बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउने योजना सरकारले सार्वजनिक गर्ने जनअपेक्षा थियो । सरकारले भने आउने वैशाख २५ सम्म बन्दाबन्दी लम्याउनेमात्र निर्णय गरेको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्ने योजना पनि सरकारसँग भएजस्तो देखिँदैन । विशेषगरी अर्थतन्त्रमा पर्ने कोरोनाको प्रभाव कम गर्ने कुनै ठोस उपाय अहिलेसम्म घोषणा गरिएन । यस्तै, बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन अपनाउनु पर्ने उपायका सम्बन्धमा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । मन्त्रीको ध्यान आआफ्नो गुट बलियो बनाएर पद जोगाउनमा सीमित देखिन्छ । यसैले होला शिक्षाविद्हरूले परीक्षाको शैली र स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने सुझाव दिए पनि सरकार बन्दाबन्दी खुल्नेबित्तिकै कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरबाट सञ्चालन गर्ने हठ गर्दै छ । विडम्बना, कर्मचारी भने सधैँजस्तै कि त केही नगर्ने गरिहाले केही पाउने काममात्र गर्ने मनःस्थितिमा देखिए् ।

अर्को शैक्षिक सत्र नखलबलिने गरी विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । विनागृहकार्य यस्तो बन्दाबन्दी जति लम्याए पनि संक्रमणको जोखिम कम हुँदैन । यसै पनि अहिलेसम्म औषधि नभएको कोभिड–१९ को खोप बनाउन नसकुन्जेल यसको संक्रमण भइरहने संकेत जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले गरेका छन् । यसैले जनताप्रति उत्तरदायी र देशको भविष्यप्रति चिन्तित जिम्मेवार सरकारहरूले कोरोनाको सामना गर्दै जनजीवन अगाडि बढाउने उपाय अपनाइसकेको हुन् । बालबालिकाको पठनपाठनलाई सबैजसो देशका सरकारले प्राथमिकता दिएका छन् । उन्नत सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि पठनपाठन अगाडि बढाउने विभिन्न प्रयोग र अभ्यास गरिएका छन् । दुर्भाग्य, नेपालमा भने परीक्षा कसरी लिने भन्नेमै सरकार अल्झेको छ । निषेधको दीक्षा पाएका कारिन्दाहरू महामारीको जोखिममा पनि केन्द्रीय परीक्षा लिइछाड्ने अड्डीमा देखिन्छन् । 

कक्षा दसको परीक्षा माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम परीक्षा पनि हैन । कक्षा ११ र १२ विद्यालयस्तर मानिएपछि यो कक्षा ९ को परीक्षाजस्तै हो । यसैले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) भनिने यो कर्मकाण्डको यसै पनि कुनै तुक देखिँदैन । कक्षा ११ मा ९ कक्षाको लब्धांकपत्रका आधारमा भर्ना गरिदिए हुन्छ । कक्षा १२ मा पढ्नका लागि यसै पनि ११ पास गर्नैपर्ने प्रावधान छैन । संसारका अरू प्रतिष्ठित माध्यमिक शिक्षाका बोर्डहरू इन्टरनेसनल जेनरल सर्टिफिकेट अफ सेकेन्डरी इजुकेसन (ओ लेबल) इन्टरनेसनल ब्याकुलरेट (आईबी)का डिप्लोमा लगायतका परीक्षाहरू र भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी एजुकेसन (सीबीएसई) पनि यो वर्ष सञ्चालन नगरिने र आन्तरिक मूल्यांकनलगायतका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिइने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कक्षा ११ को परीक्षाफल र अरू मूल्यांकनका वैज्ञानिक विधि अपनाएर कक्षा १२ का विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने उपाय खोज्नुपर्नेमा कक्षा १० को तीनघन्टे परीक्षा लिने कर्मकाण्ड गरिछाड्ने हठ गर्नु बालबालिकाको जीवनसँग खेलबाड गर्नुमात्रै हो । यसैले विज्ञहरूका सुझाव स्वीकार गरेर शिक्षामन्त्रालयले संक्रमणसँग आतंकित भएर परीक्षामा बस्न नपर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाओस् । एसईई स्थगन गर्दाको जस्तो बेला बिताएर निर्णय गर्ने बानी बदल्नु जरुरी छ ।