पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कुन बिन्दुलाई मान्ने भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतले फेवातालको बारेमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएयता नै बहसमा रह्यो ।  स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारलाई सर्वोच्चले कार्यविभाजन गरि फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन २०७५ माघमा नै पूर्णपाठमार्फत ६ महिने म्यादसहित निर्देशन दिएको थियो । 

पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिले गतवर्ष साउन २ गतेभित्रै तालको ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटिसक्नुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद एकवर्ष घर्केपछि यही सातामात्रै पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीसँगको सहकार्यमा फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रोहवरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ ।

महानगरले बुझाएको प्रतिवेदनले कुन बिन्दुलाई ६५ मिटर मान्ने त भन्ने प्रश्नको समाधान पनि समेटेको छ ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ, “फेवातालको संरक्षणमा हुनसक्ने थप जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानी अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४–३–१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४–४–२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ४ नं. प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू ।”

यो परमादेश बमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।  तालकिनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ ।  अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको छ । 

तर, त्यतिबेला आदेशप्राप्त सरकारले के जवाफ दिए भने, “कुन बिन्दुलाई ६५ मिटर मान्ने त ?” कारण, हिउँदमा हुने तालको सतह र वर्षामा हुने तालको सतह । वर्षातमा जलकुम्भी झारसहित तालको सतह माथि आउँछ, हिउँदमा स्वात्तै घट्छ । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चले गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले समस्या देखेको थियो ।

फेवाताल संरक्षण प्रकरण : म्याद सकियो, हटेनन् ताल अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना

तर, पछिल्लो सात महिना लगाएर तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा भने हिउँदे पानीको सतहलाई नै आधार मान्ने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार अढाई वर्षअघि २०७४ को पुस, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई नै ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सकिने विन्दुको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार उक्त समयमा पानीको सतह गुगल इमेजको आधारमा तय गरिएको छ ।

‘हाल फेवातालमा रहेको पानीको सतहलाई आधार मानी लगत तयारी कार्य सम्पन्न गरिएको हो । फेवातालमा रहेको पानीको सतह पहिचानका लागि सन् २०१८ को जनवरी, फेब्रुअरीको गुगल इमेज, विभिन्न निकायहरुबाट जारी गरिएका विभिन्न रिसोलुसनका स्याटेलाइट तस्बिरहरु, कार्यालयमा रहेको डिजिटल डाटावेस, कार्यालयमा रहेका नक्सा तथा प्लटरजिष्टर फिल्डबुक, फिल्डमा निरीक्षण’ लाई स्रोतको रुपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले उक्त समयमा तालमा सबैभन्दा कम हुने पानीको सतहलाई नै मापदण्ड कायम गर्ने विन्दुको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

उक्त सतहलाई आधार मानी महानगरपालिकाले ‘कित्तानापी नक्सालाई डिजिटाइज गरि कित्ता तथा संरचनाको डाटावेश तयार गरिएको, पानी सतहलाई आधार मानी तयार गरिएको फेवातालको सिमाना बमोजिम ६५, ३५ र ३० मिटर गरि तीन तहको बफर बनाइएको, फरकफरक मान सहितका तीनवटा मापदण्ड कायम गरिँदा बफरभित्र पर्ने कित्ता तथा संरचनालाई क्लिप गरि आवश्यक कित्ता तथा संरचना कायम गरिएको, डिजिटाइज गरिएका संरचनाहरुको फिल्डमा गई भेरिफिकेसन गरिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमण : ९ देखि ३४ अर्बसम्म मुआब्जा प्रस्ताव

पानीको उक्त सतहलाई मापदण्डको विन्दु मान्दा तालको वरपर रहेका विभिन्न साविकका वडा–गाविसहरुको फेवातालको किनाराभित्र १२८० रोपनी १२ आना ३ दाम जग्गा लालपूर्जाधनीहरुको पर्दछ । यो क्षेत्रफल ६५ मिटरको हकमा हो ।

प्रतिवेदन अनुसार ३५ मिटर बफर जोनभित्र ५९९ रोपनी, १५ अना, २ पैसा ३ दाम र ३० मिटर भित्र ५०३ रोपनी, १५ आना, ३ दाम जग्गा लालपूर्जा भएका व्यक्तिको पर्दछ । यी जग्गा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६, १७, साविकको चापाकोट, ग्यारजाती गाविस, पदेली र लुकुम्धारामा पर्दछन् ।

प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरको बफरजोनभित्र पोखरा ६ को १ लाख ८ हजार १८७ वर्ग मी, पोखरा १७ को २७ हजार २२८ वर्ग मी, चापाकोटको ९३ रोपनी १० आना, २ पैसा २ दाम, ग्यारजातीको १७९ रोपनी, १० आना, ३ दाम, पदेलीको ३०१ रोपनी १५ आदा २ दाम र लुकुम्धाराको ४४१ रोपानी, ५ आना, १ पैसा २ दाम जग्गा पर्दछ ।

३५ मिटर र ६५ मिटरको मापदण्डमा यी स्थानको जग्गाको क्षेत्रफल भने घट्दछ । यी स्थानका व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका यी जग्गाहरुलाई मुआब्जाको लागि समेत सिफारिस गरिएको छ । तर, जग्गाधनीलाई कुन क्षेत्रफलको कति मुआब्जा भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएतापनि दिन नमिल्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए । 

फेवातालमा ११ सय स्तम्भको घेरा लगाइँदै

नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको र सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र यो कार्यान्वयन जाने उनले जानकारी दिए । सात महिना लगाएर तयार पारिएको भनिएको यो गोप्य प्रतिवेदनका मोटामोटी बुँदाबाहेक सबै विवरण लुकाइएको छ । मेयर जिसीका अनुसार जग्गाधनी र संरचना हटाउनको लागि लालपूर्जाधनीहरुलाई सरकारी दररेटअनुसार न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । 

तर, पोखरामा सरकारी दररेट र किनबेचको दरमा आकाश पातालको फरक छ ।  प्रतिवेदनले चलनचल्तीको दररेट अनुसार मुआब्जा दिँदा न्यूनतम ३४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने लगत अनुमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पेश गरेको छ ।