काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली बक्यौता उठाउन कडा नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारको चाहनाविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता रकम उठाउन लाइन नकाटी कारोबार रोक्काको विकल्प रोजेको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाटी अन्य विकल्प खोज्न पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगको बैंक खाता तथा सेयर कारोबार रोक्कालगायत विकल्प अख्तियार गरेको हो । प्राधिकरणले तिर्न बाँकी रहेका ३४ उद्योगको सबै विवरणसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा लगानी रहेका कम्पनीहरूमा समेत पत्राचार गरेको छ ।

गत कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले दिएको १५ दिने भाका बुधबार सकिनुअगावै नियमन आयोगले पत्र पठाएर लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि बैंक खाता, सेयर कारोबार रोक्का गर्न प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

महसुल उठाउन प्राधिकरणले ती व्यापारीका लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनामा समेत पत्राचार गरेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ असुल गर्न पियोर इनर्जीलाई पत्रचार गरेको छ । 

चौँत्तिस उद्योगको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणले उद्योगको विवरणसहित पत्राचार गरेको हो । उक्त अवधिको जम्मा ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार ७०१ रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । चौँत्तिसबाहेकका अन्य उद्योग भने किस्ताबन्दीमा आइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विवादित बन्यो नियमन आयोग

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडरको बक्यौता विवादमा विद्युत् नियमन आयोग विवादित बनेको छ । आयोगले बक्यौता असुल नहुँदा पनि लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि विवादित भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडरको बक्यौता जाँच गर्न बनाएको प्राविधिक समितिलाई टेकेर आयोगले पत्र पठाएको थियो । आफ्नै क्षेत्राधिकार मिचेर समिति बनाउँदा पनि आयोगले त्यसैलाई आधार मान्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुधबार पत्र पठायो । आायोगले प्राधिकरणलाई भनेको छ– ‘लाइन नकाटी समाधान निकाल्नू ।’

मन्त्री आफैँले समिति बनाएर आयोगलाई ‘बाइपास’ गरेका थिए । झन् आयोगले पनि समितिलाई देखाउँदै तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दियो ।

आयोगले निर्देशन दिनुमा मन्त्री खड्काको आदेश र आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले अडान लिन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको स्वंय आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।

“आयोगलाई पाखा लगाउँदै मन्त्रीले समिति बनाउनु जायज थिएन । हाम्रा अध्यक्षले झन् त्यसैमा टेक्दै प्राधिकरणलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो,” आयोगका एक सदस्यले भने, “यसमा मन्त्रीबाटै केही निर्देशन आएको होला । त्यसरी हतारमा निर्णय गर्नुपर्ने थिएन ।”

गत साता ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निणर्य गर्दै अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बक्यौता रकम जाँच गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेका थिए । जसले आयोगको अधिकार ‘बाइपास’ गरेको थियो । आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा मन्त्री खड्काले आफूअनुकूल समिति बनाएका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष धिताल भने मन्त्री खड्काको निर्णय गलत नभएको जिकिर गर्छन् । “विद्युत् नियमन आयोग विवाद निरूपण ऐन १८ अन्तर्गत उद्योगीहरू आउनुपर्ने हो । उद्योगीहरू हामीले तोकेको शुल्क बुझाएर यहाँ आएको भए राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भने, “उनीहरू यो पैसा महँगो भनेर आएनन् । प्राधिकरण र आयोगको शुल्क महँगो भएका कारण मन्त्रालयले मातहतको निकायमा स्वतन्त्र समिति गठन गर्‍यो । समितिको काम भनेको बिल ‘भेरिफिकेसन’ र प्रमाणीकरण गर्ने जस्तो लाग्छ ।”

समितिले प्रमाणीकरण गरे पनि आयोगमा आउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

लाइन काट्ने देखेपछि आयोगमार्फत पत्र

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडरको १५ दिने भाका बुधबार सकिँदै थियो । यसअघिको लाइन जोड्ने दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनमा बक्यौता नबुझाए प्रक्रियामा जाने जनाएका थिए । 

मन्त्री खड्काले बुधबार बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा सहजताका लागि आयोगको प्रयोग गरेका थिए । आयोगले मंगलबार पत्र पठाएपछि बुधबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले बैठक सुरु भएलगत्तै लाइन नकाट्ने प्रस्ताव राखे । मन्त्रीले आयोगको पत्र देखाएपछि सञ्चालक समितिले लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको सञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य बताउँछन् । 

“लाइन नकाट्न भनेर आयोगले एक दिनअघि पत्र पठाएको छ । बोर्ड बैठकबाट नकाट्ने निर्णय भयो,” उनले भने, “प्राधिकरणको व्यवस्थापनले के गर्छ ?”

लाइन जोड्ने प्रस्तावमा सञ्चालकद्वय आचार्य र भक्तबहादुर पुनले असहमति व्यक्त गरेका थिए । यसअघि लाइन जोड्ने विषयमै असहमति राखेका कारण आचार्य र पुनलाई खड्काले हटाएका थिए । अदालतले खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि पद जोगिएको थियो ।

सरकारी राजस्व गुम्यो 

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडरको विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति बनेपछि सरकारको राजस्वसमेत गुमेको छ । मन्त्री खड्काले विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गठन गरेपछि त्यसले आयोगले धरौटीबापत लिनुपर्ने पाँच प्रतिशत सरकारी राजस्व गुमेको हो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौतामा विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिमको विवाद समाधान गर्दा सोही ऐनको दफा २० बमोजिमको सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् नियमन आयोगमा बुझाउनुपर्ने पाँच प्रतिशत सेवा शुल्कलाई मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्दा गुमेको छ ।

खड्काले नियमावली संशोधन नगरी सोझै कार्यदल गठन गर्दा राजस्व गुमेको हो । आयोगका अध्यक्ष धिताल भने मन्त्रालयले बनाएको समितिले बक्यौता प्रमाणित गरेका पुनः आयोगमा आउँदा पाँच प्रतिशत धरौटी नछाड्ने जिकिर गर्छन् ।

“मन्त्रालयले समिति गठन गरेपनि पछि त्यही लाइनबाट आउनुपर्छ । यसमा प्राधिकरण र समितिसँग पनि बुझेर मात्रै काम गर्छु,” उनले भने ।

जोखिममा २२ अर्ब !

सरकारले सबै शक्ति लगाएर बिजुली बक्यौतालाई ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ । यकिन भइसकेको रकममा तलमाथि गर्नकै लागि मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइनु, बिल काट्ने निकाय प्राधिकरणको बिललाई स्वंय प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नु, नियमन आयोगलाई काम गर्न नदिनुजस्ता सरकारका गतिविधिले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ नै जोखिममा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तथ्यांकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन फिडर प्रयोगबापत उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारकै साथ नपाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उठाउनुपर्ने अडान लिइरहँदा सरकारले उनैलाई हटाउन उपाय खोजिरहेको स्रोत बताउँछ ।

खड्का भर्सेस घिसिङ !

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पछिल्लो समय सिंगो राज्यसँग लडिरहेका छन् । एकातिर प्राधिकरण छ भने अर्कोतर्फ सरकार । ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत भएका प्रबल अधिकारीलाई ऊर्जा विज्ञ बनाएर मन्त्रालय चलाउन थालेका खड्काले पछिल्लो समय घिसिङलाई ‘तारो’ बनाएका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बोलाइएको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङसँगको सम्बन्धबारे पत्रकारले प्रश्न गर्दा खड्काले त्यस्तो केही नरहेको बताएका थिए ।

सम्बन्ध राम्रो भने पनि खड्का घिसिङलाई हटाउन चाहन्छन् । उनले घिसिङका काम कारबाही चित्त नबुझेको भन्दै पहिलोपटक १५ बुँदे र दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण मागिसकेका छन् । त्यसमाथि व्यवसायीको साथमा लागेर आफ्नै मातहतको निकायले जारी गरेको बिल जाँचमा खड्का लागेका छन् । केही साताअघि मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई मात्रै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सञ्चालक समितिले घिसिङलाई प्रदान गरेको अधिकार खोस्ने तयारीमा मन्त्री खड्का छन् ।

गत कात्तिक १३ गते मागिएको विवरणको पहिलो बुँदामा उक्त कुरा प्रस्ट हुन्छ । उक्त पत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “यस मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दिपक खड्काज्यूको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०८१/०४/०४ को प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९८७औँ बैठकभन्दा अगाडि विभिन्न मितिका सञ्चालक समितिबाट तपाईंलाई प्राप्त भएका प्रत्यायोजित अधिकारहरू तपाईंले प्रयोग गरिरहेकामा मिति २०८१/४/४ को बैठकपछि प्रत्यायोजन हुनुपर्ने विषय ।”

अधिकार खोस्ने तयारीका साथ उक्त विवरण माग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । सिधै स्पष्टीकरण सोध्दा समस्या हुने भएपछि विवरण माग गर्ने र दुःख दिने नियत लिइएको स्रोत जनाउँछ । खड्काले प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यलयहरूमा समेत मन्त्रालयबाट इमेल पठाएर कर्मचारीको विवरण मागेका थिए ।