पोखरा । उच्च अदालत पोखराले वडा नम्बर १८ मा पुनः मतगणना गर्न दिएको फैसलाविरुद्ध पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन् । चैत २७ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदन मुद्दाको पेसी वैशाख ७ गतेका लागि तोकिएको छ । यो मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकारसमेत दिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराले गत चैत २१ गते पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा पुनः मतगणना गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले वैशाख २० गते पुन: मतगणना गर्न दुई पृष्ठको आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको तीन दिनमा नै सोही मुद्दाको फैसला आएको थियो ।

मुद्दाको पूर्णपाठमा मतगणना कार्य निर्देशिका अनुसार नभएको, स्वच्छ र कानूनसम्मत नभएकाले पुन: मतगणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उच्च अदालतमा वडा नम्बर १८ मा एमालेबाट वडाध्यक्षका प्रतिष्पर्धी पुष्कलबहादुर थापाले पुनः मतगणनाको माग राखेर गएको जेठ १८ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले  निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की, मुख्य निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विजयी घोषणा गरेका वडाध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल्सिनालाई प्रतिवादी बनाएका थिए ।

निवेदनमा उनले प्रतिवादीमाथि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ४१ (२) र ४४ (१) उल्लेख गर्दै पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रहपूर्वक गरेको मतगणनाको कामकारबाही र परिणाम घोषणा गर्ने निर्णयसमेत बदर गरी दोहोर्‍याएर मतगणना गर्न माग राखेका थिए ।

निवेदक थापाको पक्षमा फैसला गरेपछि पूर्ववडाध्यक्ष तिमिल्सिना उच्च अदालतविरुद्ध पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

तिमिल्सिना पक्षका कानून व्यवसायी अधिवक्ता कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनाले उच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क गरे । 

उच्च अदालतले फैसलाको क्रममा पुन: मतगणना गर्नुपर्ने कानुनी आधारको रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५२ लाई मानेको छ ।

“...वडा नम्बर १८ को वडाध्यक्ष पदको मतगणना कार्य सम्बन्धित कानून, निर्देशिका अनुकूल भएको नदेखिँदा उक्त मतगणना परिणाम कानूनसम्मत मान्न मिलेन । अब, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५२ समेतको आधारमा दोहोर्‍याई मतगणना गर्नका लागि यो आदेश गरिदिएको छ,” फैसलामा भनिएको छ ।

उच्चले पुनः मतगणनाका लागि आधार मानेको यही कानूनी आधार नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै तिमिल्सिना सर्वोच्च गएका हुन् ।

ऐनको उक्त दफामा के छ ?
५२. दोहोर्‍याई मतगणना : (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनुभन्दा पहिले कुनै उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्‍याई गणना गराई पाउँ भनी तत्काल निर्वाचन अधिकृत समक्ष कारण सहित लिखित निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निवेदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु नपर्ने भएमा निर्वाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको निर्णय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थित रहेका निज उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई निर्वाचन परिणामको घोषणा गर्नु भन्दा पहिले त्यस्तो निर्णयको सूचना दिनु पर्नेछ ।

अधिवक्ता तिमिल्सिना भन्छन्, “०७३ को दफा ५२ भनेको छ । यो भनेको मतगणना नसकिँदै र सकिएपछि सिलबन्दी हुनुभन्दा पूर्व उमेदवार वा उमेदवारका प्रतिनिधीले केही मत गणना वा पुनः मतगणनाको लागि निवेदन दिने हो ।”

ऐनको यो दफा अनुसार निवेदन आएको खण्डमा त्यसको निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्ने हो । तर, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको काम उच्च अदालतले गरेको उनको तर्क छ ।

“यो निवेदन श्रीकृष्ण भट्टराई (तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकृत) लाई दिने निवेदन हो । तर, निर्वाचन अधिकृतले गर्ने निर्णय उच्चले गरेको छ । अदालतले त स्थानीय तह निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ (२) अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, अदालतले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ०७३ को दफा ५२ लाई टेकेर फैसला गरेको छ । यो त्रुटिपूर्ण छ भनेर अदालतमा गएका हौँ ।”

निवेदक थापाले पनि कसुर तथा सजाय ऐनकै दफा ४१ (२) र ४४ (१) अनुसार निवेदन दिएका थिए । तर, उच्चले भने अर्को ऐनको आधारमा फैसला गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसारको फैसला उच्चले नभई मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्नुपर्ने तिमिल्सिनाको तर्क छ ।

कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा ४१ (२) मा, 'संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन बाहेक अन्य निर्वाचन सम्बन्धि परिच्छेद–१० बमोजिमको मुद्दाको कारवाही तथा किनारा सम्बन्धित प्रदेशको उच्च अदालतले गर्न' उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको मुद्दा उच्चले हेर्ने भनेपछि नै थापा सोही धारालाई टेकेर निवेदन दिन पुगेका थिए ।

के छ दफा ४४ मा ?
४४. दोहोर्‍याई मतगणना हुन सक्ने : (१) कुनै निर्वाचनमा सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुराको आधारमा मतगणना कार्य बदर गरी पाऊँ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजूरी दिन सक्नेछ :–

(क) आफूले बढी मत प्राप्त गरेको भए तापनि अर्को उम्मेदवारले गैरकानूनी तरीकाले बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएको,

(ख) बदर हुने मतपत्र बदर नगरेको वा कानून बमोजिम सदर हुने मतपत्र सदर नगरेको,

(ग) कानून बमोजिम मतगणना गर्नु पर्नेमा त्यस बमोजिम नगरी मतगणना गरेको ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको उजुरी प्रमाणित भएमा अदालतले त्यस्तो मतगणना कार्य बदर गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम मतगणना गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले पाएको मत गणना गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मतगणना गर्दा उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।

तर मतगणनाको रीतपूर्वक जानकारी दिएकोमा कुनै उम्मेदवार वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभएको कारणले मतगणना गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम मतगणना गर्दा उजुरवाला उम्मेदवार वा अन्य कुनै उम्मेदवारले बढी मत पाएको प्रमाणित भई त्यसको कारणले निर्वाचन परिणाम फरक पर्ने देखिएमा निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन परिणाम बदर हुनेछ र अदालतले बढी मत पाउने उम्मेदवार कानून बमोजिम निर्वाचित भएको निर्णय गर्नेछ ।

यो दफा अनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्नेमा अर्को ऐनलाई टेकेर आदेश जारी गरेको हुँदा उच्चको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै तिमिल्सिना सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मागी ७ गतेलाई पेसी तोकेको छ ।

उच्च अदालतले २४ गते गरेको फैसलामा स्थानीय तह निर्वाचन मतगणनासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा १३२ अनुसारको प्रक्रिया नपुगेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, उच्चले निर्वाचन कार्यालयसँग सर्बदलीय बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि पनि माग गरेको थियो । तर, निर्वाचन कार्यालयले भने उक्त प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सकेन ।

यस्तै, पूर्ण बदरमत संख्या एकिन नभएको, मत फारममा रुख चिन्हले प्राप्त गरेको मत (कोलम) मा २९ को ९ अंक काटी (सच्याई) अगाडिपट्टि ३ राखी मत संख्या ३२ उल्लेख गरिएको, रुख चिन्हकै मत कोलममा ३६ लाई काटेर ४२ बनाइएको देखिएको तर त्यसरी केरमेट गरिएको फारममा गणक वा उमेदवारहरूको प्रतिनिधि कोही कसैको पनि दस्तखत नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।

उच्चले यिनै कारणलाई आधार मान्दै वडा नम्बर १८ को वडाध्यक्ष पदको मतगणना कार्य सम्बन्धित कानून र मतगणना निर्देशिका, २०७८ को दफा १३३ समेतका निर्देशिकाद्वारा निर्दिष्ट गरिएको प्रक्रिया अबलम्वन नगरिएको उल्लेख गरेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शिवप्रसाद तिमिल्सिना विजयी भएको भन्ने घोषणा पनि यही आधारमा खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

“मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, पोखराबाट ०७९/०२/१० को निर्णय समेत कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदक पुष्कलबहादुर थापा (सूर्य चिन्ह छाप मतसंख्या १६४०) भन्दा विपक्षी शिवप्रसाद तिमिल्सिना (रुख चिह्न छाप, मतसंख्या १६४३) लाई ३ (तीन) मत बढि प्राप्त गरेको भनि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको परिणामलाई कायम राख्न समेत मिल्ने देखिएन,” फैसलामा भनिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नम्बर १८ मा पाँच हजार ८४३ मतदाता थिए । चार हजार ३४८ मत खसेको थियो । गणनाको क्रममा ५०/५० वटा मतपत्रको ८६ वटा मुठा बनाइयो । चार हजार ३०० मत यही मुठामा परे । बाँकी रहेको ४८ मतपत्रको एउटा छुट्टै मुठा बन्यो । ८७औँ मुठामा ४८ मतपत्र हुनुपर्नेमा ३९ मतपत्र मात्र भेटिए । 

९ मत हराए पनि पछि सुचारु मतगणनाको अन्तिम परिणाम आउँदा कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सनाले एक हजार ६४३ मत पाए भने प्रतिष्पर्धी नेकपा (एमाले)का पुष्कलबहादुर थापाले एक हजार ६४० मत पाए । हराएको ९ मत खोजी गरेको खण्डमा आफूले चुनाव जित्न सकिने आशा एमालेको थियो ।

तर, मतगणना कार्य अगाडि बढिसकेपछि जेठ १२ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तीन मतले विजयी भएका तिमिल्सनालाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दियो र शपथग्रहण पनि गरायो ।

एमाले भने हराएको मत खोज्न र पुनः मतगणनाको लागि कानुनी उपचारको खोजीमा थियो । 

जेठ १८ गते थापाले मतगणना नियमसंगत तरिकाले नभएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग राखेर निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र विजयी वडाध्यक्ष तिमिल्सिनालाई प्रतिवादी बनाएर निवेदन दिन पुगेका थिए ।