नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबारे बराबर प्रश्न किन उठिरहन्छ ? सरकारी वा निजीस्तरमा कुनै अध्ययन र विश्लेषण भने भएको पाइँदैन । एकातिर सत्तामा बस्नेहरू आफ्नो विरोध र आलोचना सुन्न चाहँदैनन् भने हामी नागरिक पनि कुनै पनि विषय वा समस्याबारे निष्पक्ष विश्लेषण गरी सही निष्कर्ष र सुझाव दिन पनि चाहँदैनौं ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विश्वमा चलिआएका शासन व्यवस्थामध्येको सबैभदा उत्तम र जनप्रिय शासन व्यवस्था मान्ने गरिन्छ । हुन पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता साँच्चिकै रुपमा सार्वभौम हुन्छन् । जनता र संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यता छ । 

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राजा–राणा, भारदार, पञ्चायती शासकहरू संविधानमाथि थिए । त्यो व्यवस्था गयो, तर लोकतन्त्रकालीन शासकहरू त्यसैको सिको गर्दै आफूलाई संविधानभन्दा ‘माथि’ ठान्ने प्रवृत्ति चाहिँ सरुवा रोग झैँ निरन्तर आयो । राणा र राजतन्त्रकालीन प्रवृत्ति गणतान्त्रिक नेतामा देखिनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त र मूल्य–मान्यताविपरीत हो । लोकतन्त्रउपर बराबर प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण पनि यही हो । अरु किसिमका शासन व्यवस्थामा नागरिक यथार्थमा सार्वभौम मालिक हुँदैनन् । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको छाति यति फराकिलो र विशाल हुनुपर्छ कि यसले आफ्नो आलोचना र विरोध गर्नेहरूलाई पनि उत्तिकै सम्मान र अधिकार उपभोग गर्न दिन्छ । त्यहीकारण पनि विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास बढेको हो ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने आजसम्म चौत्तिस वर्ष पूरा भएको छ, २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकेको दिनले हिसाब गर्दा । तर, त्यसमा २०५९ असोज १८ देखि २०६३ वैशाखसम्म निरंकुश राजतन्त्र चल्यो र जसले लोकतन्त्रको जरामै प्रहार गरेको थियो । 

नेपालमा उदारवादी र बृहद् दायरामा फैलिएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबारे बराबर प्रश्न उठिरहनुका पछाडि हाम्रा शासकहरूको सोच, कार्यशैली, व्यवहार र नैतिकता र इमान्दारितामा कमी–कमजोरी छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । साना–ठूला सबै पार्टीका नेताहरू व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्दा नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले फक्रिन नसकेको विगतका घटनाक्रमले स्पष्ट देखाउँछ । 

कार्यकारिणीको शक्ति सन्तुलित गर्नुपर्ने न्यायपालिका, संसद, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासनलाई आफनो निर्देशन र इशारामा चलाउन थालेपछि प्रश्न उब्जिएको छ, ‘नेपालमा यो कस्तो खाले विकृत लोकतन्त्र आएछ ?’ हुन पनि सत्तासीन पार्टीहरूले अदालत, संवैधानिक निकाय, तथा समग्र प्रशासनमा दलीय कार्यकर्ता घुसाउने होडवाजी चलेको हुँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उदार विचार र सिद्धान्तमाथि ठूलो प्रश्न उब्जिएको हो ।

यसले गर्दा जनताले न सहज र प्रभावकारी रुपमा सेवा सुविध पाउने अवस्था छ भने न त अदालताट सरल र सहजरुपमा न्याय पाउने अवस्था छ । देश र नेता समृद्ध र विकसित हुन सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा नैतिकता, सदाचार, अनुशासित, असल आचरण र व्यवहार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता गुण र चरित्रहरू आवश्यक हुन्छन् । तर हाम्रा अधिकांश नेताहरूमा यी गुणको बिल्कुलै अभाव देखिन्छ । उनीहरूमा अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छ देखिएको छ ।

हुन पनि हाम्रा शासकहरूको बसउठ दलाल, बिचौलिया, माफिया, कमिसन एजेन्टहरूसँग बढी हुने गरेको टीकाटिप्पणी बाक्लेकै छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुक भनी चिनिनुका साथै ग्रे–लिस्टमा समेत परेको अवस्था छ । सारमा भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको इज्जत र मर्यादा स्खलित हुँदै गएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई स्थायी र प्रभावी बन्न नदिने प्रमुख कारण नै कुशासन हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अर्को कुरा, यो शासन व्यवस्था स्थायी र दिगो बनाउने प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलका नेताहरूको हो । नेपालका अधिकांश नेताहरूकमा दूरदर्शिता, उदार सोचविचार, चिन्तन, असल आचरण र व्यवहार नैतिकता नहुँदा र सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुने प्रवृत्ति बढ्दा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाउपर प्रश्न उठेको हो । 

नेताहरू देशका शासक हुन् । उनीहरू नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि यो देशमा अनियमितता र भ्रष्टाचार कसले नियन्त्रण गर्छ ? योे स्वभाविक प्रश्न हो । यो आशंका हटाउन सर्वाधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी सत्तामा भएका र विपक्षमा रहेका सबै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

यही चैत १५ गते राजावादीहरूले तीनकुनेमा गणतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन गरे । खुला र उदार शासन व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण रुपले सभा र विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ । तर यस्ता सभा र मञ्चहरू हिंसात्मक र उग्र बन्नु बनाउनु हुँदैन । राजावादीको १५ गतेको सभा हिंस्रक बन्न पुग्यो । उक्त घटनाबारे निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ ।

संविधानसभाबाट आठ वर्षभन्दा बढी समय लगाउँदै बनाएको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आएको आज दश वर्ष पूरा हुंदैछ । यति छोटो समयमा व्यवस्थाविरुद्धमा आवाज उठ्नुमा हाम्रा शासकहरूको अदूरदर्शिता, सोचविचार र कार्यसंपादनमा देखिएको कमीकमजोरी नै कारक हुन् ।

यतिबेला नेपाल र नेपालीको आर्थिक स्थिति यति खराब भइसकेको छ कि नेपालको राजस्वले तिनै तहका सरकारको चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था बन्दैछ । अर्थतन्त्र खराब हुँदा नागरिकले कर तिर्न सक्ने अवस्था खस्केर गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा मितव्ययी भएर खर्च गर्नुपर्नेमा हाम्रो सरकार र सरकारी संयन्त्र तडक–भडकमा कुनै कमी आएको छैन । तिनीहरू खर्चिलो बन्दै जाँदा राज्यलाई भार बढेकै छ । सरकारले लगानी गरेर कुनै ठोस उपलब्धि र फाइदा हुन्न भने त्यस्तोमा लगानी गर्न हुँदैन । राज्यले केहीलाई आफ्ना जागिर खुवाउन अनावश्यक संस्था र संरचना राख्दै दुर्लभ पुँजी खर्च गरिरहेका छौँ, राजस्व सकिरहेका छौं । अनुत्पादक खर्चमा हाम्रो सरकार किन जोड दिइरहन्छ भन्ने रहस्यकै विषय बनेको छ । 

सरकारले तत्काल विशेष निर्णय गर्न सकेन भने राष्ट्र नै असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुन बेर लाग्दैन । देशले गर्व गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट फाइदा लिन नसकेको भनी हामीलाई भावी पस्ताले गाली गर्ने दिन आउन सक्छ ।

spjthapa@gmail.com