
जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाको तयारी थालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनासम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रहरी र अनुसन्धान निकाय नहुँदा नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन कठिन परिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनापछि सहज हुने दावी गरे । “अहिले कुनै अपराधिक घटना भइसकेपछि अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन र घटना अनुसन्धानमा निकै कठिनाइ भइरहेको छ” मन्त्री यादवले विधेयक प्रस्तुत गर्दै भने, “यो ब्युरोको स्थापना भइसकेपछि सकेसम्म कुनै सम्भावित घटना हुनै नदिन काम हुनेछ भने घटना भइहाले पनि प्रभावकारी अनुसन्धानले अपराधिको मनोबल निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।”
संघीय सत्ताधारी दलको प्रभावले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ सुरक्षा चुनौतिको दृष्टिकोणले कठिन परिस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले थपे, “प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था गर्न, व्यापारिक तथा औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न र नागरिकलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले काम गर्ने मेरो विश्वास छ ।” घटना हुनै नदिन र भइहाले पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा निकै सहज हुने भएकाले प्रदेश अनुसन्धान व्यूरोको आवश्यक्ता महसुस भएको उनले जिकिर गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर साहले प्रदेशका जनतालाई हरेक दृष्टिकोणले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काममा व्युरोले सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले ब्युरोका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गर्ने वा मुलुक एवं प्रदेशको अहितमा काम गरे नियमन गर्ने बलियो आधार कानुनमा कायम गर्न सुझाए ।
जनता समाजवादी पार्टीकै सांसद एवं पूर्व सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिता साहले प्रदेश सरकार सञ्चालनका निम्ति परिचालित हुने गलत नियतका कर्मचारीलाई नियमन गर्न पनि व्युरोले सहज हुने बताइन् । अर्का सांसद रानी तिवारीले प्रदेशमा एकपछि अर्को अपराधिक घटना घटिरहेको बेला प्रदेश सरकारले ल्याएको अनुसन्धान व्युरो स्थापना सम्बन्धी विधेयकले अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।
नेकपाका सांसद दिलिप साहले आफुहरु जनयुद्धमा रहेको बेला पनि इन्टेलिजेन्स व्यूरो परिचालन गरेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक सुरक्षाका लागि प्रदेश अनुसन्धान व्युरोले सहज हुने बताए । उनले अनुसन्धान व्युरो सम्बन्धी विधेयक स्थापना गरी प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सोमबारै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि पेश गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरे ।