दमननाथ ढुंगाना अब हामी माझ रहनु भएन । मानिस जन्मनु र देह त्याग गर्नु प्रकृतिको सामान्य नियम हो । उहाँ हामीमाझ नभए पनि उहाँले हामीलाई धेरै गुन लगाएर जानु भएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा उल्लेखनीय नजिर छाडेर जानुभएको छ । 

आधुनिक लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्थामा सबैको प्रतिनिधित्व र समावेशिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यही सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी उहाँले संसद्का हर कामकारबाहीमा विपक्षीको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने हुनाले विपक्षी दलको अवाजलाई मुखरित हुन दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नुभएको थियो ।

कुनै पनि मानिसको योग्यता, दक्षता तथा क्षमतालाई चिन्न र जान्न सक्नुपर्छ । सही मानिसलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिने हो भने उल्लेखनीय उपलब्धि संस्था र मुलुकले प्राप्त गर्न सक्छ । कांग्रेसले त्यो बुझेर हो या नबुझीकन ढुंगानालाई २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा चयन गर्यो । 

भन्ने गरिन्छ  प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक हुन्छ । त्यसैले एकजनाको सोच र कल्पना अर्कोसँग भिन्न हुन जान्छ । ढुंगाना र प्रदीप गिरी नेपाली समाजमा हुर्के बढेका उच्च कोटीका दार्शनिक थिए । सम्बद्ध राजनीतिक दल कांग्रेसले उहाँहरूको योग्यता, क्षमता र दर्शनलाई कहिल्यै चिन्न सकेन । 

अरू पार्टीमा पनि त्यस किसिमका उच्चकोटीका दार्शनिक होलान् । विडम्बना, अरू पार्टीले पनि त्यस्ता अद्भूत क्षमता भएका व्यक्तिलाई भन्दा आफनो नातेदार र चाकडीवाजलाई बढी महत्त्व दिँदा तिनको योग्यता, दक्षता र क्षमता राष्ट्र र जनताको हितमा प्रयोग हुन सकेन । यो हो ।

एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, संविधान निर्माता र संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ, निष्पक्ष, तार्किक र विश्लेषणात्मक क्षमता भएका र निर्धक्कसँग जो सुकैसँग पनि आफ्नो तर्क राख्न सक्ने व्यक्तिलाई सभामुख पदमा चयन गर्नु अत्यन्त राम्रो कुरा थियो ।

नेपालजस्तो देशका लागि सभामुख अत्यन्त अप्ठेरो पद हो । सरकार प्रमुख र पार्टी प्रमुखले भनेको मान्दा संसद्को गरिमा, प्रभावकारिता, जवाफदेही र दक्षता बढ्दैन । अनि तिनको आदेश नमान्दा पार्टी पंक्तिबाट टाढिनपर्ने हुन्छ सभामुखले । त्यसैले नेपालमा सभामुख पदमा जान सामन्यतः कोही पनि चाहँदैनन् । 

दमननाथ ढुंगानाले भने त्यो अप्ठेरो पदको जिम्मेवारी अत्यन्त हिम्मतका साथ पूरा गर्नुभयो । सभामुख पदमा रहेर निष्पक्ष, प्रभावकारी र जवाफदेही भूमिका निर्वाह गर्दा ढंगानाले पार्टी पंक्तिबाट बाँचुन्जेल टाढिन पनि पर्यो । कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा अलि उदारवादी छ भन्ने सोचिन्छ । तर, कांग्रेस नेतृत्व पनि कम्युनिस्ट नेताहरुभन्दा भिन्न छैन भन्ने तथ्य ढुंगानासँग भएका व्यवहारले देखाउँछ ।

सभाुमख पदमा रहँदा ढुंगानाले योग्यता, दक्षता, सीप र क्षमताको भरपूर प्रयोग गर्नुभयो । सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका वा संसद्को भूमिका अत्यन्त ठूलो हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित गर्नुभएकै हो । 

संसद् देशको विधि निर्माण गर्ने संवैधानिक संस्था हो । यो विधि र नीति निर्माणमा मात्रै संलग्न नभएर कार्यकारिणीबाट भएका कामकारबाही र नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन अनुगमन तथा निगरानी गर्ने संस्था पनि हो ।

यस सन्दर्भमा कार्यकारिणीसँग प्रश्न सोध्ने र उसले गरेका कामकारबाहीबारे निगरानी राख्दै गलत भएमा सच्याउन लगाउने तथा देशमा अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोत तथा दुरुपयोग, हिनामिना तथा भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने काम पनि संसद्कै हो । यो काम गर्न संसद्को सभामुख वा अध्यक्ष योग्य, कुशल र दक्ष व्यक्ति हुनुपर्छ ।

कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री प्र्रतिनिधि सभाबाटै निर्वाचित भए पनि कुर्सीमा पुगेपछि प्रतिनिधि सभालाई बेवास्ता गर्ने काम हुँदैआएको छ । यहीकारण संसद् र सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनेगरेको देखिँदैन । सरकारलाई स्वेच्छाचारी शैलीमा चल्न दिने कि लोकतान्त्रिक भावना र आशयअनुसार चलाउने भन्ने संसद्को भूमिका भर पर्छ ।

विसं २०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताका आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न पुगेको थियो । विसं २०४८ सालमा निर्वाचित संसद्लाई साँच्चिकै जनताको आशाा, भरोसा तथा भाग्य निर्माण र देश विकासको केन्द्र बनाउन भरमग्दुर प्रयास पनि ढुंगानाले गर्नुभएकै हो ।

विसं २०४८ देखि २०५१ सम्म सभमुख पदमा रहेर प्रतिनिधि सभाको नेतृत्वकर्ता ढुंगानाले बहुमतको आधारमा हतार हतार विधेयक पारित गर्ने, संसद्मा उठेको प्रश्न र सवालको बेवास्ता गर्ने तथा ढाँटछल गरी शासन गने प्रवृत्ति रोक्नुभएकै हो । आफ्नै पार्टीको बहुमतीय सरकारको पक्षमा नउभिएर संविधान, देश र जनताको पक्षमा उभिएको सबैले देखेकै हो । ढुंगानाजस्तो साहसी र निर्भीक तथा निष्पक्ष सभामुख उहाँपछि कोही बन्न सकेनन् ।

त्यतिबेला कांग्रेस सरकारले भारतसँग गरेको टनकपुर सन्धिका विविध प्रावधानका विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ भनी तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लामै समयसम्म प्रतिनिधि सभामा आवाज उठायो ।

तिनको आवाजलाई सभामुख ढुंगानाले मुखरित गर्न पूर्ण अवसर दिँदै नेपालको संसदीय इतिहास र विकासमा बहुमतको सरकार र अल्पमत वा विपक्षको संसद् भन्ने भाष्यको विकास गर्नुभएको थियो ।

विपक्षी दलका सदस्यलाई समसामयिक विषयवस्तु र सरकारका गलत कामकारबाहीको सम्बन्धम बोल्न नदिने हो भने संसद्मा तिनको उपस्थितिको कुनै अर्थ रहँदैन । वास्तवमा भन्ने हो संसद् सत्तापक्षको मात्रै नभएर विपक्षी दलको पनि संस्था हो । उनीहरू पनि जनताद्वारा मत पाएर आएका संवैधानिक सदस्य हुन् । संसद्को सम्पूर्ण कामकारबाहीमा वपिक्षको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।

विपक्षी दललाई संसदीय कामकारबाहीमा सहभागी नगराउनु बेलायती मोडेलको आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्थाको भावना र उद्देश्य पनि होइन भन्ने बुझेका तत्कालीन सभामुख ढंगानाले बहुमत ल्याउने दलको सरकार र विपक्षीको संसद् भन्ने  मान्यता स्थापित स्वाभाविक थियो ।

उहाँले विपक्षी दललाई धेरै महत्त्व दिएपछि आफ्नै पार्टी कांग्रेसका नेता÷सांसद असन्तुष्ट र क्रुद्ध बनेको दृश्यको प्रत्यक्षदर्शीमध्ये म पनि पर्छु संसद् सचिवालयमा कार्यरत भएका कारण । वास्तवमा भन्ने हो भने संसदीय कामकारबाहीमा विपक्षीलाई व्यापकरूपमा सहभागी नगराउनु त नयाँ किसिमको निरंकुशतन्त्र चलाउन खोज्नु नै हो । यो कुरा राम्ररी बुझेर उहाँले विपक्षीको संसद् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुभयो । यहीकारण २०५१ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन गयो ।

ढुंगाना सभामुख हुँदा संसदीय समितिहरु पनि सक्रिय बन्ने दौडमा थिए । संसदीय कामकारबाही सुदृढ बनाउने बाटोमा ढुंगानाको नीति पछ्याउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएका छन् । भारतका लोकसभाका पूर्व सभामुख शिवराज पाटिल सभामुख बन्नुअगाडि कांग्रेस (आई)का तर्फबाट मन्त्री बनेका थिए । सभामुख बनेपछि बल्ल लोकसभाको महत्त्व बुझेछन् । सरकारले विधि निर्माण र संसदीय अनुगमन र निगरानी बेवास्ता गरेको तथ्य पाटिलले बुझेछन् । 

सरकारको त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न संसदीय समिति आफनो दायित्व र जिम्मेवारीमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए । ढुंगानाले त्यो तथ्य बुझेको देखिन्छ सभामुख हुँदाका बखत । उहाँजस्तो योग्य, दक्ष, काबिल, निष्पक्ष र स्वतन्त्र सभमुख नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले अब पाओस् ।

(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन्)