जनकपुर । प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले अन्य जिल्लाभन्दा बढी आफ्नो नगरपालिकामै बजेट थुपारेको आरोप स्वीकार गरेका छन् । 

खर्च कटौतिको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफमा शनिबार सदनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले उक्त विषय स्वीकारेका हुन् । “अन्य जिल्लामा भन्दा मैले आफ्नो पालिकामा बढी बजेट लगेको भन्ने आरोप सही हो,” सदनमा बोल्दै मन्त्री साहले भने, “म मन्त्री छु । यति अधिकार त मलाई हुनुपर्ने हो नि !”
 
जिल्लास्थित अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि कुनै पनि जिल्लामा आठ करोडभन्दा कम बजेट नगएको उल्लेख गर्दै उनले सप्तरीको भारदह अस्पतालका लागि साढे ९ करोड र नगरपालिकामा थप दुई करोड रुपैयाँ पठाएको बताए ।

“भारदह अस्पतालले नियमतः पनि आठ करोड पाउनुपर्ने हो । त्यहाँ भवन नहुँदा डेढ करोड थपेर दिइएको हो । र, मन्त्रीको नाताले अन्य दुई करोड लगेको हुँ । यो गलत हो भने तपाईंहरुले भनेको सुन्न तयार छु,” मन्त्री साहले भने । बढी बजेट लगेको आरोप लागेका मन्त्री साहको नगरपालिकामा उनका छोरा नगर प्रमुख छन् । 

मन्त्री साहले प्रदेश २ का सबै (६४ वटै) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विद्यालय निर्माणका लागि प्रति विद्यालय २५ लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराएको र थप सशक्त बनाउन अर्को आर्थिक वर्षमा पनि सोही दरले रकम थप गर्ने योजना रहेको जनाए । त्यस्तै, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बर्थिङ सेन्टर निर्माणका लागि चालु आवमै ५० लाख रुपैयाँको दरले पठाएको अर्थबाट ३० लाख कटौति गरी २० लाख रुपैयाँमात्र उपलब्ध गराउँदा अधिकांस काम अधुरो हुन पुगेको उनको भनाइ थियो । अगामी आवमा अपुग रकम थपेर सबै क्षेत्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना सुनाए । 
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले अगामी आवलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आउने युवालाई रोजगार दिलाउने गरी कार्यक्रम बनाएको दावी गरे । “कोरोनाको प्रभावले सबैभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने प्रदेश २ नै हो । उनीहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउन ठूलो चुनौति छ । उक्त चुनौतिको सामना गर्न युवा लक्षित कृषि तथा पशु पालनसम्बन्धी उत्पादनमुलक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो योजना हो,” उनले भने ।

प्रदेश २ मा १० हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री साहले सहकारी प्रबद्र्धन कोष स्थापना गर्न लागेको र सहकारीकै माध्यमले कृषिलाई प्रबद्र्धन गर्ने योजना सुनाए । उनले पनि आफ्नो जिल्ला नगरपालिकामा अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी बजेट लगेको आरोप खेप्नु परेको थियो । उक्त आरोपलाई सम्बोधन गर्दै उनले आवश्यक्ताको आधारमा बजेट र कार्यक्रम बनाएको जिकिर गरे । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अन्य मन्त्रीको अपेक्षा कम आरोप झेल्नुपरेको थियो । विपद् व्यवस्थापनको शिर्षकमा बजेट कम भएको भन्ने विषयमा उनले कम साधनस्रोत र बजेट हुँदाहुँदै पनि अपेक्षाकृत बढी उपलब्धी हासिल हुनेगरी कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न अघि बढिरहेको दावी गरे । उनले विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, कानुन निर्माण र सञ्चार क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको आधारवारे प्रष्ट्याएका थिए । 

शनिबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवसमेत चारजना मन्त्रीले खर्च कटौतिको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् । सभामुख सरोजकुमार यादवले अर्को बैठक आइतबार अपरान्ह २ बजे आह्वान गरेका छन् ।