लामो समयदेखि पदाधिकारीमा दलगत भागबन्डा गरिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ९त्रिवि० लगायतको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गएको छ । सरोकारवाला सबैले यसप्रति चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन् । दुर्भाग्य,  सुधारको पूर्वसर्त मानिने भागबन्डाको अन्त्य गर्न भने कोही पनि तयार देखिएनन् ।  

त्रिविको वर्तमान उपकुलपति ‘प्रतिस्पर्धा’बाट चयन गराएको थियो । हुनत, त्यो प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया र परिणाम पनि विवाद मुक्त हुन भने सकेको थिएन । तैपनि, प्रतिस्पर्धाको थालनीलाई सकारात्मकरूपमै हेरिएको थियो । तर, त्यसको पनि परिणाम भने सन्तोषजनक देखिन सकेको छैन ।

प्रतिस्पर्धामा छानिएका उपकुलपति पनि अन्ततः सत्तालाई रिझाउने रोगबाट मुक्त भएनन् । उनका प्रमुख सहयोगी शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको छनोटमै अलमल भयो । अन्ततः उपकुलपतिकै सिफारिसअनुसार पदाधिकारी नियुक्त त भए तर डिन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति भने हुनसकेको छैन ।  

यसबीच डिन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाबाटै गर्न त्रिविले सिफारिस समितिहरू गठन गरी आवेदन मागेको थियो । छनोट समितिहरूले प्रत्येक पदका लागि ३र३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गर्न सकेको छैन । 

त्रिवि कार्यकारी परिषद् उपकुलपतिको अध्यक्षतामा पदाधिकारीसहित ७ जनाको हुने व्यवस्था छ । सामान्यतः परिषद्ले परिषद्ले उपकुलपतिकै निर्णय अनुमोदन गर्ने गर्छ । यसैले उपकुलपति चाहेमा वा आँटेमा परिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने हुनै सक्दैन । 

प्रतिस्पर्धाबाट आएको भनिए पनि त्रिविका उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आवश्यक अठोट र योग्यता देखाउन सकेनन् । लथालिङ्ग त्रिविको शैक्षिक तालिकादेखि अध्ययन अध्यापनको आधुनिकीकरणसम्मका समस्याको सम्बोधनका लागि भरपर्दो खाकासम्म पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।  

दीर्घकालीन सुधारको खाका कोर्न समय लाग्छ भन्ने मान्दा पनि डिन, क्याम्पस प्रमुखजस्ता पदहरूमा नियुक्तिका लागि उपकुलपतिले दलका नेताहरूको ढोका चाहर्नु हुँदैन थियो । यस्तै, आफू दलगत पक्षधरता मुक्त भएर विवेक प्रयोग गर्न सके मातहतका पदहरूमा नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलका नेताको इसारा कुर्ने थिएनन् होला । 

अहिले कुनै पनि प्रभावशाली राजनीतिक दलका नेताबाट दलभन्दा देशको हितले प्राथमिकता पाउने अपेक्षासम्म पनि गर्नु हास्यास्पद हुन्छ । त्रिविका उपकुलपतिले पनि यति त पक्कै बुझेकै हुनुपर्छ । दलगत भागबन्डाकै कारण विश्वविद्यालयको स्तर खस्केको थाहा भइसकेपछि पनि त्यही प्रथामा अलमलिनु पक्कै पनि बुद्धिमानी होइन ।

खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि दलगत भागबन्डाको प्रथामा फर्कनु विश्वविद्यालय सुधारको आशा मेटाउनु ठहरिनेछ । यसैले छनोट समितिहरूको सिफारिसअनुसार योग्य व्यक्तिलाई सम्बन्धित पदमा नियुक्त गर्ने आँट उपकुलपतिले गर्नुपर्छ । उपकुलपतिको अकर्मण्यताले प्रतिस्पर्धात्मक छनोट पनि काम लाग्दैन भन्ने छाप पर्न सक्छ ।