पोखरा । मनाङको ङावल आधारभूत विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी छैनन् । कक्षा तीनसम्म पढाइ हुन यो विद्यालय मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा पर्छ । कक्षा ३ सम्म अध्यापन हुने यो विद्यालयम विद्यार्थी संख्या शून्य छ भने शिक्षक चाहिँ ५ जना छन् ।

बालविकास सिकाई केन्द्र (ईसीडी), कक्षा १, २ र ३ सम्म पढाई हुने यो विद्यालयमा विद्यार्थी भने कहिल्यै आउँदैनन् । उल्टै गाउँपालिकाले तलब खुवाउनेगरि २ जना करार शिक्षक भर्ना गरेको छ । स्थायी दरबन्दी भएका ३ जना शिक्षक यो विद्यालयमा छन् ।

विद्यार्थी संख्या शून्य भएको यो विद्यालयले करारमा पनि शिक्षक भर्ना गरेर तलब खुवाएको विषय महालेखा परिक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो विद्यालयमा एकजना पनि विद्यार्थी नभएको र करारमा समेत शिक्षक भर्ना गर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फू विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुखिय विश्वकर्मा भन्छन, “त्यो बेलामा विद्यार्थी थिएनन्, अहिले ईसीडीमा ६ जना विद्यार्थी पढ्न आउँछन् ।”

तरपनि, कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थी संख्या भने शून्य छ । यसको कारणबारे प्रअ विश्वकर्मा भन्छन्, “घरधुरी पनि छन्, विद्यालय जाने उमेरसमूहका बालबालिका पनि छन्, तर कसैले पनि यहाँ पढाउन मान्दैनन्, अभिभावक नै नमानेपछि कसरी विद्यार्थी बढ्छन त ?”

शून्य विद्यार्थी, सात कक्षा, ८ शिक्षक

विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै भएको मनाङकै अर्को विद्यालय हो, ‘ङावल आधारभूत विद्यालय ।’

महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा यो विद्यालयमा वर्ष ०७६/७७ मा विद्यार्थी संख्या शून्य थियो । शिक्षक चाहिँ ८ जना थिए । विद्यार्थीविहीन विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालय आउने र जानेबाहेक काम पनि छैन ।

अहिले भने यो विद्यालयमा बालविकास, कक्षा २ र कक्षा ७ मा गरी तीन विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अन्य कक्षा भने विद्यार्थीविहीन छन् ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गा हुमागाईँ भन्छन्, “विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका यहाँ कोही पनि छैनन् । धेरै काठमाडौं, पोखरामा छन ।” गाउँमा बालबालिका नहुनु र भएका पनि दलाई लामाले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा जाने गरेको उनले बताए ।

“यहाँ पढ्ने भनेको मजदुरका छोराछोरी हुन् । उनीहरुले पनि बाहिरै राख्ने गरेका छन् । हामीले जनप्रतिनिधिलाई कति भन्छौँ तर अवस्था यस्तै छ । यहीँ नेर दलाई लामाले सञ्चालन गरेको अर्काे विद्यालय पनि छ । त्यहाँ कक्षा ३ सम्म अध्यापन हुन्छ । एक त यहाँ बालबालिका नै छैनन्, भएका पनि त्यहाँ जाने गरेका छन्,” उनले भने ।

विकट र ठूलो भूगोलका कारण यी दुवै विद्यालय मर्जरमा पनि जान सक्ने स्थिती छैन ।

नभएका शिक्षकको नाममा तलब
हुँदै नभएका शिक्षकको नाममा म्याग्दीको एक विद्यालयलाई १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुलेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २०७५ साउनमा जागिर छाडेका एक शिक्षकको नाममा २०७६ पुससम्म तलब पठाएको खुलेको हो । उक्त विद्यालयले हुँदै नभएका शिक्षकको नाममा गाउँपालिकासँग तलब माग गरेको थियो ।

मागबमोजिम गाउँपालिकाले ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ । “उक्त रकममध्ये ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल भएकाले नपुग ८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुल हुनुपर्दछ ।” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
 
बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाले सशर्त बजेटबाट शिक्षकलाई तलब खुवाएको खुलेको छ । जबकी, गाउँपालिकाले नियुक्त गरेको शिक्षकको तलब भत्ता आन्तरिक स्रोतबाट निकासा हुनुपर्दछ ।
 
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सशर्त अनुदानबाट ३२ लाख ३८ हजार तलब निकासा पठाएको छ, तलब भत्ता आन्तरिक स्रोतबाट निकासा गर्नुपर्नेमा सशर्त निकासा दिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता निकासा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।”

महालेखा भन्छ : मर्जर र दरबन्दी मिलान गर
दुई विद्यालयको नाम नै किटान गरेको महालेखा प्रतिवेदनले यी विद्यालयलाई मर्जरमा जान र दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाई विद्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले फू आधारभूत विद्यालयमा बालविकास बाहेकका एकजना पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा दुई स्थायी र एक करार शिक्षकको तलब भत्तालगायत  सुविधाका लागि वार्षिक १२ लाख ६५ हजार र ङिस्याङ गाउँपालिका अन्तर्गतको ङावल आधारभूत विदालयमा एकजना पनि विद्यार्थी नभएको अवस्थामा ८ जना स्थायी शिक्षकको तलबभत्तालगायत सुविधाका लागि ३५ लाख ८६ हजार निकासा दिएको छ । एकजना पनि विद्यार्थी भएको अवस्थामा समेत करारका शिक्षक नियुक्ती गरेको उचित देखिएन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय गाभ्ने तथा शिक्षक दरबन्दी अन्य विद्यालयमा मिलान गर्नुपर्दछ ।”

शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ४ अनुसार हिमाली विद्यालयको हकमा एक शिक्षक बराबर ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्दछ । औसतमा ३३ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । विद्यालय खोल्नको लागि यो अनुपातमा विद्यार्थी संख्या हुनुपर्ने व्यवथा छ ।

यस्तै, “नियम १११ (५) कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी बढी भएमा विभागले त्यस्तो दरबन्दीलाई सोही जिल्लाको जिल्ला शिक्षा समितिको कूल दरबन्दीमा राखी विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कम रहेको जुनसुकै विद्यालयमा काजमा खटाउन सक्नेछ,” भन्ने उल्लेख छ । 

तर, विकट भूगोलका कारण मर्जर र दरबन्दी मिलानमा जान समस्या हुने फू विद्यालयका प्रअ मुखिय विकले जानकारी दिए । ङावलका प्रअ दुर्गा हुमागाईंका अनुसार दरबन्दी मिलानका क्रममा अहिले ४ जना शिक्षकहरु मिलान भएर अन्यत्रै गइसकेको जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशको प्रस्तावित शिक्षा नीति, २०७८ ले ठूलो भूगोल भएका क्षेत्रमा विद्यालय एकीकरण गर्दा आवासीय सुविधा वा यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको उक्त नीतिमा, “विद्यालय एकीकरण तथा समायोजन गर्दा बालबालिकालाई घरबाट विद्यालय पैदल जान आउन सम्भव नहुने अवस्थामा आवासीय सुविधा वा सडक सञ्जाल छ भने लागत साझेदारीका आधारमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइने छ” उल्लेख गरिएको छ ।