पोखरा । गण्डकी सरकारले सांसदको हैसियत बराबर हुनेगरी तीनजना ‘गण्डकी रत्न’लाई सम्मान गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस कार्यक्रमकै लागि भनेर २५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याइएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै बुधबार सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले सम्मानित हुने तीन जनाले ‘गण्डकी रत्न’ पदक पनि पाउनेछन् । यो सम्मानलाई गण्डकी सरकारले सर्वाधिक ठूलो सम्मानका रूपमासमेत लिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले विशिष्ट क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई सम्मान कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेको छ । सोही कार्यक्रम र विनियोजित बजेटका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ‘विशिष्ट व्यक्ति सम्मान गर्ने कार्यविधि, २०७८’ स्वीकृत समेत गरेको छ ।

कार्यविधिका अनुसार यो रत्न पाउन प्रदेशको श्रीवृद्धि र गौरव बढाउने गरी आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्नेछ । यसबाहेक सामाजिक, आर्थिक कार्यबाट सामाजिक सद्भाव, रोजगारी, प्रविधीको विकास, संस्कृति, कला संरक्षण लगायत समाजलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको अनुकरणीय कार्य गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

• गण्डकी प्रदेश सांसदलाई सुनजडित लोगो, पहिले भन्दा ३३ गुणा महंगो

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद, कृषि तथा सहकारी, उद्योग पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापन, भाषा संस्कृति, सार्वजनिक प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई सरकारले सम्मान गर्ने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए । 

सरकारले यो सम्मान प्रदान गर्नका लागि समितिसमेत बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारका वरिष्ठतम मन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्थमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री, प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछन् । प्रदेश सचिव भने सदस्य सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

केके पाउँछन त सुविधा ?
कार्यविधि अनुसार गण्डकी रत्नबाट सम्मानित हुने व्यक्तिले विभिन्न पाँचबुदे सुविधा पाउनेछन् । मन्त्री खड्काकाअनुसार उनीहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य सरहको मर्यादाक्रम हुनेछ । यसबाहेक प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, विमानस्थलको भीआईपी कक्ष उपयोग, सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक सेवाका लागि विशेष प्राथमिकता र संरक्षणविहीन भएमा सरकारले नै उनीहरूको जिम्मा लिनेछ ।

प्रवक्ता खड्काकाअनुसार उनीहरूलाई सम्मानस्वरूप सुनजडित चाँदीको तक्मा दिइने छ । “उहाँहरूको नाम अगाडि गण्डकी रत्न लेखिएको हुनेछ,” खड्काले भने ।

यसबाहेक परिचयपत्र पनि हुनेछ ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले रोजगार सूचना केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सबै भौतिक सम्पत्ति र जनशक्ति अहिले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ ।

हस्तान्तरण भएपछि प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना हुनेछ ।

यो केन्द्रबाट सरकारले बेरोजगारहरूको लागत संकलन, विवरण प्रकाशन, रोजगारदाताको सूचीकरण, रोजगारदाता र बेरोजगारबीच श्रम विनिमय मिलाउने अधिकार भएको रोजगार सूचना केन्द्र अब प्रदेशमै सञ्चालन गर्ने मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशमा पोखरा र पर्वतमा दुई रोजगार सूचना केन्द्र छन् । पोखरास्थित केन्द्रले कास्की, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, स्याङ्जा, तनहुँ र पर्वतको कुश्मास्थित केन्द्रले म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ र पर्वतमा सेवा दिइरहेको छ ।