अस्ट्रेलिया । यतिबेला प्रवासी नेपालीका साझा संगठन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) फुटको संघारमा छ ।  अदालतका दुई फरक–फरक आदेश र वैधानिकताको प्रश्नमा रुमल्लिएको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था फुटाउन केही स्वार्थी मानिस लागिपरेका छन् । 

शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे महिनाको पहिलो साता निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ भने बद्री केसी अध्यक्ष रहेको वर्तमान कार्यसमितिले अक्टोबरको तिथिमिति तोकेको छ । 

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर मुलुकसँग जोड्ने अभिप्राय बोकेको एनआरएन केही ब्यक्तिको जुँगाको लडाइँ र निहीत स्वार्थमा रुमल्लिएका बिचौलियाहरूको षडयन्त्रमा टुक्रिने अवस्थामा पुगेको हो ।

संसारभरका ८६ देशमा फैलिएको र लाखौँको संख्यामा सदस्य रहेको एनआरएनको सवालमा अदालती फैसला पनि फरक र अलग भएका कारण बिचौलियाहरूले यसलाई फरक र अलग ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै आफनो राग अलाप्दै हिँडेका छन् ।

एउटा फैसलाले दशौँ महाधिवेशन अवैधानिक ठहर गर्दै उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउन जिम्मा तोकेको छ भने अर्को निर्णयमा ११औँ महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ ।  अदालतका समान बेञ्चले गरेका यी दुई फैसलाले पनि धेरैलाई भ्रमको खेती गर्ने अवसर दिएको छ ।

स्मरणरहोस्, यसअघि पनि यसै असन्तुष्ट टिम परराष्ट्रबाट मान्यता लिँदै एक संस्था दर्ता गराउँदै त्यसको विस्तारमा थियो । 

अब कुरा रहयो मे र अक्टोबरको महाधिवेशनबारेमा । उच्चस्तरीय समितिले मे मा गर्ने भनिएको निर्वाचनमा संसारभरबाट निःशुल्क सदस्य बन्दै गर्दा उत्तर कोरिया, नेपाल अनि भारतसमेत जोडेर १८ हजार बनाइएको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपाली नै नरहेको उत्तर कोरिया र सदस्यता नहुने भारतको नाम सामाजिक संजालमा छ्यापछ्याप्ती भएपछि फेरि अर्को विज्ञप्तिमार्फत् उत्तर कोरिया, भारत नरहेको समेत वक्तव्य आएको थियो ।

यता अक्टोबरको निर्वाचनका लागि भने संसारका सबै ८६ मुलुकले सदस्यता खुला गरेको अवस्था छ र सदस्यता बन्ने क्रम जारी छ । सामन्यता एनआरएनमा लाखौँ सदस्यता बन्ने पक्का छ ।  पछिल्लो उच्चस्तरीय समितिको सदस्यताको उदाहरण दिँदै गर्दा १६ हजारभन्दा बढी सदस्य भएको अस्ट्रेलियामा निःशुल्क सदस्यता बन्दैगर्दा मे को चुनावका लागि एक सय ९९ सदस्य बनेका छन् । 

त्यतिमात्र होइन, पछिल्लो सार्वजनिक सदस्यता औसतमा अमेरिकामा सात प्रतिशत, एसिया प्यासेफिकमा १३ प्रतिशत र युरोपबाट २२ प्रतिशत सदस्य बनेका छन् । हुन त, शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो अधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको संज्ञा दिएको छ । 

तर संख्यात्मक हिसाब र सहभागिताको गठजोड जोड्ने हो भने यो अधिवेशन ‘ए–कता’ हुने पक्का देखिएको छ । दुवै टीम आ–आफ्नो बाटोमा हिँडेपछि एकता होइन कि तपाईँ कता ? म यता हुने पक्का छ । 

उच्चस्तरीय समितिभित्र पनि फाटो बढेपछि बहुमतका आधारमा यो मे महिनाको निर्वाचन हुने भएको हो । 

संस्थापक उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट, कुमार पन्त, जिवा लामिछानेहरूको टेबुल सहमतिपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ । नत्र संस्था टुक्रन्छ भन्ने मान्यतालाई धोती लगाउँदै मे महिनामै चुनाव तोकिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिभित्र फुट, संस्थाभित्र टुट र एकले अर्कालाई देखिनसहने शैलीले यसपटक संस्था टुक्रिने अवस्था आएको हो । 

मुलुकलाई माया गर्ने र समस्यामा जुरुक्कै उठ्ने प्रवासी नेपालीको यो संस्था फुटको संघारमा हुँदा पनि सरोकारवालाहरूलाई एकै टेबुलमा राख्दै समाधान दिलाउन नसक्ने परराष्ट्र मन्त्रालय भने यतिखेर रमिते भएको छ ।

एनआरएनको माउँ संस्थाको रुपमा रहेको परारष्ट्र मन्त्रालयले विगतमा झगडा मिलाउनेतिर नभई फुट बढाउने काममा भने लागिपरेको सर्वविदितै छ । 

तर यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालय मौन रहनुले पनि आपसी विवादको आगोमा घिऊ थप्ने काम भएको देखिन्छ । तपाईहरू मिल्नुस् नत्र दुवै संस्था खारेजीमा पर्छ भन्न मन्त्रालयले किन सकिरहेको छैन ? 

परराष्ट्र मन्त्रीज्यूमा हाम्रो नम्र निवेदन छ, चुनाव जोसुकैले गरोस् तर विधानअनुरुप राष्ट्रिय संघहरूको प्रतिनिधिको सहभागितामा हुनुपर्छ । यो प्रवासी लाखौँ नेपालीको रगत पसिनाले सिँचिएको संस्था हो । केही घमन्डी ब्यापारी र बिचौलियाहरूको स्वार्थमा सीमित भएर यो छाता संस्था स्वाहा भयो भने तिनको पसिनाले तपाईंलाई पनि सराप्ने पक्का छ ।