आवागमनको व्यवस्थापन र परीक्षण व्यापक बनाउने प्रयास नगरी बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिमात्र बढाउँदा कोरोनाबाट अकल्पनीय मानवीय र आर्थिक क्षति हुनसक्छ । सरकार भने बन्दाबन्दी लम्याउनेमात्रै ध्याउन्नमा लागेको देखिएको छ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले साता दिन बन्दाबन्दीको समयावधि थप गर्ने सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । चीनमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमो कोरोनाभाइरसको संक्रमण सुरु भए पनि नेपालले पटक्कै पूर्व तयारी गरेन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’ घोषणा गरेर नेपाललाई ‘अति उच्च जोखिम’को वर्गमा राखेपछि मात्र सरकार झस्क्यो । त्यसपछि गत वर्ष २०७६ सालको चैत ११ गतेबाट लागू गरिएको लकडाउनको अवधि बढाउँदै २०७७ साल वैशाख १५ सम्म पु¥याई सकिएको छ । यस अवधिमा मूलतः सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा समय खेर फालेको सरकारले कोभिड – १९ को नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी थप गर्नेबाहेक अरू उल्लेख्य केही गरेको छैन ।

सहरका धनाढ्य बस्तीबाहिर पनि नेपाल छ र दिनहुँ काममा गरेर पाएको ज्यालाले छाक टार्नेहरू पनि नेपाली छन् भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने यतिन्जेलको अव्यवस्थित बन्दाबन्दीले फाइदाभन्दा नोक्सानै धेरै भएको छ । यसबीचमा न देशभित्र अव्यवस्थित आवागमन रोकिएको छ न सरकारले भरपर्दो परीक्षण नै व्यापक बनाउन सकेको छ । अहिले सरकारले भर परेको ‘र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट’ विधिको परीक्षणको नतिजा भरपर्दो नभएको पुष्टि नेपालभित्रै पनि भइसकेको छ । भारतलगायत कतिपय मुलुकमा यस्तो परीक्षणमा रोकै लगाइएको छ । यस्तै, सहायता वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको र सबैभन्दा कमजोर समूहसम्म पुग्न नसकेको र वितरणमा भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गरिएका समाचार आएका छन् । भोकभोकै दसौं दिन पैदल हिँड्ने वा ट्रकमा कोचिएर गन्तव्यमा पुग्नेहरू देखेपछि सरकारी बन्दाबन्दी ढोंगमात्र भएको पुष्टि हुन्छ । क्वारेन्टिनका लागि बनाइएका ठाउँहरूबाट औलो सरेको समाचारले सरकारी अव्यवस्थाको पोल खोलेको छ ।  

अर्कातिर कोरोना संक्रमण सुरु भए यता सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले पनि गम्भीरता देखाएनन् । कहिले चीनलाई घेर्न अमेरिकाले छाडेको भाइरस भन्दै बसे त कहिले नेपाललाई कोरोना मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नमा व्यस्त रहे । विपक्षी राजनीतिक दलहरूले जति पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सत्तारुढ दलका नेताहरूले साथ, सुझाव र सहयोग दिएको देखिएन । यसैले निषेध नै रामवाण उपाय हो भन्ने ठान्ने कारिन्दाहरूको सल्लाहअनुसार विनायोजना बन्दाबन्दी थप्ने निर्णय प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । विनायोजना बन्दाबन्दी बढाउँदा सरकारविरुद्ध जुलुस त ननिस्केला तर जनजीवन भने थप आक्रान्त हुने निश्चित छ । पार्टीभित्रको चलखेल पनि बन्दाबन्दीले रोक्ने रहेनछ । यसैले बन्दाबन्दीको समय थप गर्ने हो भने त्यसलाई खुकुलो बनाउँदै जनजीवन सहज बनाउने योजना पहिले तयार गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बन्दको आदेशमात्र दिनु श्रमजीवी जनतालाई अँचेटेर भित्तैमा पुर्‍याउने काम हो । यसैले प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । काठमाडौंका धनाढ्य बस्तीमात्र नेपाल हो र इन्टरनेटबाट सामान किनेर खानेहरूमात्र नेपाली हुन् भन्ने हो भने बन्दाबन्दी एकदमै सफल भएको छ र अरू तीन महिना लम्याए पनि फरक परोइन ।