केही दिनदेखि नेपालको संविधानमा संशोधनका विषयमा लिएर निकै चर्चा चलेको छ । संविधान संशोधनको मुख्य विषय रहेको छ राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यमा विभेद कम गर्ने । तर, विभेद कम गर्ने नाममा संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको मर्ममा नै प्रहार गर्ने कोसिस गर्नु देश र जनताको हितविपरीत कार्य हो । कुनै एक व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यमा देशलाई दीर्घकालीन नकारात्मक असर गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । 

नेपाल दुई सदनात्मक व्यवस्था भएको देश हो । दुवै सदनको आ–आफ्नै महत्त्व रहेको छ । तल्लो सदनमा देशभरिका जनताले खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट चुनेर पठाएका व्यक्ति सदस्य बन्छन् भने त्यही निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ल्याएको मत संख्याका आधारमा समानुपातिक पद्धतिबाट छानिएर आएका सदस्य हुन्छन् । राष्ट्रियसभा अथवा उपल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठजना सदस्य निर्वाचित भएर आउँछन् । चार सदस्य सरकारले प्रस्तावित गरेर राष्ट्रपतिबाट निर्वाचित हुन्छन् । यस तवरले हेर्दा माथिल्लो सदनले प्रतिनिधिसभाले बनाएका ऐन, कानुनलाई संघीय दृष्टिकोणबाट छलफल गर्ने अवस्था बन्छ । त्यस्तै माथिल्लो सदनबाट पनि कतिपय विधेयक बनाउन सक्ने प्रावधानले यसको महत्त्व बढेको छ । तर, माथिल्लो सदनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि देशको प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । 

अहिले अचानक माथिल्लो सदनका सदस्यबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने विषय उठेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कमजोर हुँदै गएपछि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको खोजीका क्रममा यो विषय उठेको देखिन्छ । नेकपाका नेता वामदेव गौतमले उपल्लो सदनमा आएर प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गरेका कारणले राजनीतिमा एउटा स–सानो तरंग देखिएको हो । तर, नेता गौतमको यो इच्छालाई उनका राजनीतिक सहकर्मीले आन्तरिक रूपमै सम्झाएर छलफलमा ल्याउनु नै हुँदैन थियो । छलफलका लागि गोप्य भनेर वरिष्ठ सदस्य माधव नेपालको संयोजकत्वमा बनेको समिति सार्वजनिक भइसकेको छ र यसका दुवै सदस्यले समितिमा बस्न नसक्ने जनाएका छन् । यसबाट वामदेव गौतमलाई एकपल्ट फेरि खुइल्याउने कार्यबाहेक थप कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन ।

तर, माथिल्लो सदनबाट मन्त्री बन्नु हुने प्रधानमन्त्री बन्नु नहुने किन भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्दछ । दुई सदनात्मक व्यवस्थाको जननी बेलायत हो । बेलायतमा उच्च वर्ग र सम्भ्रान्तलाई राजनीतिमा हाउस अफ लर्डस् वा उपल्लो सदनमार्फत प्रवेश गराइन्छ । यसले तल्लो सदनले बनाएको विधेयकलाई रोक्न वा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्छ । तर अधिकांश अवस्थामा रोक्न सक्दैन । अमेरिकामा सबै राज्यबाट दुई–दुई जनाको प्रतिनिधित्वले सिनेट वा उपल्लो सदन बन्छ । यसले पनि एक प्रकारको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपालमा पनि राष्ट्रियसभाले अभिभावकीय भूमिका गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा माथिल्लो सदनमा जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट सदस्य नआउने कारणले गर्दा यस सदनबाट प्रधानमन्त्री नबनाउने परिपाटी चलेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक सदस्य पनि प्रत्यक्षबाट नचुनिने हुनाले यो विषय उठेको हुनसक्छ । तर, समानुपातिकको सूची खुला भए समानुपातिक अनुपात मिलाउँदा भने मतदाताले सूचीअनुसारका प्रतिनिधिका लागि मत हालेको भन्न सकिँदैन । 

यसरी हेर्दा, संविधानमा अहिले संशोधन गरेर माथिल्लो सदनबाट पनि प्रधानमन्त्री बनाउने थालनी गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन । एक व्यक्तिका लागि संविधानसँग खेलवाड गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।