पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा सक्रिय जिम्मेवारी माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । केही पहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि नेकपा (एमाले)को राजनीतिमा सक्रिय हुने तयारीमा रहेकी समाचार आएको थियो ।

संसदीय पद्धतिमा सामान्यतः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय आलङ्कारिक पदमा रहेका व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुने गर्दैनन् । उनीहरूलाई राज्यले यथोचित सम्मान दिएको हुन्छ । यसैले पनि दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन सङ्कोच मानेको देखिन्छ ।

प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सक्रिय राजनीतिमा रहेकै बेला राष्ट्रपति निर्वाचित भएका भए पनि कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः दलगत राजनीतिमा सक्रिय भएको देखिएन । प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा त झन् यसै पनि सक्रिय राजनीतिमा थिएनन् ।

डा. यादव संसदीय लोकतन्त्रमा दीक्षित भएकाले सम्भवत सक्रिय राजनीतिमा फर्कन हच्किएको हुनुपर्छ । त्यसो त उमेरले पनि उनलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन रोकेको हुनसक्छ । यद्यपि, उनका दौँतरीहरू अझै दलगत राजनीतिमा सक्रिय नै छन् । 

भण्डारी र पुन कम्युनिस्ट राजनीतिमा दीक्षित भएकाले मात्रै संसदीय परम्पराको उपेक्षा गरेका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्नु भने हतार ठहरिनेछ । बरु, नेपालमा गणतन्त्र नै नयाँ भएकाले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने सपष्ट परिपाटी बसिनसकेको हुनुपर्छ ।

संविधान वा कुनै कानुनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई पदावधि सकिएपछि राष्ट्रपतिमा सक्रिय हुन छेकेको छैन । यसैले भण्डारी, पुन वा यसपछिका पनि पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिहरू अहिलेकै अवस्थामा सक्रिय राजनीतिमा फर्कने ढोका खुलै देखिन्छ ।

तैपनि राज्यले मर्यादा राख्न दिएको सुविधा उपभोग गरेर दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न भने उठ्छ । संसदीय पद्धतिमा कतिपय विषयमा परम्परा र प्रचलन बढी निर्णायक हुन्छन् । 

साथै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय उच्च पदमा दलगत भागबन्डा गर्ने अहिलेको अभ्यासमा पनि पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस्तै, पदका लागि पात्रको चयन पनि उपयुक्त हुनुपर्छ । केही यता अधिकांश पदमा पदको गरिमा धान्नै नसक्ने पात्रहरू चयन भएकाले सिंगो पद्धतिकै साख खस्केको कटु यथार्थ पनि मननीय छ ।

भण्डारी र पुन पदमा पुग्दा यो विषय स्पष्ट पनि थिएन । यसैले उनीहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्कन लाग्दा धेरै आलोचना गर्नु न्यायोचित हुँदैन । उमेरसमेतका कारण उनीहरू दलगत राजनीतिमा पुनः सक्रिय हुनखोजेको हुनसक्छ । 

तर, अगामी दिनका लागि भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय रहिसकेको व्यक्ति दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुन नमिल्ने संवैधानिक बन्देज नै लगाउनु उचित हुनेछ । साथै, दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुने व्यक्तिले पूर्वपदको सुविधा र सम्मान पनि त्याग्नुपर्छ । राज्यको सुविधा र सम्मान प्रयोग गरेर दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुनु भने अनैतिक र अनुचित दुवै हुन्छ ।