पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४९३ वटा भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापि कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भत्काउनको लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा ८ तले पक्की घरदेखि टहरासम्म छन् ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश बमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू-भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । ताल किनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ । अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको छ ।
 
सर्वोच्चले तोकेको फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र ४९३ वटा संरचनाहरु पर्ने प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गत हप्ता बुझाएको थियो । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र ४९३ वटा भौतिक संरचना रहेका छन् ।

यी मध्ये २४५ वटा संरचना स्थायी छन, भने बाँकी २४८ संरचनाहरु अस्थायी हुन् ।  सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डभित्र बनाइएका ग्यारेज, वर्कसप, ब्लकका घरहरुलाई अस्थायी संरचना र पक्की घर, होटेलहरुलाई स्थायी संरचना भनेर छुट्याइएको छ । 

महानगरले नापी कार्यालय कास्कीसँगको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको संरक्षण गर्न र मापदण्ड कायम गर्न ४९३ संरचनाहरु हटाउनुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

सुकेको पानीको सतह नै फेवातालको मापदण्ड !

हटाउनुपर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि ओलीलाई बुझाइएको छ, तर बाहिर सार्वजनिक भने गरिएको छैन । हटाउनको लागि प्रस्ताव गरिएका ४९३ संरचना भने ६५ मिटरभित्रका हुन् । तर, महानगरले ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।

“प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष तथ्यांकहरुको आधारमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा फिल्डमा गई विभिन्न बफर क्षेत्र भित्र पर्ने संरचनाहरुको निरिक्षण पनि गरिएकोमा देहाय बमोजिमको संरचना पर्ने देखियो ।” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार ३५ मिटर बफरजोनभित्र ९५ स्थायी र १२९ वटा अस्थायी सहित २२४ वटा संरचना पर्छन । त्यस्तै, ३० मिटरको बफरजोनभित्र ७१ स्थायी र १०४ अस्थायीसहित १७५ संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पोखरा महानगरपालिका १७ मा स्थायी ४८ र अस्थायी १५ गरि ६३ संरचना भत्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । ती मध्ये १ तले संरचना १८ वटा, २ तले १९, ३ तले ९ र ४ तले २ वटा संरचना छन ।

हालको पोखरा ६ स्थित लेकसाइडक्षेत्रमा सबैभन्दा बढि २१० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ । जसमा १२२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन । अस्थायीमध्ये १ तले ११४ वटा र २ तले ८ वटा संरचना छन । १ तले संरचनामा टहरामा राखिएका रेष्टुरेण्टहरु सबैभन्दा बढि पर्दछन ।

यस्तै, १ देखि ८ तलासम्मका ८८ वटा स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वडा नं. ६ मा १ तले ४१ वटा, २ तले ३३, ३ तले ९, ४ तले २ र ५, ६ तथा ८ तले १-१ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण : ९ देखि ३४ अर्बसम्म मुआब्जा प्रस्ताव

यस्तै, साविकको ग्यारजाती गाविसमा ३४ अस्थायी र ३२ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकको यो गाविसमा १ देखि ४ तलासम्मका संरचना छन । पदेलीमा ३३ अस्थायी र १२ स्थायी सहित ४५, लुकुम्स्वारामा अस्थायी ४४ र स्थायी ६५ गरि १०९ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुकुम्स्वारामा मात्रै अस्थायीभन्दा बढी स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ १, २ र ४ तालसम्मका स्थायी संरचना छन् । तर, महानगरले ६५ मिटरबाहेक ३५ र ३० मिटरको बफरजोन पनि छुट्याएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसअन्तर्गत पोखरा १७ मा ३०, ६ मा ९८, ग्यारजातीमा ३१, पदेलीमा ३२ र लुकुम्स्वारामा ३३ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

३० मिटरको बफरजोनमा भने जम्मा १७५ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये वडा नं. १७ मा २४, वडा नं. ६ मा ७१, ग्यारजाती र लुकुम्स्वारामा २९÷२९ तथा पदेलीमा २२ संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन २०७५ माघमा नै पूर्णपाठमार्फत ६ महिने म्यादसहित निर्देशन दिएको थियो । पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिले गतसाल साउन २ गतेभित्रै तालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटिसक्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

फेवाताल संरक्षण प्रकरण : म्याद सकियो, हटेनन् ताल अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना

फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद एकवर्ष घर्केपछि महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीसँगको सहकार्यमा फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रोहवरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

महानगरले बुझाएको प्रतिवेदनले ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने घरटहराहरुको विवरण पनि समेटेको हो । तर, यी संरचनाहरुलाई मुआब्जा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । लालपूर्जा भएका घरधनी, स्वीकृति लिएर बनेका संरचनाहरुलाई मुआब्जा पनि दिइने मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

फेवातालमा ११ सय स्तम्भको घेरा लगाइँदै

मेयर जिसीका अनुसार जग्गाधनी र संरचना हटाउनको लागि लालपूर्जा धनीहरुलाई सरकारी दररेट अनुसार न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, पोखरामा सरकारी दररेट र किनबेचको दरमा आकाश पातालको फरक छ । प्रतिवेदनले चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा न्यूनतम ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने लगत अनुमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेको छ । 

यता, कुन विन्दुलाई ६५ मिटर मानेर मापदण्ड कायम गर्ने भन्‍ने अन्योललाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०७४ को पौष, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई नै ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सकिने बिन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार उक्त समयमा पानीको सतह गुगल इमेजको आधारमा तय गरिएको छ ।