कोभिड – १९ को महामारीभन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार असफल भइसकेको थियो । तर, यस अघिका सरकारहरू पनि खासै गतिला नभएका कारण जनताले धेरै चासो लिएका थिएनन् । कोभिड–१९ को महामारीमा देखिएको नालायकी र भ्रष्ट चरित्रले भने ओली मन्त्रिपरिषद् देशकै अहिलेसम्मको खराब सरकार हुन पुग्यो । यसअघि यस्तो महामारीको सामना गर्नु नपरेकाले पनि हुनसक्छ मान्छेकै जिन्दगीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा यस्तो भ्रष्टाचारको दुष्प्रयास भएको देखिएको थिएन । विपक्षमात्र हैन सत्तारुढ दलले समेत सरकारलाई यस्तो नालायकी र भ्रष्टाचारका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने थियो । सत्तारुढ दलले ढिलै भए पनि लाजगाल जनताका पक्षमा आवाज उठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपाभित्रै पनि चर्को मोर्चाबन्दी भएको छ । तर, त्यो विरोध जनताले पाएको दुःख र सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको विषयमा नभएर सत्ताको भागबन्डामा केन्द्रित देखिएको छ ।

कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न देशमा बन्दाबन्दी लागू गर्ने सरकारको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरे । तर, बन्दाबन्दीपछि जनजीवन असहज नहोस् भने सरकारले कुनै पनि प्रबन्ध मिलाएर । रोगको परीक्षणको गति र क्षेत्र पनि खासै विस्तार गरेन । त्यतिमात्र हैन संसारका धेरै मुलुकले भरपर्न नसक्ने ठहर गरेको र नेपालमै पनि परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी)मै सरकार निर्भर रह्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कमचारीले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारलाई भन्सारमा रोकिएको ओम्नी समूहले आयात गरेको टेस्ट किट किन्न दबाद दिएपछि आरडीटीमा जोड दिनुको रहस्य पनि खुल्यो । सरकार सम्भवतः दुनियाँकै आँखामा फेरि नालायक र भ्रष्ट साबित भयो । विडम्बना, अहिले नेकपाका नेताहरूको प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दी भने यसका निम्ति पनि हैन । जनताले बन्दाबन्दीका बेला भोग्नु परेको अमानवीय सास्ती वा यस्तो बेला पनि सरकार संलग्न रहेको भ्रष्टाचारका विषयमा भने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू बोलेका छैनन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार असफल भइसकेकाले यसलाई हटाउन विपक्षी दलहरू सडकमा आउनुपर्ने बेला भइसकेको हो । धन्न, कोभिड–१९ को महामारीको संकटका बेला विपक्षले राजनीतिक धर्म छाडेन । सरकारका कमजोरी औँल्याउने र रचनात्मक सुझावसमेत दिने गरे पनि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेको छैन । उता प्रधानमन्त्री ओलीकै दलभित्र भने उनलाई हटाउन र जोगाउने ‘अवैध’ कसरत भइरहेको छ । सरकारले संकटको सम्बोधन गर्न सकेन भने हटाउनु पनि पर्छ । तर सरकार हटाउने कसरत पार्टीभित्र नभएर संसद्मा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर अहिलेको संकटको सम्बोधन गर्ने सरकार आयो भने जनतालाई खुसी र फाइदा नै हुनेछ । तर, अहिले देखिएका कुनै पनि अनुहारबाट औसत प्रवृत्ति ‘भ्रष्टाचार र नालायकी’ भन्दा अरू देखिने अपेक्षासम्म पनि गर्न सकिँदैन । यसै पनि संसद्लाई छलेर सरकार बदल्ने ‘पाटने प्रधान’ प्रवृत्तिले देशको भलो र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दैन । यस्तो संकटमा पनि नालायकी र भ्रष्टाचारविरुद्ध हैन सत्ताको लुछाचुँडीमै केन्द्रित नेकपाका नेताहरूलाई ‘धत्’ बाहेक अरू के नै पो भन्न सकिएला र ?