पोखरा । ११ सयवटा स्तम्भले फेवाताल घेर्दा कस्तो देखिएला ? हरेक १५ देखि ५० मिटरको दूरीभित्र ७ देखि ९ फिट उचाईका स्तम्भभित्र कैद भएको फेवाताल कस्तो देखिएला ? राजमार्गको छेउछाउमा देखिने टाटेपाटे स्तम्भले किन घेरिँदै छ त फेवाताल ?

सीमानामा स्तम्भ तब गाडिन्छ, जब कसैको गिद्धे नजर पर्छ । कसैले बद्मासी गर्न खोज्छ, व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याउन खोज्छ । फेवातालको जग्गा मिचिएको कुरा सार्वजनिकै छ र सर्वोच्चले पनि फेवातालको पक्षमा आदेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा फेवातालको चौघेरामा सिमेन्टका सीमा स्तम्भ बनाइने भएको हो । सीमांकनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भएतापनि यसको स्टिमेट भने महानगरले गरेको छ । २९ किलोमिटर लामो चौघेरोलाई सीमास्तम्भले घेरिनेछन् । सीमास्तम्भ ठाउँविशेषको आधारमा फरकफरक दूरीमा राखिनेछन् ।

स्टिमेट अनुसार सहरी क्षेत्रमा हरेक १५–१५ मिटरको दूरीमा र वनक्षेत्रमा ५० मिटरको दूरीमा स्तम्भहरु राखिनेछ । प्रतिस्तम्भ ५ हजार ४ सयका दरले खर्च हुनेछ । यसको कुल बजेट ५३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले महानगरपालिकाले तयार पारेको स्टिमेट प्रदेश सरकालाई बुझाइने बताए । सर्वोच्चले पनि सीमांकन र नक्सांकनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने भनेरै गत माघ ९ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति समेत गठन भएको छ तर समितिले अहिलेसम्म कुनै देखिने गरी काम भने गरेको छैन । 

यो समितिमा मन्त्रीसहित कास्कीका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी, कृष्ण बहादुर थापा, विन्दुकुमार थापा, रामजी बराल ‘जीवन’, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल सदस्य रहेका छन् ।

समितिका सदस्यसचिव विष्णुप्रसाद ढुंगानाले समितिको पहिलो बैठक बसेर उपसमिति बनाउनुबाहेक अन्य प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन । समितिको अर्को बैठक भने बुधबार बिहान बस्ने जनाइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशानुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्म भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन । यस क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र कायम गराउन र चार किल्ला कायम गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो । सर्वोच्चको आदेश पाएको २ महिना पुग्दा पनि प्रदेश सरकारले भने गति लिन सकेको छैन ।

यता, सर्वोच्चको आदेशानुसर फेवाताल संरक्षणकै लागि महानगरका मेयरको संयोजकत्वमा पनि अर्को समिति गठन भएको छ । यो समितिमा मेयर मानबहादुर जिसी सहित वडा नं. ६, ९, १७, १८, १९, २२, २३ र २४ वडाका वडाध्यक्ष, महानगरको सहरी पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख सोभियत खड्का, पूर्व जिविस सभापति पूण्य प्रसाद पौडेल, पूर्व नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालय सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा महानगरका कार्यकारी अधिकृत शेषनारायण पौडेल रहेका छन् ।

समितिको बैठक २ पटक बसिसकेको छ भने कार्यविधि बनाउने र सीमांकनको लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, महानगरपालिकाले भने मुख्य ३ खोलामा सिल्टेसन र चेकड्याम बनाउने तयारी गरिरहेको छ । फेवातालमा मुख्यतः हर्पन, अँधेरी र लौरुखोलाको पानी मिसिन्छ । यी तीनै खोलामा चेकड्याम बनाउनको लागि महानगरले स्टिमेट तयार गरेको छ ।

तर, बजेट अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा भने हर्पन खोलामा मात्र ड्याम बनाइने भएको छ । महानगरले यसै हप्ता टेण्डर निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने महानगरका वरिष्ठ ईन्जिनियर महेन्द्र गोदारले जानकारी दिए ।

“सबैको लागि त ३०–४० करोडसम्म लाग्न सक्छ, हामीसँग बजेट जम्मा ७ करोडमात्र छ, हर्पन खोलामा चाहिँ यो वर्ष नै ड्याम बन्नेछ,” उनले भने, “खोलाहरुले बगाएर ल्याउने गेग्रान फेवातालमा नजाओस् भन्नका लागि ड्याम बनाउन लागिएको हो ।” 

सर्वोच्चले महानगरपालिकालाई ‘फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहोर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्ने देखिएको त्यसको हुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयसमेतले आपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न चेकड्याम निर्माण गरी पानीमात्र तालभित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ ।

साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहोर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी समेत तालको निकास विन्दूसम्म पुर्याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ ।

मुआब्जा दिएर स्तम्भ राखौँ
फेवातालको चौघेरामा सीमास्तम्भ राखिने विषय भने विवादित बनेको छ । महानगरपालिकाले स्टिमेट तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेतापनि यसको तत्काल कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका देखिएको छ । मुआब्जा नदिईकिन स्तम्भ राख्दा विवाद हुन सक्ने वडा नं. ६ का अध्यक्ष जगत पहारी बताउँछन् ।

“लालपूर्जा भएका जग्गामा मुआब्जा नदिईकिन स्तम्भ गाड्ने–नगाड्ने विषयमा नै विवाद छ । मुआब्जा दिइसकेपछि गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भने । तर, महानगरसँग मुआब्जा दिने बजेट भने नभएको उनी बताउँछन् ।