यसपालि साँच्चै नै जनताको मन फाटेको छ । जनताको मनमा चोट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगाएको हो । तर, जनता राज्यसँग विरक्त भएका छन् । राज्यले जति नै उपेक्षा गर्दा पनि जनताले दुःखसुख आफ्नो गुजारा चलाइरहेका थिए । यस्तैमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण कहर बनेर आइलाग्यो । संकटका बेला जनताले राज्यतिर हेर्नु स्वाभाविकै थियो । तर, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले भने जनतालाई बन्दाबन्दीको सास्ती दिए । काखमा र कोखमा बालबच्चा लिएर दसौं दिन पैदल हिँडेर घर जान लागेका सर्वसाधारणलाई सरकारी संयन्त्रले बाटाबाटामा दुःख दियो । औषधि लिन घरबाहिर निस्कँदा प्रहरीको लठ्ठी खानु पर्‍यो । राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी सत्तारुढ दलका नेताहरूले चुँक्क बोलेनन् । यस्तै व्यवहारका कारण जनताको मन फाटेको हो । 

बन्दाबन्दीका कारण नेपाली किसानका तरकारी बारीमै कुहिए । दूध सडकमा पोख्नु पर्‍यो । कुखुराका चल्ला मार्नु प¥यो । तर, सरकारले तिनको मर्का सुन्न पनि चाहेन । दिनहुँ काम गरेर कमाएको ज्यालाबाट छाक टार्ने श्रमिकहरू पनि छन् देशमा भन्ने सरकारले सोचेको पनि देखिएन । ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि सरकारको व्यवहारबाट दिक्क भएका छन् । एउटा कामै नभएको कार्यालयको हाकिमका लागि डेढ करोडको मोटर किन्न सरकारसँग पैसा हुने तर सोलुखुम्बुमा मजदुरी गर्ने श्रमिक काम गर्न रोकिएपछि भोकै मरिने डरले कैलालीसम्म पैदलै जानुपर्ने विडम्बना सहनु पर्‍यो । अर्कातिर, संकटमा पनि राज्यको दोहन र भ्रष्टाचार गर्न सत्ताका हर्ताकर्ताहरू हिचकिचाएनन् । कोरोनाभाइरसको परीक्षण गर्ने सामग्री किन्दासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मिलेमतोमा अनियमितता गरियो र त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगीहरूका आफन्त संलग्न भए । महामारीमा समेत यसरी लुट्न लाज नमानेको देखेर नेपाली जनताको मनमा सरकार र शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ दलका नेताले भ्रष्टाचारको विरोध त गरेनन् नै जनताका कष्टमा एक शब्द पनि बोलेनन् ।

यति नै बेला नेकपाका नेताहरूले सत्ताको लुछाचुँडीमा करिब एक महिना जति विद्रूप प्रहसन देखाइरहेका छन् । तिनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को विरोध पनि गरेका छन् । तर, त्यो विरोध सरकारको अक्षमता, अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारका लागि होइन । नेकपाका कुनै शीर्ष नेता कसैले पनि जनताले कोरोनाका नाममा पाएको सास्तीको विरोध गरेनन् । जनतामाथि बन्दाबन्दीको कहर थपिएको थपियै छ । यस्तो संकटका बेला संसद्को अधिवेशन शुकवार २६ वैशाख २०७७ बाट सुरु हुँदैछ । सांसदहरू आफ्ना प्रतिनिधि भएकाले दुःखका बेलामा काम लाग्छन् कि भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् । यसपटक त झन् सरकारले अति नै निराश र दुःखी बनाएको छ । सीमाबाट टुलुटुलु देशभित्र हेरेर बस्न बाध्य श्रमिकको, रिन काडेर गरेको खेती बारीमै कुहाउन विवश किसानको, अस्पतालमा उपचार नपाएका बिरामीको, बन्दले व्यापारमात्र हैन जीविका नै समाप्त हुन लागेका साना व्यवसायीको, संसारका विभिन्न कुनाबाट देश फर्कन आतुर नागरिकहरूको क्रन्दन जनप्रतिनिधिहरूबाट संसद्मा ध्वनित होला कि ? संकटमा पनि भ्रष्टाचार गर्न नहिचकिचाउने सरकारलाई दलगत विभाजनभन्दा माथि उठेर उत्तरदायी बन्न दबाब देलान् कि ? अहिले जनताले गरेको अपेक्षा यही हो । संसद्मा पनि जनताका मर्का सुनिएन भने जनताले निर्मम विकल्प खोज्न सक्छन् । जनता शासकजस्तो विकल्पहीन हुँदैनन् । जब गुमाउनुपर्ने केही हुँदैन ।