ मा मात्रै नभएर २००७, ०१७ पछिको अवस्था, ०४६ मा पनि भूमिका थिएन र ?

२००७ सालदेखि हालसम्म पनि त्यो मानसिकताबाट ऊचाहिँ पछि हटेको छैन । भारतले नेपाल, भुटान आफ्नो प्रभाव क्षेत्र हो, यहाँ हुने गतिविधिले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई असर पर्छ, त्यसले गर्दा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अवस्थामा नेपालले भारतसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा पछि हटेको छैन । त्यसमा उसले निरन्तर रूपमा काम गरेको छ ।

ब्रिटिसको मान्यतालाई नेहरूले अघि बढाए । मोदीले पनि त्यही मान्यतालाई अघि बढाएका छन् । मोदी तुलनात्मक रूपमा आक्रामक हुँदा यस्तो भएको हो । जनआन्दोलनपछि या बाह्रबुँदे सहमति गर्ने बेलामा भारत सरकारको प्रत्यक्ष, परोक्ष संलग्नता रह्यो । त्यसले गर्दा नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापित गरेको हो ।

२००७ साल र लगत्तैपछि सरकार र नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप या सहयोग रहिरहेको थियो । त्यो बेलामा नेपाली मानसिकता ‘ग्रान्टेड’ रूपमा लिएको पनि थियो । चेतनाको स्तरले पनि त्यसो भएको होला । २००७ पछि राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भारतीय र मन्त्रिपरिषद्मा पनि भारतीय बस्ने अवस्था बनेको थियो ।

त्यसलाई परिवर्तन त राजा महेन्द्रले २०१२ सालमा गर्नुभएको हो । बीपीले पनि त्यसलाई अघि बढाउनुभएको हो । बीचमा पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालमा उसको भूमिका कम हुँदै गएको थियो । त्यस बेलासम्म दुई पुस्तापछिका आइसकेका थिए । नयाँ पुस्ताले नयाँ ढंगबाट सोचिसकेका थिए ।

तर, ०६३ पछि भारतले अलि बढी प्रभाव जमाउन थालेको कुरालाई किताबमा उल्लेख गरेको छु । झलनाथ खनालको सरकारबाहेक संविधान जारी हुने बेलासम्म बनेका सबै सरकार भारतकै प्रभावमा बनेका हुन् । यहाँ कैयौँ नियुक्तिमा उसको प्रभाव छ ।

–एमालेलाई विशेष गरी उत्तरतर्फ ढल्किएको पार्टीका रूपमा हेर्छन् । तर, तपाईंले भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा अलि बढी चर्चा गर्नुभयो । एमालेसँग सरकारमा रहेका बेला चीन र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरकपन पाउनुभयो ?
नाकाबन्दीकै बेलामा सरकारमा गएको कारणले नाकाबन्दीलाई अन्त्य गर्ने प्रयासमा केन्द्रित भएको छ । यो बेला नाकाबन्दी शब्द सबैले प्रयोग गर्छन् । त्यो बेलामा नाकाबन्दी शब्द पनि उच्चारण गर्न तयार हुँदैनथे ।

मधेसकेन्द्रित दलले त हामीले गरेको आन्दोलन र अवरोधको परिणाम हो भन्छन् । कांग्रेसले नाकाबन्दीको विरोध गर्‍यो, तर भारतीय नाकाबन्दी भनेन ।

अब अर्कोतर्फ चर्का कम्युनिस्ट थिए, सीपी मैनालीदेखि चित्रबहादुर केसीसम्म । त्यस बेला सबैलाई सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । दुई वामपन्थी दलहरू एमाले र माओवादीबीच नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने सवालमा पूर्ण रूपमा समर्थन थियो । 

वास्तवमा नाकाबन्दीको विचित्र पक्ष थियो । ०४५ सालमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर नाका बन्द गरिदिएको थियो । सार्वजनिक निर्णय गरेर जानकारी गराएको थियो भारतले । यो पछिल्लो नाकाबन्दी कहिले सुरु भयो, कहिले अन्त भयो भन्ने तिथिमिति छैन । कहिले कडा, कहिले नरम हुँदै गयो ।

संविधान जारी असोज ३ गते भयो, ६ गतेदेखि नाकाबन्दी सुरु भएर माघसम्म चर्को रह्यो, अनि कम हुँदै गयो । नाकाबन्दी अन्त्य गर्न वामपन्थी दलहरूका तर्फबाट हस्तक्षेपचाहिँ भएन ।

यो किताबको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने ०४५ सालको नाकाबन्दीका बेलामा राजा वीरेन्द्रले दरबारमा भएको एउटा बैठकमा के भनेका थिए भने, ‘यो भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारणले मात्रै होइन, नेपालजस्तो भौगोलिक परिवेश भएको देशमा भोलि कुनै प्राकृतिक प्रकोप पनि हुनसक्छ, त्यसैले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा– पारवहन, यातायातको वैकल्पिक व्यवस्था र अर्को– खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र औषधि तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारणको व्यवस्थालाई ध्यान देऊ ।

यो कुरालाई मैले मनमा लिइरहेको थिएँ । २०७२ मा मैले यो कुरालाई अघि बढाउन खोजेँ । यतातिर भारतको नाकाबन्दी भएको बेला हामीले चीनसँग व्यापार, पारवहन, रेल, तेल, बिजुलीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्बन्धको नयाँ खाका बनायौँ ।

त्यसमा वामपन्थी पार्टीको पनि भूमिका रह्यो । किताबमा मैले, आफूले गरेका काम–कुराहरू मात्रै थाहा छ, मैले त्यो लेखेको छु । तर, नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने कुरा होस् या चीनसँगको सन्धि गर्ने बेला, परोक्ष रूपमा आ–आफ्नो ढंगबाट सबैले भूमिका खेलेका हुनसक्छन् । मेरो जानकारीमा नभएको कुरा किताबमा उल्लेख गर्ने कुरा भएन । मैले देखेको, भोगेको कुरालाई अघि सारेको छु । अरूको कुरा मलाई थाहा छैन ।

–देखेको र भोगेका कुरा किताबमा सबै उतार्न एउटा राजनीतिकर्मी भएकाले सजिलो हुन्छ र ? ती विषयलाई कति न्याय गर्न सकिन्छ ?

यतिखेर मलाई त्यो स्वतन्त्रता छ । सरकारमा रहँदा या भोलि सत्ताको नजिक रहन ‘रिजर्भेसन’ आवश्यक पर्छ पनि । तर, मैले आफूले देखेको र भोगेको कुरा एकाध ठाउँमा अलिकति कम उल्लेख गरेको छु । एकाध ठाउँबाहेक सबै कुरा देखेको र भोगेका छन् ।

नाकाबन्दीका बेला मोदीले आक्रोशित भएर व्यक्त गरेका कुराहरू छन् । मसँग मात्रै भनेका कुराहरूलाई मैले त्यति धेरै चर्को रूपमा राखिनँ । सांकेतिक रूपमा राखेको छु । बाँकी कुराहरू खुलेरै राखेको छु । मलाई लाग्छ, कतिले यो किताब पढेपछि ‘होइन’ पनि भन्न बेर लाउँदैनन् ।

–नाकाबन्दीबाहेक महत्त्वपूर्ण विषय के छन् किताबमा ?

मैले अघि पनि भनेँ, सन् १९५० को सन्धिका बारेमा । हामी त्यो बेलामा सन्धि विस्थापित गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ । त्यो बेलामा भारतमा प्रधानमन्त्री आईके गुजराल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ छिमेकीहरूसँग गैरपारस्परिकताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउन चाहनुहुन्थ्यो ।

उहाँ यो सन्धि पुनरवलोकनका लागि तयार हुनुहुन्थ्यो । हामीले यहाँ क्यालेन्डर बनायौँ । होमवर्क गर्‍यौँ । अघि बढायौँ । पछि अवरुद्ध भयो । त्यसमा नेपालकै केही प्रमुख व्यक्तिहरूले भारतको चाहनामा भाँड्ने काम गरे । त्यति बेला गिरिजाबाबु (गिरिजाप्रसाद कोइराला)को ठूलो हात छ । अघि बढिसकेको कुरालाई उहाँले भाँडिदिनुभयो । मैले त्यो कुरा उल्लेख गरेको छु ।

अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । म जाने (भारत), परराष्ट्रसचिवले ड्राफ्ट तयार पार्ने र प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले ६ महिनाभित्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, जहाँको तहीँ अड्कियो । तीनपटक परराष्ट्रमन्त्री हुँदाका भेटवार्ता पनि केही उल्लेख गरेको छु ।