दलीय र निर्वाचन पद्धति सुधार्न निकै मिहेनत गरी विधेयकका मस्यौदा कोरिए, तर सरकार–संसद्ले कानुनी रूप दिएन ।  आफ्नै कार्यकालमा कानुन हेर्ने इच्छा अधुरो छाड्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया दुई महिनापछि बिदा हुँदैछन् । 

दलीय क्रियाकलाप र चुनाव पद्धतिबारे अनेकन कोणबाट प्रश्न उब्जिएका छन् । निर्वाचन आयोगले बनाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा भने कानुन मन्त्रालयमा थन्किएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा पनि बनाउँदै छ । 

कुनै पनि दललाई बहुमत नमिलेपछि गठबन्धन राजनीति बाध्यता बनिरहेको छ । 

चुनाव महँगो हुँदैछ र लड्नै नसकिने अवस्थामा पुग्यो भन्ने गुनासो निर्वाचन जितेका प्रतिनिधिहरू उनलाई सुनाउँछन् ।  तिनै प्रश्नमा घोत्लिँदै दल र निर्वाचन पद्धतिमा केन्द्रित रहेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–राजनीतिक दलहरू विभाजनको शिकार बनिरहेका छन् । विभाजन भइरहनुका कारण के देख्नुहुन्छ ? 

हाम्रो संविधानमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था छन् । कुनै पनि राजनीतक दलको निर्वाचन चिह्नमा निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले उक्त दल त्यागे उसको पद जान्छ भन्ने व्यवस्था छ ।  समान विचारधारा, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम भएकाले दल गठन गर्न पाउने व्यवस्था छँदैछ । 

समान विचारधारा भएका व्यक्तिले दल गठन गर्ने भनेको यदि उसको सिद्धान्त, कार्यक्रम मिलेन भने अर्को दल गठन गर्न पाउँछ भनेको हो । त्यो दल फुटाएर लैजाने वा जाने भनेको होइन । विश्वका अधिकांश बहुदलीय व्यवस्था भएका देशमा यो व्यवस्था छ । 

जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र मतदाताको सार्वभौमिक अधिकारको सम्मान गर्छ । सुरूमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाउँदा दल विभाजनको व्यवस्था थिएन । 

पछाडि दलहरूमा विचलन आए । त्यसमा संसद् तथा निर्वाचन आयोगले यदि तिम्रो दलसँगको कुरा मिल्दैन भने अर्को दल गठन गर, तर दल विभाजन गरी लोकतन्त्र कमजोर नबनाऊ भन्ने अडान लिन सकेको देखिएन । 

हामीले दल विभाजनको कानुन ल्यायौँ । एक्लै पद त्याग्यो भने उसको पद जान्छ, तर, दलबलसहित कहिले २० प्रतिशत कहिले ४० प्रतिशत कहिले ‘र’ कहिले ‘वा’ आदिको भाषामा समूह छुट्याउँदै जान्छ भने त्यो पार्टी नै कित्ताकाट हुन्छ, सम्पतिसम्म बाँडफाँड हुन्छ भन्यौं ।

यो संविधान र दलीय व्यवस्थामा दललाई कमजोर बनाउने व्यवस्था हो । 

फलस्वरूप लोकतन्त्र, सुशासन कमजोर भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनमा यो व्यवस्थाको पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं ।   राजनीतिक दलको विभाजन कुनै अमुक पार्टी वा कुनै अमुक व्यक्तिलाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍्याङको रूपमा प्रयोग गरियो । 

सत्ताको जोड घटाउसँग जोडेर राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने खेल लामो अवधिसम्म भएको देखिन्छ । एउटै दलभित्र पनि अनेक गुट हुन्छन् भनी दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था राख्यौं ।  दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षको विवाद निर्वाचन आयोगले हेर्छ र त्यो दलभित्रका ४० प्रतिशतले निर्णय, झन्डाका विषयमा आयोगमा मुद्दा हाल्न सक्छ र आयोगले विभाजन भएको घोषणा गर्छ । 

जोसँग बहुमत छ उसको दल कायम रहन्छ र अर्कोले नयाँ दल बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ । 

त्यो व्यवस्थालाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक हेरेको छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, बलियो दलले बलियो शासन दिन्छ भन्ने विश्वास गर्र्छाैैं । अब यो व्यवस्था राख्नुहुँदैन भन्नेमा छौं । 

–दल विभाजन हुन नसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने भन्न खोज्नुभएको हो ? 

राजनीतिक दलहरू विभाजन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।  यदि कुनै राजनीतिक दलको निर्वाचित पदाधिकारीले त्यो दल त्याग गर्छ भने उसले त्यो पद छाड्नुपर्ने हुन्छ ।  किनभने उसले दलको तर्फबाट भोट मागेको हो नि, होइन र ? 

सार्वभौम जनतालाई एकथोक भनी भोट माग्ने अनि अर्को पार्टीमा लाग्ने ? स्वतन्त्र भएर निर्वाचन जित्ने, भोलिपल्ट अर्को दलको झन्डा बोकेर हिँड्ने ? यी दुवै बेथिति हुन् । यसलाई पनि सम्पूर्ण रूपले कानुनबाट निषेध गर्नुपर्छ ।

–संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यो विषय किन छलफमा आएन ? दलहरूलाई फाइदा भएकाले नै चासो नदिइएको होला ? 

म निर्वाचन आयोगमा आएपछि प्रारम्भदेखि नै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अत्यन्त धेरै भए, एकीकृत निर्वाचन कानुन बनाऔँ । निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रियामा सुधार गरौँ, र दुईवटा (एकीकृत र राजनीतिक दलसम्बन्धी) कानुन सँगसँगै संशोधन गरौँ भनी राजनीतिक दलसँग पटक–पटक कुरा गर्‍यौं ।

झन्डै पाँच वर्ष मेहनत गरेर एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन कानुनको मस्यौदा बनायौँ ।

त्यसमा समावेश गर्न नसकेका राजनीतक दलको संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई राजनीतिक दल ऐन संशोधनमार्फत् जाऔँ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ । 

दलहरूसँग दर्जनौँ छलफल गरेका छौँ । कस्तो संशोधन चाहिन्छ भनी सबै राजनीतिक दलको विवरण माग गरेका छौँ । 

विज्ञहरूको सुझाव लिइरहेका छौँ । आयुक्त र सचिवको कार्यदलले काम गरेर अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका पनि छौँ । विषय उठेका हुन् तर, राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिताको विषयमा अलि धेरै छलफल हुने तर त्यसको समग्र संरचनामा छलफल कम भयो । 

–राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा अरु कस्ता नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? 

आयोगको कार्यक्रमअनुसार यसै आर्थिक वर्षभित्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा विधेयक पेश हुन्छ ।  राजनीतिक दल समावेशी छैनन् । केन्द्रीय तहको त हामीले समावेशी बनाउन सक्छौँ ।  गाउँपालिका र नगरपालिका त ऐनले निर्दिष्ट गर्दैन । कुनै दलले पनि आफ्नो विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दिँदैनन् । 

सबै राजनीतिक दलको केन्द्र र प्रदेशको अधिवेशन कम्तीमा ५–५ वर्षमा हुनुपर्छ । त्यसो गर्न नसके ६ महिना थप्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्‍यौं । सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्छ भनिएको छ । तर, ऐनमा मनोनयन गर्न ‘सकिनेछ’ भन्ने राखियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला र देशको सामाजिक विविधता प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने छ ।  तर, केन्द्रीय समितिभन्दा शक्तिशाली अरु समिति बने । त्यहाँ महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संख्यात्मक रूपमा निषेध गरियो । 
राजनीतिक दल दर्ता गर्दै समावेशिता हेर्ने विषय पहिला छुटेछ । 

दल दर्ता गर्दा ५ सय जनाको नागरिकतामा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेनौँ ।  यस्ता त्रुटि र कमजोरी देख्यौँ । समावेशीताको विषयमा दलमा पनि कमजोरी छ । दलका विधानबमोजिम बन्ने सबै समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य व्यवस्था गर्छौं । 

राजनीतिक दललाई कसरी समावेशी बनाउने ? सबै संरचनामा महिला र देशको प्रतिबिम्ब झल्किने कुरा कसरी समावेश गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेका छौँ । 

दलहरूले सदस्यता विवरण राख्नुपर्छ भन्ने छ । तर, राखियो कि राखेन कसैले हेर्दैन ।  सदस्यता लिन नपाउने योग्यता तोकिएका व्यक्ति पनि छन् कि भन्ने हेर्नुपर्नेलगायतका विषयमा ध्यान दिनेछौँ । 

अर्को, दलका आन्तरिक मामिला, दलले नै सल्ट्याउनुपर्छ । दलका गुट (पक्ष)लाई समावेश नगर्ने, राजनीतिक दलको आय÷व्यविवरण सम्भव भएसम्म महालेखा परीक्षकको विभागबाट लेखा परीक्षण गर्ने, बजेट कहाँबाट ल्याउने, कस्तो उपहार, दान, उपहार लिन पाउने हो ? लगायतका सबै वित्तीय पारदर्शिताको विषय समावेश गर्छौं । 

दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्ने विषय आएको छ ।  टिकट दिँदा ‘प्राइमरी’ उमेदवारी दिँदा कसरी सम्बोधन गर्ने विषय ‘प्राइमरी इलेक्सन’मा समावेश गर्छौं ।   त्यस्तै, राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दल भन्यौँ । तर, प्रादेशिक दल भनेनौँ । 

संघीय संरचनामा गएपछि राष्ट्रिय दल हुन के–के चाहिन्छ भन्ने विषय बहसमा छ । 

जसमा निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभामा तीनवटा प्रदेशमा कम्तिमा एक–एकवटा भए पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने (कम्तिमा ३३ प्रतिशत), निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तिमा (६०–८०) प्रतिशत उमेदवारी दिनुपर्ने, सातै प्रदेशमा संरचना हुनपर्ने, उसले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पक्षपोषण गरेको हुनुपर्ने, महिला कम्तीमा ३३ प्रतिशतलगायतको व्यवस्था भए मात्रै राट्रिय पार्टी हुन पाउने कुरा उठाएका छौँ । 

राष्ट्रिय पार्टी हुन नसके प्रादेशिक पार्टी हुन्छ । त्यसमा पनि स्थानीय तहमा कति ठाउँमा भाग लिने, कति प्रदेशको चुनावमा भाग लिने, कति संरचना छ भन्ने गरी अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । 

त्यसको रेकर्ड जिल्लाको हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र प्रदेशको हकमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले त्यसको नियमन गर्छ र केन्द्रले निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा छौँ । 

दलको नियमन, अनुगमन गर्छौं । अधिकांश दलको कार्यालय कहाँ छ थाहा छैन ? हामीले पत्राचार गर्नुपर्छ । गोजीमा र झोलामा दल बोकेर हिँड्ने परिपाटी बेठीक छ । संरचनाको व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन भन्ने हेर्छौैं । 
अर्को, राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण आफ्नो दलमा पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

तर, पेश गरे कि गरेनन् भन्ने विवरण आयोगले गर्न सक्दैन । 

सबैले बुझाएको पत्र आउँछ । दलले सम्पत्ति विवरण बुझाएको–नबुझाएको आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने र चाहेका बखत आयोगले हेर्न पाउँछ भन्ने विषय समावेश गर्ने तयारीमा छौँ । त्यस्तै, निर्वाचन महँगो भयो भन्ने कुरा उठ्दै आएको छ । राज्यबाटै अनुदानको व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्नेमा छौँ ।

–अनुदानका विषय पहिले पनि आएको थियो, यसपालि पनि छलफलमै मात्र सीमित हुने हो कि ? 

यो विषय बहुदलीय व्यवस्था प्रारम्भ भएबाटै उठेको रहेछ । कानुन मन्त्रालयले त्यतिबेला नै ड्राफ्ट पनि बनाएको भन्ने सुनिन्छ । पछि त्यो त्यत्तिकै सेलाउँदै गयो ।  आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ को बजेटमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट सार्वजनिक गर्दा त्यो विषय ल्याउनुभयो । त्यो राम्रै थियो । 

त्यसमा थप अध्ययन गर्न लाग्नेभन्दा पनि फरक ढंगले बुझियो ।  सबै राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गर्दा ‘स्टेट फन्डिङ’मा जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ । 

स्टेट फन्डिङ आमनागरिकको करबाट दिने हो । फन्डिङ पनि लिने र हालकै बेथिति यथावत् रहन्छ कि भन्ने पनि छ । तर, स्टेट फन्डिङमा जाने कुरामा अब प्रवेश गर्ने बेला भयो भन्ने आयोगको बुझाइ छ । 

–सुधारका कुरा आउँछन् सेलाउँछन्, त्यसलाई अघि बढाएर कार्यान्वयनमा जाने कुरा किन आउँदैन ? 

हामीले सुधार गर्न खोजेका अधिकांश कुरा आउँदो कानुनले समाधान गर्छ ।  हाल चाहिँ कार्यान्वयन नहुुनु कानुनी बाधा नै हो । कानुनी व्यवस्था नभइ गर्न सक्दैनौँ ।  हामीले संविधानको परिकल्पना, दृष्टिकोणभन्दा अलिक पृथक निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनायौँ । त्यसलाई राम्ररी सम्बोधन गरेनौँ । 

अर्को त, कतिपय देशमा सुधारका योजनाबारे निर्वाचन आयोगलाई धेरै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार छ ।  तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । सुधारका लागि स्रोत चाहिन्छ, त्यसको अभावमा त हुन सक्दैन नि । 

–निर्वाचन प्रणालीकै कारण बहुमत ल्याउन सकिँदैन भनेर प्रणाली फेर्ने कुरा पनि दलहरूले गर्दैै आएका छन् । यसमा आयोगको धारणा के छ ? 

समग्रमा प्रणाली महँगो, सस्तो, असल, खराब भन्ने हुँदैन । प्रणाली अमूर्त हो, मूर्त हामी हौँ ।  हामी बेथिति गर्ने अनि कमजोरी लुकाउन अरुलाई दोष देखाउने प्रवृतिकै उपज हो, यो ।  प्रणालीका विषयमा छलफल हुन सक्छ, संशोधन हुन सक्छ । तर, भोलि आउने प्रणाली यो भन्दा एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । 

मत नै नल्याइ फलानोले बहुमत ल्याँउछ भन्ने होइन होला नि ! बहुमत दिने त मतदाताले नै हो । दुई दलीय व्यवस्था गर्न लागियो भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ ।  दुई दलीय भनेको के हो ? यतिखेर १२१ वटा दल दर्ता छ । कति दलीय प्रणाली भन्ने त मतदाताको मतले निर्धारण गर्छ । दलले गर्ने होइन । 

–महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र पनि चाहिन्छ भन्ने आवाज सांसदहरूले नै उठाउन थालेका छन् । यसलाई आयोगले कसरी हेरेको छ ?

महिला, महिला दलितका लागि भन्दै छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्दै गर्याैँ भने हामीले पाएका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा हुन्छ । संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भनेको छ । त्यसमा कुनै जात, वर्ग, क्षेत्र, लिंगले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ । 

चुनावमा जान पाउँछ भनेर निषेध गर्न पाइँदैन । त्यसैले प्रतिस्पर्धाभित्र समावेशिता खोजिनुपर्छ ।   हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्‍यौैँ । सन् ०२४ मा ७० बढी देशमा चुनाव भयो ।  विश्वका विभिन्न मुलुकका पाँचजना महिला राष्ट्रपति भए, तीनजना प्रधानमन्त्री भए । अरू पदमा पनि महिला जिते । समानुपातिकभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अलिक महँगो भनिन्छ । 

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन समावेशी हुँदैन भन्ने कुरा ०२४ को निर्वाचनले चुनौती दिएको छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिताको पर्याप्त अभ्यास गर्न सकिन्छ ।  इच्छाशक्ति भयो भने विश्वभरिका नजिताले देखाएको छ । हामी धेरै प्रणालीको बहसभन्दा पनि प्रक्रियात्मक सुधारको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।