राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनका निम्ति सघन दफावार बहस हुँदैछ । समितिमा विधेयकमाथि अनेक कोणबाट तर्क राख्दै गर्दा संशोधनकर्ता सांसदहरूको आक्रोश भने अख्तियारका बहालवाला पदाधिकारी र तिनको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

कतिसम्म भने संविधान संशोधन गरेरै भए पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने धारणसमेत व्यक्त भएको छ । पदाधिकारीमा चयन भएकान पात्रहरूका कारण अख्तियार ‘पूर्वकर्मचारी क्लब’मा परिणत भएको तथ्यसमेत प्रस्तुत गर्दैछन् सांसदहरू ।

प्रजातान्त्रिक कालखण्ड होस् या लोकतान्त्रिक, पूर्व प्रशासक प्रहरीकै बोलबाला रहेको देखिन्छ । अख्तियारमात्र होइन प्रायः सबै संवैधानिक अंग ‘पूर्व कर्मचारीहरूकै क्लब’मा परिणत भएको छ । सांसदहरूकै धारणात्र सुन्ने हो भने अख्तियारका कामकारबाही सन्तुष्ट हुने कुनै ठाउँ छैन ।
 
अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगहरूमा दलगत भागबण्डामा आधारमा नेता विशेषप्रति ुनिष्ठावानु पात्र नियुक्त हुन्छन् । त्यसमा पनि पूर्वप्रशासक तथा प्रहरीका पूर्वअधिकृतहरू नियुक्त गरिन्छन् र अन्य पेसाका व्यक्ति अपवादमा मात्र पर्ने गरेकाछन् । 

प्रहरी प्रशासनतन्त्रका खाइखेली उपल्ला तह पुगेर निवृत्त पात्रहरू नियुक्त हुँदा तिनले आफ्नो कार्यकालमा भएका खराब कामकारबाहीका फाइल दम्पच पार्ने खतरा सधैँ जीवित हुन्छ । अझ अख्तियारकै पूर्व पदाधिकारीले भ्रष्टाचारकै अभियोगमा सजाय पाएका दृश्यले पनि कस्ता पात्र नियुक्त हुन्छन् भन्ने वास्तविकता मुलुकले देखेकै र भोगेकै हो ।

अवकाशलगत्तै निवृत्त कर्मचारीलाई त्यसरी नियुक्त गरिँदा संवैधानिक संस्थाहरूको वजनमात्रै घटेको छैन शंका पनि अधिक बढाएको छ । अझ हामी कहाँ ‘कुलिङ्ग पिरियड’को समेत व्यवस्था छैन । सचिवबाट सिधै संवैधानिक नियुक्ति पाइरहेका हुन्छन् । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको मोहमा अल्झेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पदमै रहँदा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र दलका नेतालाई खुसी पारिराख्न गलत निर्णयमा सहभागी हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।  

प्रशासनतन्त्रमा लामो कार्यकाल बिताउने क्रममा कतिपयले दुःख दिएका र आदेश पालना नगरेका पनि हुन सक्छन् । तिनले ‘बदला’ लिन अख्तियारको शक्ति प्रयोग गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । अनि सँगै काम गरेका कारण कतिपयलाई जोगाउनुपर्ने ‘बाध्यता’ पनि आइपर्छ नै । 

पछिल्लो समयको उदाहरण हेर्ने हो भने मुख्यसचिव र सचिवहरूविरुद्ध लगाइएको अभियोग अदालतबाट प्रमाणित हुन सकेन । संवैधानिक अंगले लामो समय अनुसन्धान गरी लगाएको अभियोग अदालतबाट नठहरिनुमा थुप्रै ‘कारण’ अन्तर्निहित हुन सक्छन् । 

कुनै बजेट नदिएको झोँक या आफूले भनेको नमानेका कारण कतै अभियोग त लगाइएन भनी आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । प्रहरी प्रशासनका पूर्वअधिकारीहरूबाटै अख्तियार पदाधिकारी नियुक्त गरिरहने हो भने यस्ता अनेक विसङ्गति रहिरहन्छन् ।

अझ हाल कार्यरत अख्तियारलगायत अधिकांश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत नियुक्त भएकाहरू छन् जसकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लामोसमयदेखि विचाराधीनसमेत छ । संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गराउँदै नियुक्तिको सिफारिस भएको र प्रतिनिधि सभा विघटनको मौका छोपी सुनुवाइसमेत नगरी नियुक्त गरिएकाहरू नै अहिले कार्यरत छन् ।
 
उक्त नियुक्तिमा ‘भागबन्डा’ पाएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उक्त रिटलाई ‘जालझेल’ पार्दै सुनुवाइमै चढाएनन् । संविधानविपरीत नियुक्त पात्रहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको बाटोमा हिँडाउने अपेक्षाको अन्तर्विरोधमा मुलुक हिँडेको चार वर्ष पुग्न लागिसक्यो । यिनै दृश्यका कारण अख्तियारका काम कारबाही निष्पक्ष नभएको शंका बढेको हो । 

अख्तियारको बेथिति मूल्यांकन गरेर हुनुपर्छ सत्तारुढ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउँदै खुला प्रतिस्पर्धात्मक तवरमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका निम्ति संविधानमै संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राखे । तर, दलका नेताहरूबीच भागबन्डा नगर्ने नियत नभए संवैधानिक परिषद्बाटै खुला प्रतिस्पर्धा गराउन पनि कुनै कानुनले रोक्दैन । संवैधानिक परिषद् सचिवालयले कार्यविधिमा परिमार्जित गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ । 

संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले कोटका खल्तीबाट नाम टिपाउँदै भागबन्डामा गर्ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न संविधान संशोधनको तहसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था छैन । नेताहरूको नियत परिवर्तन भए पुग्छ ।

राज्यका मुख्य सबै अंगका शीर्ष पदाधिकारी सम्मिलित निकायबाट नियुक्तिको सिफारिस हुँदा मुलुककै हितमा मात्र निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । अझ त्यहाँबाट कुनै कारणले चिप्लियो र खराब व्यक्ति सिफारिस भएका खण्डमा सार्वभौम जनप्रतिनिधिको थलो संसदीय समितिले सुनुवाइका बखत रोक्नसक्छ । 

यो लोकतन्त्रको उदयसँगै संविधानमा राखिएको ‘सुन्दर व्यवस्था’ हो । दुर्भाग्य, नीति र संवैधानिक व्यवस्था असल भएरमात्र हुँदो रहेनछ निर्णायक पात्रहरूको नियतै खराब भएपछि । अख्तियारको कानुन संशोधनका बेला संशोधनकर्ता सांसदहरूबाट आएका बोली सुन्दा नियुक्तिमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा, ‘कुलिङ पिरियड’देखि प्रहरी प्रशासनतन्त्रमा रजाइँ चलाएका पात्रलाई मात्र योग्य देख्ने खेलमा भने पूर्णबिराम लाग्नैपर्छ । 

संवैधानिक संस्थाको कार्यशैली, मूल्य मान्यता र आदर्शअनुरूप न्यायिक कर्म गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजी हुनुपर्छ । साथै, अख्तियारको कानुन संशोधन गर्ने क्रममा त्यस संस्थालाई विगतमा पदाधिकारीहरूले नै चरम दुरुपयोग गरी समानान्तर सरकार बनाएर रजाइँ गरेको र नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार भएको तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन । अख्तियारको कानुन संशोधन गर्ने क्रममा अख्तियारबाटै ‘अख्तियार’को दुरुपयोग हुनसक्ने हुँदा गम्भीर विषयमा पनि संशोधनकर्ता सांसदहरू घोत्लिनु आवश्यक देखिन्छ ।