असल नेताले संकटका बेला ‘नैतिक आधारमा परिपक्व’ निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हालका निर्णयहरू नैतिक र वैधानिक दुवै दृष्टिबाट अपरिपक्व देखिन्छन् । कोरोनाभाइरसको महामारीबाट मुलुकको जनजीवन र अर्थतन्त्र जोगाउन आवश्यक निर्णयहरू केही नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सोमवार संवैधानिक परिषद् र दलत्यागसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गराए । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ को उपधारा (१) मा ‘‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’’ लेखिएको छ । स्पष्ट छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७ नामका यी दुवै अध्यादेश तत्काल नगरी नहुने विषय हैनन् । दुर्भाग्य, जनतालाई बन्दाबन्दीमा निहित स्वार्थ पूरा गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरे ।

सामान्य अवस्थामा भए संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर दल त्यागसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमा खासै सन्देह गर्नुपर्ने थिएन । दल विभाजनको विषय पार्टीहरूको आन्तरिक मामिला हो । परन्तु, संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाएर विपक्षी दलका नेताको भूमिका गौण बनाउने गरी गरिने संशोधन भने संविधानको मर्म विपरीत हुन्छ । संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको छायाबाट स्वतन्त्र राख्नैका लागि विपक्षी दलका नेताको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको हो । अहिले देशको सम्पूर्ण ध्यान कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न हुने जोखिम कम गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारको प्राथमिकता पनि त्यही हुनुपर्ने हो । तर, यस्तो बेलामा पनि विभाजन र निषेधको धूर्त गोटी चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अलोकतान्त्रिक मनसाय प्रकट गर्न हिचकिचाएनन् । अरू दल फुटाउन यो अध्यादेशको प्रावधान दुरुपयोग गरियो भने वा संवैधानिक परिषद््को गरिमामा प्रहार गरियो भने प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमा कलंकित हुनेछन् ।   

कोरोना भाइरसको संकटमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई पूरै साथ दिएको देखिएको छ । यस्तो ‘निष्ठावान्’ विपक्षीलाई पनि भित्तैमा पुग्नेगरी घचेट्ने नियत प्रधानमन्त्री ओलीकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ ।  अहिले आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम तर्जुमा गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न गृहकार्य गर्नुपर्नेमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउने निर्णयहरू गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेल्ने काम गरेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व क्षमता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा सन्देह थपिएको छ । अहिले सरकार परिवर्तनको चर्चासम्म पनि चलेको छैन । यस्तो संकटका बेला कसैले सरकार बदल्न खोज्यो नै भने पनि जनताको कोपभाजन हुने निश्चित छ । यसैले मनको बाघलाई हुर्काउनुको साटो बन्दाबन्दीमा परेका जनता विशेषगरी गरिबहरूको गुजारा चलाउने र देशको अर्थतन्त्र थलाबस्न नदिने उपाय खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नु  प्रधानमन्त्री ओलीका लागि हितकर हुनेछ । कलंकबाट जोगिने हो भने आफ्नै पार्टीका नेताले समेत विरोध गरेका अध्यादेश फिर्ता लिने वा संसद्मा पेस नगर्ने माैका प्रधानमन्त्रीले पाएका छन् । जनता र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा गरिने हेलचेक्य्राइँ निकै महँगो साबित हुनसक्छ ।  

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय