पोखरा । दोस्रोपटक गण्डकी सरकारले पोखरालाई ‘पर्यटकीय राजधानी’ बनाउन भन्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गएको कात्तिक २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बुधबार संघ सरकारसँग गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

यसअघि नै गण्डकीमा तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ क्याबिनेटले पनि सोही निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशले पठाएका सिफारिस र मागपत्रबारे संघ सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

गुरुङ सरकारले त स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा पुस्तक प्रकाशन गरी ‘प्राकृतिक रूपले सुन्दर र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिएको’ भनेर उपलब्धिमा समेत राखेको थियो ।

बेलाबखतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि गुरुङले पोखरा पर्यटनको राजधानी बन्नुपर्ने कुरा उठाइरहेकै थिए । तर, उक्त उपलब्धि संघ सरकारले वास्तै गरेन । केन्द्रमा पनि नेकपाकै सरकार हुँदा गरिएको उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गरिएन । हालको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पनि सोही सिफारिस केन्द्र सरकारलाई गरेको हो ।

प्रवक्ता खड्काले महत्त्वपूर्ण भनेर सुनाएको यो निर्णयको प्रतिक्रिया केन्द्रले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा हेर्न नै बाँकी छ ।

सरकारले मात्रै होइन, पोखरा महानगरपालिकाले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी भन्दै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने गरेको छ । यसबाहेक पोखराका विभिन्न संघ–सस्थाले पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । संघले पोखरालाई पर्यटकीय नगरी त भन्छ, तर पर्यटकीय राजधानीको रूपमा तोक्न भने कन्जुस्याईँ गरिरहेको छ ।

पर्यटकीय राजधानी बनाउन आवश्यक सूचक बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता खड्काले यसअघिको सरकारले नै सोही माग गरेको बारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । केन्द्र सरकारले यो अनुरोध सहजै स्वीकार्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

यसबाहेक प्रदेशलाई डिजिटल बनाउन डाटा सेन्टर बनाउनेलगायत सम्बन्धित अवधारणापत्र पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

त्रिवेणी गजेन्द्रमोक्ष धामलाई विकास समिति बनाएर व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश समेत स्वीकृत गरेको छ ।

गठन आदेशानुसार उक्त क्षेत्रलाई प्रदेशको महत्त्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा संरक्षण, विकास र सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक पनि नियुक्त गर्नेछ ।

समितिमा गजेन्द्रमोक्ष धाम क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा योगदान पुर्‍याएका वा पुर्‍याउन सक्ने व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा नम्बर–६ र ७ का वडाध्यक्ष, मन्त्रालयको नवौँ/दशौँ तहका कर्मचारी र सरकारले मनोनीत गरेका दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहनेछन् ।

यसबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकार र दातृनिकायबीच साझेदारी गर्न सहमतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा साझेदारी गर्न चाहने विभिन्न निकायहरूले संघ सरकारसँग सहमति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सहमति मागिएको उनले बताए ।