नेपालमा अरू देशमा झैँ प्रशस्त पेट्रोल, ग्यास, कोइला, फलाम, तामा, सुन जस्ता खनिज स्रोत नभए पनि नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण छ । तर, नेपालका नेता र प्रशासकहरूले तिनको सदुपयोग गर्ने रणनीति बनाउन भने सकेनन् । फलस्वरूप देश र जनता सधैँ गरिबी र अभावमा पिल्सिनु परिरहेको छ ।

नेपाल विश्वमा ब्राजिलपछि जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश मानिन्छ । तैपनि जलविद्युत् र सिँचाइमा खासै विकास हुन नसक्दा हाम्रा नदीनाला उपयोगहीन भइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी जलविद्युत् योजनाको विकास गर्ने देशमा चीन पहिलो छ भने दोस्रोमा ब्राजिल, तेस्रोमा क्यानडा र चौथोमा अमेरिका छ ।

नेपालमा त्रियासी हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भएको भनिए पनि आर्थिकरूपमा लाभ लिन सकिने भने त्रिचालीस हजार मेगावाट मात्र देखिने अनुमान जलविद्युत् विज्ञहरूले गरेका छन् ।

विडम्बना, नेपालमा २०८१ सम्म २ हजार ९ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदैछ । सिँचाइ सुविधा नपाएर तराईका उर्वर भूमि र पहाडका खेतहरू बाँझो रहन गएका छन् ।

पूर्वाधार विकासमा राणाकाल तथा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मात्रै विकास र प्रगति भएन भन्न पनि अब मिल्ने देखिँदैन । देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापना भएको पैत्तीस वर्ष भयो । यस अवधिमा पनि खासै विकास हुन सकेन ।

जलविद्युत् र सिँचाइको मात्रै पनि विकास गर्न सके र यसलाई व्यवसायमा उपयोग गर्न सके अभाव, गरिबी र पछौटेपन हटाउन धेरै सहयोग पुग्नेथियो । नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुनेथियो ।

नेतृत्व एक त दूरदर्शी छैन र त्यसमा पनि नातावाद, कृपावाद, पार्टीवादमा विश्वास गर्ने खनि भ्रष्टाचारमा रमाउने गर्छ । यस्ता शासकहरूबाट देशको विकास हुँदैन ।

जलविद्युत् र सिँचाइपछि नेपालमा आर्थिक समृध्दि र विकास ल्याउने तेस्रो क्षेत्र पर्यटन हो । पर्यटकलाई आकर्षित पार्ने सुन्दर पहाड, हिमाल, तालतलैया नेपालमा प्रशस्तै छन् । यस क्षेत्रको विकास गर्नेतिर सरकारको खासै ध्यान जान नसक्दा स्वर्गको टुक्राको रुपमा चिनिने नेपाल आज विपन्नताको भुमरीमा छ ।

विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख  ६४ हजार  थियो । विसं २०८१ मा जनसंख्या तीन करोडको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । देशको लगभग तीस प्रतिसत युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमूलक र सीपमूलक काममा लगाउन सके देशको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने थियो ।

देशमा अर्धबेरोजगारी र पूर्णबेरोजगारी समस्या तथा वृध्दावस्थाको जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा देशको दायित्व झन् बढेर गएको छ । राज्यका सबै अंगका पात्रहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । हुँदा हुँदा सर्वसाधारण जनताले खाई नखाई जम्मा गरेको सहकारीको बचत रकम पनि सबैजसो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले अपचलन गर्न छाडेनन् ।

जलस्रोत, सिँचाइ, भूमि, हिमाल र पहाड, वनजंगल, ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रशस्त छ । खुला आकाश छ । स्वच्छ वायु छ । सूर्य पनि सबै ठाउँमा समानरुपमा किरण छरिरहन्छ । तैपनि नेपाल दक्षिण एसियामासमेत सबभन्दा गरिब राष्ट्र बन्न पुगेको छ ।

नेपालको शिक्षा नीति विकास र समृद्धिमा सघाउने युवा जनशक्ति निर्माण गर्नुभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने खालको छ । विदेशमा रोजगारी गर्न जानेहरूलाई र देशमै बस्नेहरूलाई प्राविधिक शिक्षा र तालिम दिएर व्यावसायिक, योग्य र दक्ष बनाउन ध्यान नदिँदा आज नेपालको युवा जनशक्ति बाहिर गएर पनि शोषित र पीडित हुनुपरेको छ ।

सरकारका तीनै अंगहरू दक्ष, उत्पादनशील र प्रभावकारी हुनुभन्दा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा रमाएको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनहरूले नै उल्लेख गरेका छन् । देशलाई 'एसिएन टाइगर' बनाउने सपना बोकेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना निरंकुशतामा रमाउँदा आज भागेर विदेशमा लुकी लुकी बस्नुपरेको छ । हाम्रा गैरजिम्मेवार शासकहरू पनि बेलैमा सुध्रिएनन् भने शेख हसिनाको जस्तै अवस्थामा पुग्नपर्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सके नेपालको आर्थिकस्तर, समृध्दि र विकासको स्तर निश्चय नै माथि जान सक्ने थियो । सबै देशको उन्नति देशमा उपलब्ध प्राकृतिक साधन र सोतको विकासबाटै भएको हो ।

नेपालले प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने योजना, कार्यक्रम, नीति बनाउन सकेन । यसको दोष मुख्यतः राजनीतिक र प्रशानिक नेतृत्वलाई दिनुपर्छ । यसमा जनताको पनि दोष छ । जनता पनि अब कस्सिएर गैरजिम्मेवार, अयोग्य तथा अक्षम नेता र प्रशासकविरुद्ध सडकमा जान तत्पर हुनुपर्छ ।

यस्तो गर्न नपरोस् । नेता र प्रशासकहरू आफैँ सुध्रिई राष्ट्र विकास र जनताको समग्र स्थिति सुधार्न लागून् । अनि देशले अवश्य पनि काँचुली फेर्नेछ ।