
काठमाडौं । वर्ष २०८१ मा संघीय संसद् कूल १९१ दिन चल्यो ।
बजेट अधिवेशन (चौथो) १३० दिन र हिउँदे अधिवेशन (पाँचौं) ६१ दिन चालु रह्यो । कानुन निर्माणको गतिप्रति प्रश्न उठि नै रहेको छ ।
सदनले अझैसम्म पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने महत्वपूर्ण कानुन बनाउन सकेको छैन । तर, सदन अधिवेशनका दौरान केही रोचक दृश्य मञ्चन भए ।
संसद्मा मार्शल लगाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेदेखि एक सदनले अर्काे सदनका सांसदलाई खेद प्रस्ताव पारित गर्नेसम्मका घटनाक्रम भए । संसद्का केही त्यस्ता दृश्यलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
मार्शल लगाएर विश्वासको मत
संम्भवतः संसदीय इतिहासको पहिलोपटक सबै विपक्षी दलहरुलाई मार्शल लगाएर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागे ।
०८१ जेठ ७ गते संसद्मा त्यस्तो दृश्य देखिएको थियो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चौथो पटक विश्वासको मत माग्न कडा सुरक्षा व्यवस्थासहित रोष्टममा पुगेका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता रहेको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले छानबिनको माग गर्दै सदन अवरोध गरेका थिए ।
संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्दा नेकपा (एमाले)कोसहितका दलको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागेका थिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । यादवले निर्वाचन आयोगले असंवैधानिक ढंगबाट पार्टी विभाजनको निवेदनलाई मान्यता दिएको भन्दै यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसबाहेक जसपा नेपाल विभाजन भएर गएका सांसदहरु विश्वासको मतमा उपस्थित हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएर पेशी चढेकै दिनमा हतार– हतार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएका थिए । प्रचण्डको पक्षमा १५७ मत खसेको थियो । अर्थात्, उनले विश्वासको मत पाएका थिए ।
कांग्रेस–एमालेबीच धकेलाधकेल
सहकारी प्रकरणको विषय चर्किदा त्यसअघि सदनका ठूला दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदबीच धकेलाधकेल नै भयो । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन माग्दै जेठ ३ गते पनि बेल घेराउ गरेको थियो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको कारबाही अघि बढाए ।
विपक्षी बेञ्चमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले पनि विरोध गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाएका थिए । र, उनले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । त्यसले सदनमा तनाव बढाएको थियो ।
गृहमन्त्रीलाई छेक्न कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ सत्तापक्षको बेन्च नजिक पुगेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो सिटबाट उठेर उनलाई हट्न आग्रह गरेका थिए । ओली र गुरुङबीच भनाभन नै भएको थियो ।
एमाले सांसदहरुले कांग्रेस सांसदहरुलाई धकेल्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्ट्रममा पुर्याउन खोजेका थिए ।
त्यतिबेला दुई दलका सांसदबीच धकेलाधकेल पनि भएको थियो । त्यसको एक महिना नबित्दै सत्ता परिवर्तन भयो । कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ गते सात बुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री बने ।
जब सभामुख नै झुक्किए
गएको जेठ २४ गते, सभामुख देवराज घिमिरे झुक्किँदा एउटा सम्झौता दुईपटक पारित हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आईएसए) को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट दुईपटक पारित भयो ।
‘सम्झौता अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने समयमा उनले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । र, सभामुख घिमिरेले सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे ।
तर, अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै पेस भएको थिएन । त्यसपछि घिमिरले प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै सच्चाए र तत्कालिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई सम्झौता अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए ।
रास्वपाको नौलो शैली
नयाँ दल भए पनि नयाँपन दिन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ, रास्वपाले । सदनको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थात् ०८१ माघ १८ गते रास्वपाले सदन बहिस्कारमा नयाँ प्रयोग गर्यो । रास्वपाले अधिवेशनको पहिलो दिन नै आकस्मिक समय मागेर सभापति रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवाको विषय उठाउन खोजेको थियो ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने अभ्यास छ । तर, रास्वपाले आकस्मिक समयमा धारणा राख्न पाउनुपर्ने माग राख्यो । उसले समय माग गरे पनि सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा पाएको समयमा नै बोल्न भन्दै बस्न आदेश नै दिएका थिए ।
आदेश पालना नगरेपछि सभामुखले सदनको कारबाही अघि बढाए । तर, आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि रास्वपाका सांसदहरू १५ मिनेटको समय तोकेर बाहिरिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधनको समय दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले करिब १५ मिनेट बोलिसक्दा रास्वपाका सांसदहरु पनि बैठक कक्षमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरु आफैं समय तोकेर बाहिरिए, आफैं सदनमा भित्रिएका थिए ।
वाचन गर्नुअघि नै प्रचण्डको हातमा ओलीको भाषण
जब सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न समय दिए, तब ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नजिक पुगे ।ओली नजिकिँदै गर्दा प्रचण्ड अचम्म मान्दै थिए । ओलीले लिखित कागज प्रचण्डलाई दिए ।
ओली–प्रचण्डबीच छोटो संवाद भयो । त्यसपछि प्रचण्ड मुस्कुराए ।
माओवादीका सांसद र सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको पनि ध्यान त्यतै केन्द्रित थियो ।
ओलीले बोल्न रोष्ट्रम जाने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफूले गर्न लागेको सम्बोधनको प्रति दिएका थिए । जुन दृश्य रोचक थियो ।
ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि खेद प्रस्ताव
संसदीय अभ्यासमा अर्को नौलो घटना देखियो, एक सभाका सांसदमाथि अर्को सभाको खेद प्रस्ताव । फागुन ४ गते राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीमाथि खेद प्रस्ताव पारित गर्यो ।
राष्ट्रियसभालाई वृद्धाश्रम भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै खेद प्रस्ताव पारित भएको थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक शाहीको अभिव्यक्तिमा सांसदले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले खेद प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
शाहीलाई आगामी दिनमा विचार राख्दा सुझबुझपूर्ण र वस्तुनिष्ट रुपमा राख्न भन्दै सभाले निर्देशन पनि दिएको थियो । एउटा सभाले अर्को सभाका सांसदमाथि खेद प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको विषय आलोचित पनि बनेको थियो ।
जब गृहमन्त्री झुक्किए
फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभाको गृहमन्त्री रमेश लेखक झुक्किए । कुन विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो भन्नेबारे गृहमन्त्री झुक्किएका थिए ।
बैठकमा नेपाल प्रहरी विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने कार्यसूची थियो । त्यसअनुसार सभामुखले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई समय दिए । गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे ।
त्यसपछि सभामुखले सांसदहरूलाई प्रहरी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय तोके । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आफ्नो शब्द सच्याउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी विधेयकमाथि छलफल भएको थियो ।
फरार सांसदलाई बिरामी बिदा
सदनको पाँचौं अधिवेशन चैत १९ गते मध्यरातबाट अन्त्य भयो । अधिवेशन अन्त्यअघि सोही दिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले १० भन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएका सात सांसदको बिदा स्वीकृत गर्यो ।
जसमा सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार सांसदको बिरामी बिदा स्वीकृत भएको छ । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको रकम अपचलनमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत एक वर्षदेखि फरार छन् ।
उनी सदनको हिउँदे अधिवेशनभर अनुपस्थित रहिन् । यस अधिवेशनमा २७ वटा बैठक बसेको थियो ।
उनी स्वास्थ्य उपचारमा रहेको सूचना सभामुख घिमिरेले प्रस्तुत गरे । र, सभाले स्वीकृति जनायो । बैठकले विदेशभ्रमणमा रहेकादेखि स्वास्थ्य उपचार, पार्टीकाममा व्यस्त भएकासम्मका सांसदको बिदा स्वीकृत गरेको थियो ।