पोखरा । प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयकको पहिलो संशोधन नै गठबन्धन सरकार बनेयता पारित भएको पहिलो विधेयक हो । साना दलले १० प्रतिशत सांसद संख्या नपुर्याए संसदीय दलको मान्यता नपाउने प्रावधान राखेर बनाइएको यो व्यवस्था हटाउन संशोधन गर्न लागिएको थियो । तर, विधेयक संशोधनको क्रममा विधायन समितिमा रहँदा अन्य थुप्रै लाभका पद पनि सिर्जना गरियो भने सुविधा पनि थप गरेको पाइएको छ । हाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र उपसभामुख सिर्जना शर्मालाई पनि थप एक/एक जना पिएको सुविधा दिने प्रावधान विधायन समितिले सुटुक्क संशोधन गरेर विधेयक पारित गरेको खुलेको हो ।

पारित भएको विधेयक अनुसार गण्डकीमा सभामुखदेखि सांसदसम्मको सुविधा २ हजार रुपैयाँले बढेको छ ।
 
मासिक ५२ हजार २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने सांसदको सुविधा बढाएर ५४ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबैको तलब २ हजार रुपैयाँले बढाएको भन्दै यहाँ सांसदको सुविधा पनि सोही अनुपातमा बढाइएको हो ।

संशोधनसहित पारित विधेयकका अनुसार दलका सचेतकले ५६ हजार ५२० रुपैयाँ, सत्तापक्ष र विपक्षका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति, दलका प्रमुख सचेतकले मासिक ५८ हजार ८४०, दलको उपनेताले पनि ५८ हजार ५४० रुपैयाँ पाउनेछन् ।

संसदीय दलका नेताले चाहिँ ५९ हजार ५००, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ६० तथा सभामुखले मासिक ६३ हजार ४८० रुपैयाँ पाउनेछन् । यसबाहेक विधेयकमा थप २ नयाँ पद सिर्जना गरिएको छ ।

संशोधित विधेयक अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले थप १/१ जना पिएको सुविधा पनि पाउनेछन् ।

यसअघि यी दुवै पदाधिकारीले एकजना अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिव र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्र पाउँथे । तर, विधेयक संशोधन गरेर थप एक जना नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको छ । यो सुविधा पाउनेमा गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र उपसभामुख सिर्जना शर्मा रहेका छन । पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गर्नुको सट्टा आफू सरकारमा हुँदाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधा
नयाँ संशोधनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता र जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतकले गाडीसहितको सुविधा पाउनेछन् । १२ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र पनि सत्तासाझेदार दल हो । माओवादी केन्द्रका उपनेता रामजी बराल मन्त्री छन् । उनको ठाउँमा अरुलाई उपनेता बनाएर सुविधा दिन सक्ने विकल्प ऐनले दिएको छ ।

दुई सांसद रहेको जसपाका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य पनि मन्त्री छन् । अर्का सांसद धनमाया पोखरेल लामालाई जसपाले प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेको छ । उनले पनि सवारीसहितको सुविधा पाउनेछिन् ।

दुईजना नै सांसद रहेको जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही प्रदेश मामिला समितिका सभापति छन् । उनले सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था अहिले कायम रहेको ऐनमा नै छ । कृष्ण थापाको पद गुमेपछि जनमोर्चाले पियारी थापालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । उनले पनि ऐन संशोधन भएपछि सवारीसहितको सुविधा पाउनेछिन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि यो दल भने सरकारमा गएको छैन ।

उपनेताको सुविधा पाउने तीन दल
संशोधन गरिएको ऐनको अनुसूचीमा उपनेता भन्ने कोलम थपिएको छ । कांग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ मन्त्री छन् । उनको ठाउँमा अर्को उपनेता चुनिएका छैनन् । माओवादी केन्द्रका रामजी बराल पनि मन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपनेता किरण गुरुङ हुन् । उनीहरुले मासिक ५८ हजार ८४० रुपैयाँ पाउनेछन् ।