काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको छ । 

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा यही चैत २२ गते उच्च अदाललत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । 

उक्त, आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका रविको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो । ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय लिइँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो । 

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा बाहिर राखेर मुद्दा लड्न ठगीमा संलग्नको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि २२ गते देखि नै प्रहरी नियन्त्रमा पुगेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधका रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले भने लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । 

उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र रवि स्वयंले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।

उच्च अदालतले आदेश गर्नुअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मागेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । हाल सर्वोच्चले पनि उच्चले निर्णय लिँदा कुन कुन आधार लिएको र थुनामा पठाउने आदेश किन थियो भनेर कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो । अब कैफियत प्रतिवेदनपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णायाधार हेरेर सदर वा बदर गर्ने आदेश गर्नेछ ।