मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हुन् । अहिले लेखा समितिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सदस्यहरु नै दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी  निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा विवाद छ । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका कमल धितालले लेखा समितिका सदस्य झा सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

–डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हो ? तीनै चरणको उठाउने कि वा बीचको अवधिको मात्रै उठाउने हो ?

२०८१ वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ६ अर्बमा जरिवानासमेत जोडेर ८ अर्ब ४३ करोड उठाउँदै गर्ने बाँकी १४ अर्ब सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिने भनेको छ त्यो ठीक छ । त्यसअनुसार अगाडि जान सकिन्छ । किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि पर्खनुपर्छ । यसरी नै अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

–अगाडिको पाटो अदालतमा विचाराधीन छ । अन्तिम चरणमा यसअगाडिको सरकारले लाल आयोगको सिफारिस अनुसार छुट दिने निर्णय गरेको छ । त्यसमा तपाईंहरु सहमत हो ?

यसअघि बनेको पाँचवटा समिति र आयोग छ । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ कुन समिति र आयोगको कुन सुझावलाई मान्ने भनेर । 

एउटै आयोग समितिको सुझावलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सबैले सबै दृष्टिकोणले हेरेको छ । सबैको नजर एउटै छैन । आ–आफ्नो आयामहरु छ । त्यसकारण फरक फरक आयामको उच्च स्तरीय निर्णयहरु हेर्नुपर्छ ।

त्यहाँको निर्णय र बेस्ट प्राक्टिसलाई लिएर आफ्नो निर्णय र निष्कर्ष बनाउन सकिन्छ ।  लाल आयोगले यति रकम उठाउनु र यति रकम नउठाउनु भन्दा पनि तीन खण्डमा बाँडिदिएको छ ।  तीन खण्डलाई हेर्ने नयाँनयाँ दृष्टिकोण र आयाम दिएको छ त्यो महत्वपूर्ण छ त्यसलाई हामीले त्यसरी नै लिनुपर्छ । 

२०७६ साउन ३ गते सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन सांसद मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर दिएको सुझाव पनि हामीले अध्ययन गरेर हेर्‍यौँ ।  त्यसमा भएको मनन् योग्य सुझाव पनि हामीले लिनुपर्छ । 

टीओडी डाउनलोड डेटा हामीसँग छैन भनेर दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आन्तरिक रुपमा त्यहाँको डाइरेक्टरले गर्नुभएको छानबिनमा टीओडी डेटा छ भनेर भन्नुभएको छ ।  अदालतमा छैन भनेको डेटा सार्वजनिक लेखा समितिमा ८४ हजार पेज पठाइदिनुभयो । यो सबै हेर्दा पनि हामीले त्यसैगरी टुक्र्याउनुपर्छ । 

सार्वजनिक लेखा समिति अरुले दिएको प्रतिवेदन र निर्देशन मान्नुपर्ने निकाय होइन ।  हामीले आफ्नै तरिकाले त्यसलाई विश्लेषण, छानबिन गरेर हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौं ।  हालसम्म महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता भनेको छ । 

यी आधारहरु भएको हुँदा हामीले निर्णय लिन सजिलो भइसक्यो त्यसकारण यसैको पृष्ठभूमिमा बसेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

–समितिमा चार बैठक भए कुनै पनि बैठकले निर्णय गर्न सकेको छैन ।  बैठक बस्ने र अन्त्यमा सभापतिले आफ्नै निर्णय लाद्न खोज्ने देखिन्छ । यसले यो विषय झनै गिजोलिएको जस्तो लाग्दैन ?

कुनै व्यक्ति केन्द्रित भएर उसैको लागि आएको असन्तुष्टि कार्यशैलीमा उठेको उजुरीहरु छ ।  त्यसमा हामीले छानविन गर्नै पर्छ । हामीलाई विश्वास र आशा गरेर पठाइएको उजुरी हो ।  तर, त्यो उजुरी हामीलाई हुलाकी भएर पठाएको होइन । तिमीकहाँ पठाउँदैछौ त्यसलाई अख्तियारमा पठाइदेऊ भनेर लेखेको त छैन होला नि । 

तपाईंहरुबाट हामी निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा गर्छौँ कृपया यसलाई विचार गरिदिनु भनेर पठाएको होला नि त । त्यसैले यो बुझ्ने र अध्ययन गर्ने हो ।  सरोकारवालाहरुसँग छानविन गर्ने हो । अनि मात्रै हामीले निर्णय दिने हो । 
यदि अख्तयारमा विश्वास थियो र अख्तियारले नै सबै चिज गर्ने भए समितिमा किन आउँथ्यो ? 

त्यसैले हामीले हेर्नै नपाइकन निर्णय गर्ने होइन । सभापतिज्यूले हेर्नुभएको होला । तर उहाँले एकल निर्णय लिने अधिकार त छैन ।  उहाँ सभाको अध्यक्ष हो । बैठकलाई सिस्टममा राख्ने उहाँको एउटा जिम्मेवारी हो । तर निर्णयमा सबै भागीदार हुनुपर्छ । 

त्यो मौकाबाट उहाँहरुले हामीलाई बन्चित गर्दै हुनुहुन्थ्यो भदौ ९ गतेको बैठकमा । त्यसको विरोध गरेको हो हामीले । 

–लेखा समितिमा हुने निर्णय बाहिरबाट ड्राफ्ट हुन्छ भनिन्छ, सत्य हो ?

यसमा सभापतिले गलत अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ । अगाडिको बैठकमा पनि हामीले सभापतिज्यूलाई तपाईंको कुनै प्रस्ताव छ भनेर सोध्यौँ । उहाँले प्रस्ताव मेरो छैन समितिका सदस्यहरुले जे बोल्नुहुन्छ त्यसको आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने भनेर भन्नुभयो । 

तर, निष्कर्षमा ड्राफ्ट अगाडि नै बनाइसक्नुभएको रहेछ । त्यो गलत अभ्यास हो । हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने आज कुन दल त्यहाँ छ ? कुन पात्र त्यहाँ छ महत्वपूर्ण होइन । 

कस्तो नजिर बस्दैछ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । भोलि तपाईंको पालो सकिएपछि नयाँ आउने पात्रले त्यो नजिर त्यो दस्तावेज र कुन आधारमा निर्णय गरिन्थ्यो पहिला भनेर हेर्दा हासोको पात्र हामी बन्नु हुँदैन । हाम्रो आफ्नै नियम छ । संविधानले हाम्रो दायरा तोकेर प्रक्रियासमेत दिएको छ ।

बाहिर ड्राफ्ट र सल्लाह भएर आउँछ भने सार्वभौम समितिको सवैधानिक निकायको र लोकतान्त्रिक अधिकार सबैको अवहेलना हो । त्यो गर्न पाइदैन ।

–यसअघि लेखा समितिले पनि  उठाऊ भनेको अवस्थामा २०७६ चैतमा लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोज्दा केपी ओली सरकारले नै अवरोध गर्‍यो र अहिले पनि लाइन जोड्न हुकुमी शैलीमा निर्देशन दियो । प्राधिकरण नेतृत्वले नमानेपछि निकाल्नलाई समितिको प्रयोग गरिएको हो ?

अहिले भएको सरकार र सरकारको नेतृत्व वा प्राधिकरणको नेतृत्वमा मात्रै हामीले सीमित गर्नु हुँदैन । यो हाम्रो देशको एक किसिमको क्यारेक्टर नै बनिसकेको छ ।  हाम्रो संस्थाहरुले कसरी काम गर्ने भनेर विधि नै बनिसकेको छैन । यो त्यसैको उपज हो ।  

अगाडि पनि हुकुमी शैली लागु गर्ने प्रयास भएको थियो ।  तर, त्यसबेला जनताले दिएको दबाबले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा अहिलेकै प्रधानमन्त्री सफल हुन सक्नुभएन । फेरि उहाँ सार्वजनिक लेखा समितिको बाटोबाट प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । 

यसरी प्रयास गर्न सकिने यी पात्रहरुले मौका कसरी पाउँछ भन्दा विधि र पद्धति बसाल्ने प्रयास कहिल्यै भएन । यहाँ व्यक्तिहरु हावी भए ।  अहिले अमेरिकामा चुनाव हुँदैछ । त्यहाँको एजेण्डा कहिले पनि लेखा समितिले कसरी काम गर्छ वा प्राधिकरणले कसरी बक्यौता उठाउँछ । 

हाम्रो विद्यालय शिक्षाको राजनीतिक झुकाव कता छ वा अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्छ कि बसेर हुन्छ भन्ने मुद्दा छैन ।  त्यहाँको मुद्दा युक्रेनको युद्धको विषयमा तिमीहरुको धारणा के छ ? विश्व क्लाइमेटको विषयमा धारणा के छ ? यस्ता विषयमा रिसर्च भइरहेको छ । 

हाम्रो मुद्दा सडक यति बनाउँछु । अस्पतालको लाइन हटाउँछु । अमेरिकमा यस्ता साना कुराहरुको लागि एउटा पद्धति बनिसक्यो र त्यसलाई सोही अनुसार काम गर्ने भइसक्यो । त्यसले गर्दा अमेरिकामा चुनावमा यस्ता एजेन्डा कहिल्यै हुँँदैन । 

हामीकहाँ चुनावको एजेन्डा, सरकार बनेपछिको शैली र त्यसको पात्रको मनासाय एउटै कुरामा घुमिरहेको छ ।  किनभने हामीले त्यो सिस्टम बनाउनतिर कहिल्यै लागेनौं । हामीले पात्र र जादुगर मात्रै खोज्यौँ वा भएको मान्छेले मै हो जादुगर भनेर हिँडे । 

त्यसैले व्यक्ति केन्द्रित हुनुभन्दा पनि हाम्रो अहिलेको एजेन्डा के हो त ?  बक्यौता उठाउने हो यसमा छलफल गरौं न । 

कुलमान घिसिङ भ्रष्ट हुनुहुन्छ, बदमास हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि छलफल गरौँला । तर, अहिले विश्व बैंकसँग ३३ अर्ब ब्याजमा ऋण लिएर देश चलाउने । 

देश चलाउनलाई ऋण लिएको लियै गर्ने र ऋणबाट भ्यू टावर र गेट बनाउने । अनि उठाउनुपर्ने बक्यौता छोड्दै जाने ? वा चुनाव खर्च उठाउला भनेर बाँकी राखिराख्ने । वा उठाउन खोज्ने ठाउँमा आफ्नै मान्छे पठाउन खोज्ने ? यो सबै चिजको आशय गलत छ भन्ने स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 

अर्को कुरा भनेको सिस्टमले काम गर्दैन । हाम्रो जो मान्छे जान्छ उसकै अनुसार चल्छ भन्ने थाहा छ । यसकारण सिस्टम बस्यो भने व्यक्ति केन्द्रित बहस नै हुँदैन ।

–लेखा समितिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन त झन् गिजोलियो । सभापति आफ्नै निर्णय लाद्न खोज्ने अब कसरी समाधान होला त ?

जोन म्याक्सवेल फिलोसफरले ‘इज द प्रब्लम इज भेरी बिग ब्रेक इट डाउन इट स्मल पिस’ समस्या यदि ठूलो छ भने त्यसलाई सानो सानो टुक्रामा टुक्राउनुस् अनि समाधान गर्न थाल्नुस् । तर हामीले के ग¥यौँ भने समस्या अगाडि नै छ त्यसमा अझै ठूलो थपिदियौं । 

हामीले समितिको बैठकमा उमेरको आधारमा ५ महिनासम्म नेतृत्व गर्नु भएका नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता अर्जुननरसिंह केसीज्यूलाई तपाईं प्रस्ताव लिएर आउनुस् हामी मान्छौँ भन्यौँ । हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हेरेनौं । 

हामीले उहाँको अनुभव, शिष्टता, सदासयता र उहाँको राजनीतिक अनुभवलाई सम्मान ग¥यौँ र वरिष्ठताको आधारमा तपाईंले जे प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ हामी स्वीकार्छौँ भन्यौँ । हामीले त्यति जोखिम लियौँ । हामीलाई विश्वास थियो उहाँले गलत गर्नु हुँदैन भनेर र गर्नु पनि भएन ।

उहाँले तीनवटा प्रस्ताव ल्याउनुभयो । निश्चित समय तोकेर बक्यौता उठाउने । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजाने ।  २०८१ वैशाख २७ मा मन्त्रिपरिषदबाट एउटै चलानी नम्बरको दुईवटा पत्र आएको छ र त्यसको आशय फरक फरक छ । यसमा अनुसन्धान गर्ने । 

यसमा नेकपा एमाले बाहेक सबै सहमत भए । त्यहाँ त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि एमाले र अन्य भए ।  यसमा सभापतिले आजलाई यो निर्णय गरौं भन्दा आधा पहाड छिचोलेको हुन्थ्यो । तर, यहाँ राजनीतिक इगोको कुरा भयो । 

मेरो कुरा नमाने तेरो कुरा पनि मान्दिन भन्ने इगो भयो । सभापति एउटा पार्टीको भन्ने भयो ।  उहाँ समितिको हुनुपर्थ्यो र एमालेका तीन सांसद बाहेक बहुमत सांसदको कुरामा जानुपर्थ्यो । १७–१८ जना एउटा पक्ष र ४ जना एउटा पक्ष भएको अवस्था थियो । सभापति लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गएको भए धेरै समस्या समाधान भइसक्थ्यो ।

–भनेपछि समितिले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित भए हुन्छ ?

जतिमा सहमति छ त्यति मानिदिउँ । त्यति काम अगाडि बढाऊँ त्यसको लागि कार्यान्वयनमा जाऊँ । सभापतिले गरेको छ वटा प्रस्तावमा तीनवटा त अटेको थियो । अर्जुननरसिंह केसी र सभापतिको प्रस्तावमा तीनवटा त मिलेको थियो । छ वटा मान्न सकिँदैन आजको लागि तीनवटा मानेर उठौँ भन्ने सम्भावना पर्याप्त थियो नि त्यहाँ । त्यो मान्नुभएन । आधा प्रक्रिया सकिन्थ्यो ।

–अब के हुन्छ त लेखा समितिमा ? कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ?

यसलाई हामीले दुईवटा पाटो छुट्याएर हेरौं । के हुन्छ र के हुनुपर्छ ।  

के हुनुपर्छमा चाहीँ यसलाई एजेन्डा केन्द्रित मात्रै भएर बक्यौताको लागि यति दिन देखि विवादित नौ वर्षदेखिको प्रक्रिया, ०७५ पछिको विवाद ०७६ पछिका समितिहरुको निर्णय हेर्दा बक्यौतामा केन्द्रित भएर निर्णय लिनुपर्ने हो ।
तर के हुन्छहोला जस्तो लाग्छ भने मलाई  अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईवटा कित्तामा उभिन्छ । 

बक्यौता उठाउने र बक्यौता उठाउँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि कारबाही गर्ने भन्ने सत्तापक्षको एउटा कित्तामा हुनसक्छ ।  बक्यौता केन्द्रित मात्रै हौ अहिले विधि बनाउँ र पद्धति बनाउँ । व्यक्ति केन्द्रित नहोऔँ भन्ने प्रतिपक्ष अर्को कित्तामा उभिन्छ ।

–हालसम्म कांग्रेस पनि एमालेबाहेककै दलहरुसँगको कुरामा सहमत देखिन्छ । अब कांग्रेस पनि एमालेकै कित्तामा लाग्छ त ?

दुखद् कुरा के हो भने संसदीय समितिमा ह्विप लाग्दैन तर नेताको डर चाहिँ लाग्छ । हाम्रो पुरानो राजनीति त्यसरी नै चल्छ । संसदीय समितिमा आजको एजेन्डा के छ ? म यसरी उभिन्छु । मेरो तयारी यस्तो छ भनेर मैले मेरो पार्टी सभापतिलाई जानकारी गराउने गरेको छु । तर, निर्देशन लिने गरेको छैन । 

हामीले पुरानो पार्टीहरुको अभ्यासमा के देखेका छौं भने उहाँहरू आदेश बोकेर आउनुहुन्छ । 

त्यसमा केही पाको र अनुभवि नेताहरु हुनुहुन्छ । जसले आफ्नै तयारी र आफ्नै गरिमा राख्नुभएको छ । जुन हामीले नौ गतेको बैठकमा देख्यौं । तर मलाई डर छ आगामी बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईवटा फरक कित्तामा उभिनेछन् ।

–भनेपछि सत्तापक्षले कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्छ ?

भोटिङमा जान्छ । भोटिङमा उहाँहरुको बहुमत पुग्यो भने सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यो यो कारणले गर्दा कारबाही गर्नु भने सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावनाको जोखिम देख्छु म ।