पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिक बढाएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केन्द्रको बजेटलाई कारण देखाएर पारिश्रमिक बढाएको हो । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको सुविधा बढेकाले यहाँ पनि सोही बजेटकै आधारमा तलब समायोजन गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक दुई हजार रुपैयाँका दरले बढाउने उल्लेख गरेको छ । त्यही बहानामा गण्डकी सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसुची सच्याउँदै दुई हजारकै दरमा मासिक पारिश्रमिक बढाएको हो । 

अघिल्लो वर्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारका मन्त्रीहरूले पनि चैतमा राजपत्र प्रकाशन गरेर साउनदेखि नै बढेको सुविधा लिएका थिए । यो वर्ष पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले सोही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रवक्ता खड्काले तलब समायोजन नगर्दा मर्यादाक्रममा प्रभाव पर्ने बताए । दुईहजार तलब मात्रै नबढ्दा सहायक मन्त्रीको हैसियत सांसदको भन्दा तल हुने उनको भनाइ छ । मर्यादाक्रमले मन्त्री माथि रहेकाले तलबमान पनि सोही अनुपातमा बढेको र बढाउने प्रचलन रहेको उनको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले यसअघि नै वर्षे अधिवेशनबाट सभामुखदेखि विपक्षी दलका नेता, सांसदहरूको सुविधा बढाउने ऐन संशोधनसहित पारित गरिसकेको छ । मन्त्रीहरूको सुविधा भने ऐनको अनूसुची संशोधन गरेर बढाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, “गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनूसुची १ दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सोही ऐनको अनूसुची १ मा देहाय बमोजिम हेरफेर गरिएको छ ।”

उक्त संशोधनअनुसार मासिक ७० हजार ७३० रुपैयाँ बुझ्ने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ७२ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । ६० हजार ३२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने ११ जना मन्त्रीले ६२ हजार ३३० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

गण्डकीमा डोबाटे विश्वकर्मा विना विभागीय मन्त्री पनि छन् ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्रीबाहेक सरकारी बजेटबाट पाउनेगरी नियुक्त भएका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सबैलाई नयाँ तलबमान लागु हुने भनिएको छ ।

सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारलाई राज्यमन्त्री तथा योजना आयोगका सदस्यहरूलाई सहायक मन्त्रीसरहको सुविधा दिने गरेको छ ।

राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ८४० रुपैयाँ पाउनेछन् भने सहायक मन्त्रीले ५६ हजार ५२० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सांसदको तलब २ हजारले बढ्यो, पृथ्वीसुब्बा र उपसभामुखलाई थप १/१ पिए सुविधा