site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हुने सहभागितालाई विदेश सयरको अवसरमात्र ठान्ने सरकारी पदाधिकारीको मानसिकताका कारण नेपालको प्रस्तुति प्रायः कमजोर रहने गरेको छ । अजरबैजानको बाकुमा यही कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ गतेसम्म  हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-२९) मा पनि नेपालको सहभागिता प्रभावकारी नहुने सङ्केत देखिइसकेो छ ।

हुनत, नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नै नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर सम्मेलनमा सम्बोधनसमेत गर्ने कार्यक्रमले नेपालले कोप-२९ लाई महत्त्व दिएको देखाएको छ । विडम्बना, नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा भने विज्ञ, विशेषज्ञलगायत समाजका सबै पक्षलाई समेट्नुको साटो वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवका कृपापात्र कर्मचारी भरिएका छन् ।

कोप-२९ मा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयमा उच्चस्तरीय बैठकसमेत हुने कार्यक्रम निर्धारित गरिएको छ । नेपाल विश्वमै जलवायुको परिवर्तनकोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्येको मानिन्छ । नेपालले भोग्नुपरेको मौसम परिवर्तनको असामान्य परिस्थिति र त्यसबाट भएको क्षतिका विषय बैठकमा उठाइनेछ । 

राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनैका लागि पनि नेपालको प्रतिनिधि मण्डलमा विज्ञहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी स्वतन्त्र तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरूको तर्क कर्मचारीको दलिलभन्दा बढी सारपूर्ण हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा त्यसलाई महत्त्व पनि दिइन्छ । यसैले नेपालजस्तो मर्कामा परेका मुलुकले यस्तो अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्नसक्नुपर्थ्यो ।

मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विदेश सयर गराउने चाहना भए सचिवले त्यस्तै प्रयोजनको अध्ययनरअवलोकन भ्रमणको नाम दिएर प्रायोजन गराए भैगो नि । यस्ता भ्रमणमा मन्त्री र अरूका पनि कृपापात्रलाई समावेश गरेर गुन लगाए पनि धेरैको टाउको दुख्दैन । तर, कोप-२९ जस्तो विश्वसम्मेलनमा देशको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेगरी सहभागी छान्नु भने देशविरुद्ध गरिएको अपराध हो ।

नेपालबाट कोप(२९ मा सरकारी कारिन्दाभन्दा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको उपस्थिति प्रभावकारी हुनेछ । नेपालले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारीरूपमा तर्क राख्नसक्ने व्यक्तिहरू समावेश भए नभएको हेरी नभएको भए समावेश गराउने प्रयास राष्ट्रपतिको सचिवालयले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा राष्ट्रपतिको सहभागिता त सार्थक होस् !
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २१, २०८१  १४:२३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro