पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै कुलपति तथा पदाधिकारीले सरकारबाट आर्थिक सहायता लिएको खुलेको छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ  नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्दै तोकादेशमा विभिन्न व्यक्तिलाई रकम बाँडेको देखिएको छ ।

आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिले मुख्यमन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता गर्न पाउँछन् । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त कार्यविधि लत्याउँदै चारगुणा बढी रकम तोकादेशबाट बाँडेको पाइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले बढीमा एक लाखसम्मको आर्थिक सहायता दिने निर्णय गर्न पाउँछ । तर, गुरुङ क्याबिनेटले संस्थागत सहयोगमा पनि कार्यविधिको उल्लङ्घन गर्दै तीन लाखसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिएको हो ।

उक्त आर्थिक वर्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुविधा लिनेमा वर्तमान गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा सदस्यसमेत रहेका छन् ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का बिखर्चीले पुस्तक प्रकाशनको नाममा एकै आर्थिक वर्षमा दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

कुलपति बिखर्चीलाई सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मन्त्रिपरिषद्को २०७७ असार २५ गतेको बैठकले ‘पुस्तक प्रकाशनमा आर्थिक सहयोग’ शीर्षकमा फरकफरक मितिमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २५ गते निर्णय गरेपनि बिखर्चीले जेठ ३० मा १ लाख र असार ११ गते ५० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । भुक्तानी पहिल्यै लिएपनि निर्णय भने अन्तिम असारमा भएको थियो ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा, “सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चबापत आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, यस्तो सहायता पाउने व्यक्ति तथा संस्थाको अभिलेख राखी एउटै व्यक्ति तथा संस्थालाई दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने र उक्त व्यवस्था प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरूले पालना गर्नुपर्ने” उल्लेख छ ।

तर, बिखर्चीले एउटै महिनामा एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एउटै शीर्षकमा दुईपटक सरकारी सहयोग लिएका हुन् ।

पुस्तक प्रकाशनकै नाममा सरकारबाट आर्थिक सुविधा पाउने प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अर्का पदाधिकारी हुन्, केयरसिं गुरुङ ।

लमजुङको क्होलाँसोथरका गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को असार २९ गतेको निर्णय अनुसार पुस्तक प्रकाशनको नाममा ५५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

बिखर्ची र केयरसिंह गुरुङ दुवैजनालाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले नियुक्त गरेर गत वैशाख २१ शपथ खुवाएका थिए । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिदेखि अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिलाई भारदारी सभा बनाएको भन्दै तत्कालीन सरकारको विरोध समेत भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ मा व्यक्तिगत सहायता रु २५ हजार र संस्थागत सहायता रु १ लाखसम्म मुख्यमन्त्रीको तोकादेशबाट सोझै, सोभन्दा माथिको रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले मुटुरोग उपचारका लागि एउटै परिवारका तीन जनालाई जनही ३०/३० हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । स्याङजाको पुतलीबजारका आरती कार्की, हरिबाहादुर कार्की र सावित्री कार्कीलाई ९० हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

खुट्टाको रड निकाल्न पर्वतका भीमबहादुर नेपालीलाई पनि सरकारले ३० हजार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।

महालेखाको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा, “मुख्यमन्त्री कार्यालयले यस वर्ष व्यक्तिगततर्फ ६९ जनालाई ५८ लाख १५ हजार तथा ३८ संस्थालाई १ करोड ९१ लाख रुपैयाँसमेत गरी १ करोड ९९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,” भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारबाट आर्थिक सहायताको सुविधा लिने ६९ जनाको नामावली यसप्रकार छ :