काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सम्झौताका मामलामा सत्ता गठबन्धनभित्र केही समय शंकासहित खिचलो देखापर्‍यो ।

सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई चीनको प्रस्तावअनुरूप अघि बढाउने या त्यसमा संशोधन गर्नेसम्बन्धी बहसले गठबन्धनको भविष्यमा प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना हो, बीआरआई ।

कांग्रेसले बीआरआई सम्झौताका कतिपय अस्पष्ट प्रावधान सच्याउने र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा खाका प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई छुट्टै नाम दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेसले मुलुकलाई भार पर्ने गरी ऋण स्वीकार नगर्ने अडान राखेको थियो । कांग्रेसको अडानसँगै सत्ता गठबन्धन खिचलो सतहसम्म आइपुगेको हो ।

कांग्रेसले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित सुझाव समेत दिनुपर्ने अवस्था आयो । उक्त सुझावपछि कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध फरक अवस्थामा फर्किएको छ ।

कांग्रेसले बीआरआईको ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना’को प्रस्तावित मस्यौदा संशोधन गरी ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा सकारात्मक हुँदै एमालेले तत्काल र दीर्घकालमा सम्झौता कसरी अघि बढाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने भनी कार्ययोजना बनाउँदै नयाँ नाम दिएर जाने समझदारी गरेको छ ।

“सबै कुरा टुंगिइसकेको छैन । कांग्रेसले बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क भनेर नाम प्रस्ताव गरेको रै’छ, नाम के हो मा त्यति ठूलो समस्या होइन,” एमाले नेता डा. राजन भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “कांगेस र एमालेबीचमा के चाहेको भन्नेमा तात्त्विक रुपमा फरक छैन ।”

उनका अनुसार, तत्कालका निम्ति नेपालको वैदेशिक ऋणको बोझ बढी भएका कारण नथपौँ भन्ने समझदारी बनेको छ । त्यसबाहेक चीनबाट घोषित अनुदान उपयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा किन ऋण खोज्ने भन्ने कांग्रेसको तर्कले स्थान पाएको छ ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आफूहरूको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भइसकेकाले प्राविधिक विषय मात्र मिलाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने विषयमा समझदारी बनेको छ ।

“हामी बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र चीनको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्छौँ । कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय अघि बढाउने समझदारी गर्ने हो,” डा. महतले भने, “यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत हुनुभइसकेको छ । त्यसैले एमाले र हामीबीच असमझदारी छ भन्ने कुराकोे अब औचित्य छैन ।”

डा. महतका अनुसार, देशको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको स्थिति, चीनसँगका समझदारी कार्यान्वयन हेरेर सम्झौता अघि बढाउने विषयमा कांग्रेस स्पष्ट छ । एमालेलाई पनि स्पष्ट पार्ने र कार्यान्वयनको सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने उसको धारणा छ ।

चीनले सन् २०१४ मा अघि सारेको महत्त्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बीआरआईको ‘एमओयू’मा सन् २०१७ मा डा. महतले नै हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरको सात वर्षसम्म पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । यसै पृष्ठभूमिमा चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न १० पृष्ठ लामो प्रस्तावको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

चीनको प्रस्तावमा कांग्रेसले जस्ताको तस्तै सहमति जनाउन नसकिने अडान लिएको छ । कांग्रेसले बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क नाम दिएर नयाँ प्रस्ताव गर्ने सुझाव राखेपछि कूटनीतिक च्यानलबाट प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको पनि सहमति लिएको बुझिएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले उपमहासचिव तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विज्ञ डा. युवराज खतिवडालाई सम्झौताका निम्ति प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदलमा राखिएको छ । त्यसबाहेक विज्ञको सुझाव लिएर कार्यान्वयन गर्न नेपालका तर्फबाट सम्झौताको प्रस्ताव तयार पारिनेछ । त्यसमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनको सम्झौता हुनेछ ।

सम्झौताको खाका नभए पनि कार्यान्वयनमा नेपालको प्रस्ताव राख्ने गरी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु रााणा बिहीबार चीन प्रस्थान गरिसकेकी छन् । छेन्दुमा हुने चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा नेपालले चीनसँग राखेको अपेक्षा प्रस्ट पार्नेछिन् । यही मंसिर १७ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री ओलीको पाँचदिने चीन भ्रमणको माहोल उनले तयार पार्नेछिन् ।