बाटामा अलपत्र परेका लगायत नागरिकहरूलाई व्यवस्थितरूपमा घरसम्म पुर्‍याउन र तिनमा कोरोनाच संक्रमण परीक्षण गरी अभिलेख राख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले अहिलेको संकटको विधिसम्मत, व्यावहारिक र मानवीय समाधानको बाटो देखाएको छ ।  अर्कातिर प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीले भने बन्दाबन्दी थप कडा बनाएर अलपत्र परेका लगायत नागरिकहरूलाई जहाँ छन् त्यहीँ रोक्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारमाथि विश्वास गुमाएका जनतालाई झ्यालखानामै हालेर थुने बेग्लै हो नत्र ‘जहाँ छौ त्यहीँ बस’ भनेर मान्नेवाला देखिएनन् । सरकारले सुरुमै संकटको व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिएकाले विश्वास गुमाएको हो। जनतालाई आश्वस्त पार्न सकेको भए सायद सहरमा रहेकाहरूयसरी अनिश्चित यात्रामा निस्कने थिएनन् । पहिले सरकाले नै सहरी क्षेत्रबाट कामदारहरू बाहिर निस्कुन् भनेजस्तो व्यवहार देखायो । बन्दाबन्दी घोषणा गर्न ढिलो गरेर र घोषणालगत्तै पनि काठमाडौं बाहिर निस्कने हुललाई व्यवस्थित नगरेर सरकारले ‘काउसो पन्छे’जस्तो ठानेको स्पष्टै देखिन्थ्यो । त्यसपछि सहायता वितरणमा भएको ढिलाइ, अव्यवस्था र उपेक्षाले आप्रवासीहरूलाई घर फर्कन बाध्य बनायो । नेपालको भूगोल र नेपाली समाजको विविधतापूर्ण संरचना हेर्दा सायद उत्तम उपाय पनि यही हो ।

 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रका लागि आफूले कठोर कारावास सहेको कथा पटकपटक दोहोर्‍याउने गरेका छन् । उनको लामो कारावासको पृष्ठभूमि हेर्दा लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्नु न्यायोचित पनि देखिँदैन । तर, पछिल्ला अभिव्यक्ति र अभ्यासहरूले भने उनको प्रतिबद्धतामा शंका उब्जाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशभन्दा ठीक उल्टो निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको शासनको मान्यतामै प्रहार गरे । सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रधानमन्त्री ओलीले थाहा नै पाइन वा सरकारसम्म आइपुगेको छैन भन्ने रकमी तर्क दिएर मानहानिको मुद्दा परे पनि सजायबाट बच्न सक्लान् तर उनको सर्वसत्तावादी नियत भने उदांगो भयो । मूलतः विश्राम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय थाहै नदिइएको पनि हुनसक्छ । त्यस अवस्थामा चिकित्सा सामग्री खरिदमा जानकारी नदिने उनको सचिवालयको नियत स्पष्ट हुन्छ ।        

कोरोना संकटलाई पहिले चिकित्सा सामग्री खरिदका आडमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने मौका बनाइयो । सत्तारुढ दलका नेताहरूको आफन्तले सञ्चालन गरेको ओम्नी समूहलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर दिइएको सामान आपूर्तिको ठेक्का व्यापक जनविरोधपछि खारेज गरेको घोषणा त गरियो तर जस्केलाबाट ओम्नीलाई पैसा भुक्तान गर्ने प्रपञ्च मिलाइयो । संकटका बेलामा पनि आर्थिक अनियमितताको पछि कुनै दिन हिसाबकिताब होला । तर, त्यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने दुष्प्रभाव भने कहिल्यै पूर्ति नहुने क्षति हो । उदयपुरमा भेटिएका संक्रमितहरू यसका उदाहरण हुन् । विधि प्रक्रिया मिच्ने र जनस्वास्थ्यलाई उपेक्षा गर्ने सरकारी रवैया यत्तिमा सीमित भने भएन । अहिले घर फर्कन खोज्नलाई व्यवस्थितरूपमा फर्काउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरेर सरकारले संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शुकवारको निर्देशन सर्वोच्च अदालतको ‘मानहानि’ भएको छ ।    

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त जनमतको कदर गरेर घर फर्कन चाहनेहरूलाई व्यवस्थितरूपमा घर फर्कन सहयोग गरेको भए अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुनेथिएन । घर जान खोजेका बेला सरकारले सहयोग गर्न भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सकेको भए उनीहरू पहिले बसैकै ठाउँमा बसिरहन पनि तयार हुन्थे होलान् । तर, वुहानमा अलपत्र नेपालीलाई फर्काउन जनदबाब दिनुपरेजस्तै पछिल्ला कदमहरूका बारेमा दिइएका सुझाव पनि सरकारले सुन्न चाहेन वा धेरै ढिलोमात्र सुन्यो । अहिले पनि बाटामा भएकाहरूलाई थुनेर राख्न न कानुनतः मिल्छ न मानवीय आधारमै सम्भव छ । यही संकटलाई निहुँ बनाएर देशमा संकटकाल घोषणा गर्ने र तानाशाही चलाउने दाउमा सरकार छैन भने तत्काल सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गरी विधिसम्मत र मानवीय उपाय अपनाओस् । सर्वोच्च अदालतको आदेश गलत हुनसक्छ तर त्यसलाई सच्याउन पनि विधिसम्मत बाटो अपनाउनुपर्छ । जानजान देशको कार्यकारी प्रमुखले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्पष्ट उल्लङ्घन हुने गरी निर्देशन जारी गर्नु विधिको शासनको उपेक्षा नै हो । सरकारले नियतवश अदालतको अवज्ञा गरेको हैन भने अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्ने आदेश तत्काल पालन गरोस् । सरकारले अदालतको अवज्ञा गर्न थाल्यो भने देश र जनताले निकै महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।