शैक्षिक सत्र, २०८० को अन्त्यतिर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न दबाबमूलक आन्दोलनको  लागि सडकमा आएका छन् । यससँगै यतिखेर उपेक्षित शैक्षिक बहस पुनः जुर्मुराएको छ । 

लामो समय संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा थन्किएर रहेको शिक्षा विधेयक, २०८० ले गति लिन नपाउँदै संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । शिक्षकहरू सडकमा छन् तर सदन बन्द छ । सदन बन्द भएको बेला सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले 'पानीमा मोही पार्ने' नेतृत्वको कर्मकाण्डी प्रयासलाई फेरि ब्युँझाएको छ । 

यो आन्दोलन फुर्सदको समयको सदुपयोग कि सही समयको माग हो भन्नेमा अन्योल थपिएको छ । झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका आन्दोलनका एजेन्डा स्थापित गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सडक शिक्षक आन्दोलनबाट हामीले कस्तो शिक्षा ऐनको परिकल्पना गरेका छौँ ? आन्दोलनको सार्थकता के हो?  के हामीले सडकबाट खोजिएको शिक्षा ऐन जारी गर्न अध्यादेशको विकल्प सही हो ?  दलाल पुँजीवादका बाछिटाहरूले निथ्रुक्क भिजेको संसदीय व्यवस्थामा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवादोन्मुख शिक्षा व्यवस्थाको लागि बहस नगरीकन सडकबाट खोजिएको शिक्षा ऐनले मौलाउँदो शैक्षिक अराजकताको अन्त्य गर्न सक्ला ? यो आलेख यिनै प्रश्नको वरपर रहेर तयार पार्ने जमर्को गरिएको छ ।  

आन्दोलनको आँधिबेहरी : सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, सुनिश्चितता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने मूल उद्देश्यले राष्ट्रिय आन्दोलनको  शृङ्खलाबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै उक्त महासंघमा आबद्ध १५ भन्दा बढी दलीय संघ संगठनले यसलाई ऐक्यबद्धता जनाएर संयुक्त आन्दोलनमा उभिएका छन् । त्यसो त महासंघको नेतृत्वमा भएको  शिक्षक आन्दोलन यो पहिलो भने होइन । विसं २०७५ सालमा बृहत् प्रदर्शन गरी सरकारसँग सम्झौता गरेर रोकिएको आन्दोलन २०८० मा दोहोरिएको थियो । सम्झौतामा घुँडा टेकेर महासंघ बाहिरिएको आरोपमा केही शिक्षक तथा कर्मचारीको समूहले आन्दोलन चर्काएको थियो र पछि सरकारसँग पुनः सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौताको जगमा तयार पारिएको शिक्षा विधेयक, २०८० एक वर्षसम्म संसदीय समितिमा थन्किएसँगै मुलुकको शिक्षा व्यवस्था अन्योलग्रस्त र शिक्षा क्षेत्र अराजक बन्दै गएको छ । फलस्वरूप, अब सरकारसँग सम्झौता होइन ऐन जारी गरेरमात्र आन्दोलनबाट बाहिरिने अडान राखेर चैत्र २० देखि महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको हो । 

महासंघले आन्दोलनको बिगुल फुकिरहेकै बेला सरकारले चैत्र १९ गतेदेखि हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गरेर शिक्षकहरुको आन्दोलनको उपहास गरेको छ । सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूबाट सार्वजनिक शिक्षाको सवालमा विवादास्पद अभिव्यक्ति आइरहेका बेला सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी हुने प्रतिबद्धतासँगै शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आग्रह त गरिएको छ । तर, शिक्षकहरू अध्यादेशमार्फत भए पनि शिक्षा ऐन जारी गराएर फर्कने दृढताका साथ आन्दोलनमा होमिएका छन् । संविधान घोषणा भएको एक दशकसम्म  जारी हुन नसकेको ऐन अध्यादेशमार्फत जारी गर्दा शैक्षिक अराजकता थप मौलाउने छ । स्वार्थी समूहले शिक्षा ऐन कब्जा गर्नेछ र चरम निजीकरणको सिकार हुँदै शैक्षिक अराजकता बढ्नेछ । त्यसैले अध्यादेशबाट होइन संसदबाट नै पारित गर्नेगरी वार्ता, सम्झौता र दबाब आवश्यक छ । 

दाग अनुहारमा छ हामी ऐना पुछिरहेछौँ : शिक्षा ऐन यति लामो समय जारी हुननसक्नुको मुख्य जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व हो । राजनीतिक दलभित्र अनेक स्वार्थी समूह प्रभावशाली हुँदा शिक्षा विधेयकले गति लिन नसकेको तीतो यथार्थ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । अब सरकारको ललिपपमा फसेर होइन सार्वभौम शिक्षक बनेर शिक्षकका साझा एजेन्डामा बहस गर्न सक्नुपर्छ । परिणाम ढिलो होस् तर सार्थक र उपलब्धिमूलक होस् भन्ने सोच विचारका साथ अबको बजेट अधिवेशनमा संसदीय समितिमा नै बहस गरी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका आधारमा शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय  ट्रेड युनियनको मान्यताअनुसार शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र सुनिश्चितताको लागि नेपाल शिक्षक महासंघ तथा अन्य संघ संगठनहरूबीच शिक्षा क्षेत्रको साझा एजेन्डामा खुला बहस गरी समग्र शैक्षिक मुद्दालाई एउटै बास्केटभित्र राखेर समाधान खोजिनुपर्छ । तबमात्र यस व्यवस्थाले  खोजेको शिक्षा ऐन जारी गर्न सकिन्छ । तीमध्ये केही विषय यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
 
निजी विद्यालय व्यवस्थापन : निजी विद्यालयका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले स्पष्ट नीतिको व्यवस्था गरेको छ । तर महासंघको नेतृत्वले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा यसको पक्षमा बोल्न सकेको देखिँदैन । एकातिर शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ पनि भन्ने अर्कोतिर शिक्षा शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ पनि भन्ने  द्वैध चरित्रले शिक्षा नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी दुई थरी नागरिक उत्पादन गर्ने शैक्षिक संरचनाको अन्त्य गर्न सक्ने शिक्षा ऐन आजको आवश्यकता हो । नाफामुखी शिक्षा व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने या शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजाने ? यी दुई अन्तरविरोधबाट सिर्जित समस्याको निकास नेपालको नयाँ वैकल्पिक र मौलिक अभ्यासमा सम्भव छ । अन्योलबाट बाहिर निस्कीएर सामूहिक बहस र सहकार्य गर्न जरुरी छ । 

संविधानको कार्यान्वयन : नेपालको संविधानले आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य र  माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर उक्त मौलिक हक कार्यान्वयन हुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनसकेको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ जारी गरिए पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । यतिखेर नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षा निःशुल्क छैन । अब, बन्दै गरेको ऐनले कि त निःशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकोस् कि त निःशुल्क शिक्षालाई  पुनर्व्याख्या गर्न सकोस् । के कति कुरा राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्न सक्छ ? के कति कुरामा शुल्क लिन पाइने हो ?  ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएर आउनुपर्छ । सहर केन्द्रित सामुदायिक विद्यालयहरू अंग्रेजी माध्यमको नाममा महङ्गो शुल्क  असुल गरिरहेका छन् । राज्यले नमुना घोषणा गरेका विद्यालयहरू सशुल्क सञ्चालनमा रहेका छन् । संस्थागत विद्यालयले नियमानुसार तोकिएको छात्रवृत्ति प्रदान गरेर शैक्षिक समावेशिता चरितार्थ गरेको देखिँदैन । स्थानीय सरकारले यसको प्रभावकारी अनुगमन नियमन गर्न सकेका छैनन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भवन छ, शिक्षक छन् तर विद्यार्थी छैनन् । सहरी क्षेत्रमा शिक्षक दरबन्दी छैन विद्यार्थी ओइरिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रको  शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा निकै असन्तुलित देखिन्छ । दरबन्दीको पुनःवितरण गर्न स्थानीय पालिका अक्षम देखिएको छ । रित्तो हुँदै गएको ग्रामीण बस्ती र फैलिँदै गएको सहरीकरणलाई सन्तुलित एवं समन्यायिक रूपमा सञ्चालन गर्न शिक्षा तीन तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा रहने गरी पालीकाको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न र सबै गाउँपालीकामा समेत उपसचिव स्तरको शिक्षा प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथ शिक्षा ऐन बन्न जरुरी छ । दरबन्दी पुनः वितरण, विद्यालयको पुनःनक्साङ्कन एकीकरण र मेघा तथा आवासीय विद्यालयको अवधारणासहित राज्यको लगानी, प्रक्रिया र उत्पादनबीच तारतम्य मिलाएर  साझा एजेण्डा स्थापित गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा मौलिक हक कागजमा मात्र सीमित हुनेछ । 

शिक्षक व्यवस्थापन : सामुदायिक विद्यालयको बालशिक्षादेखि साविक उच्चमाध्यमिक विद्यालयतहसम्म शिक्षक व्यवस्थापनका लागि विगतमा सरकारसँग गरिएका सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । शिक्षक सेवा आयोगले आवधिक खुला विज्ञापन गर्न ढिलो गर्दा उमेरको हदबन्दी लागेर प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित शिक्षकहरूलाई पुनः एकपटक आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न महासंघले पहल गर्नु जरुरी छ । हुनत, महासंघ न अस्थायी राहत शिक्षकको सबालमा काम गर्न नसकेको आरोपबाट बच्नसकेको छ न यसले स्थायी शिक्षकका नयाँ एजेन्डा स्थापित गर्न सकेको छ । यो आन्दोलनले द्वैध चरित्र अन्त्य गरी सम्पूर्ण शिक्षकलाई एउटै बास्केटभित्र ल्याउने गरी वार्ता र सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । 

एउटा स्थायी शिक्षक २० वर्षसम्म एउटै तहमा एउटै श्रेणीमा कार्यरत छ । रु. २०० देखि रु.५०० को भत्ताले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई भद्दा मजाक गरेको छ । एउटा शिक्षक २ दशकभन्दा बढी प्रधानाध्यापक रहदाँ त्यही तहको त्यही श्रेणीको अर्को शिक्षक कहिल्यै प्रशासनको नेतृत्व नगरी अवकाश हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक हुने र एउटा प्रधानाध्यापकको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्थाको साथ शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विद्यार्थी केन्द्रित ऐन : विसं २०७७ मा शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी विद्यालय समायोजन मापदण्ड तयार गरेको थियो । उक्त मापदण्ड व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या दिनहुँ घटिरहेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । उक्त मापदण्डको तथ्याङ्क हेर्दा मुलुकभर २७ हजार ८५९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये १२ हजार ५४७ विद्यालय समायोजन गनुपर्ने देखिएको छ । असी प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थाीको सङ्ख्या मापदण्डभन्दा कम रहेको छ  भने ४५ प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । 

विद्यार्थी सङ्ख्याको न्यून अवस्थाले एकातिर खर्च बढेको छ र अर्कोतिर सिकाइस्तर वृद्धि गर्न कठिन भएको छ । अनौपचारिक शिक्षाको विस्तार, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन, बहुकक्षा शिक्षण, विशेष विद्यालय,आवासीय विद्यालय, शिक्षाका आधुनिक र बहुवैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी विद्यार्थी सङ्ख्यालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर शिक्षण गर्न सकिने खालको नीति तथा योजना बनाउन आवश्यक रहेको तर्क शिक्षाविद्हरूको छ । विडम्बना, शिक्षा विधेयकको दफावार छलफलमा विद्यार्थीको विषय ओझेल परेको छ । यो आन्दोलनले ओझेलमा परेका यस्ता गम्भीर विषयलाई बहसमा ल्याउन र शिक्षा ऐनमा यस्ता विषय समेट्न सकोस् । 

अन्य माग

बाल विकास शिक्षालाई विद्यालयको संरचनामा ल्याउनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको मासिक तलब भुक्तानी, शिक्षक अस्पताल, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था, सरुवा निर्देशिका मापदण्ड लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी मागलाई ऐनमै स्थापित गर्न यो संयुक्त आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । यसको लागि सडक हुँदै सदनमार्फत नै दफावार छलफल हुनेगरी वार्ता र सम्झौता गर्न सके यो आन्दोल सार्थक हुनेछ ।  अन्यथा आन्दोलन फुर्सदको समयको उपयोगमात्र हुनेछ ।

अन्त्यमा, 

गणतन्त्र पछिको कालखण्डमा शिक्षक युनियन र शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा झन्डै  २ दशक बितेको छ । अक्षम नेतृत्व, अपारदर्शी व्यवहार, दलगत स्वार्थ, स्वार्थी गुटउपगुटको मतभेद र अदूरदर्शिताले समग्र शिक्षक आन्दोलन अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । आन्दोलनहरू फुर्सदका विषयमात्र बनेका छन् । राज्यसँग गरिएका पटकपटकका सम्झौता पानीको फोका बनेका छन् । नेतृत्व पंक्ति निरीह छ । दलगत शिक्षक संगठनहरू मुकदर्शक बनेका छन् । राज्य व्यवस्थाले शिक्षकका पेसागत हक अधिकारमा अङ्कुश लगाउन छाडेको छैन । यो अकर्मण्यताविरुद्ध  महासंघले यतिखेर जस पाउने गरी आन्दोलन हाँक्न सकोस् । आगामी बजेट अधिवेशनमा सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न सकियोस् । 
(शिक्षक, श्री पौलस्त्य मावि बेनी ५, म्याग्दी)