नेपालमा सरकार बनाउन र भत्काउन मात्र होइन सामान्य संसदीय अभ्यासमा पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू निर्णायक बन्ने गरेका छन् । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदहरू भने ‘बुख्याँचा’को भूमिकामा सीमित देखिन्छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक हुनुपर्ने हो । संसारका अरू देशमा सांसदहरू नेपालमा जस्तै नेताप्रतिमात्र उत्तरदायी र आश्रित हुँदैनन् । शीर्ष नेतासँग राय बझाएर पनि सांसदहरू दलभित्र सक्रिय भूमिकामा रहिरहेका देखिन्छन् । 

जनमत पार्टीले सांसद गोमा लाभलाई हटाउन सभामुखलाई लेखेको पत्रअनुसार उनलाई सांसद पदबाट हटाउने तयारी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सभामुखले सांसदलाई हटाउन ढिलो गरेको भन्दै जनमत पार्टीका नेताले छिटो पद मुक्त गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८९ को (ङ)मा ‘जुन दलको उमेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ पदमुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । कानुनबमोजिम दलले सूचित गरेमा सभामुखले सूचना टाँस गरेर सांसदलाई पदमुक्त गर्न गरिन्छ ।

सांसदले स्वेच्छाले दल त्याग गरेमात्र पदबाट मुक्त हुने संविधानको मनसाय भएकोमा कानुन बनाउने क्रममा दलको नेता निरङ्कुश हुने बाटो खोलेको देखिन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा भने ‘... दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको यस प्रावधानले सांसदहरूलाई नेताको इच्छाविपरीत राष्ट्रकै हितमा पनि विवेक प्रयोग गर्न रोकेको छ । संविधानको मनसाय भने त्यस्तो देखिँदैन । यसैले सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपूर्व सभामुखले संवैधानिक प्रावधानका साथै संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादाको पनि मनन गर्नु उचित हुन्छ ।

एउटा पत्र लेखेर सांसदको पदै समाप्त पार्ने ‘अधिकार’ भएका दलका नेताहरूले नैतिक वैधता भने सधैँ नै प्रश्नकै घेरामा रहने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र शून्य बराबर छ ।  त्यस्ता दलले निर्वाचित सांसदलाई पदबाटै हटाउन सक्ने व्यवस्था निरङ्कुश विडम्बना हो ।

संसदीय पद्धति भएका अरू मुलुकमा पनि पार्टीको औपचारिक र आधिकारिक निर्देश पालना नगरेमा सांसदको पद जाने व्यवस्था छ । मूलतः संसद्को कामकारबाहीमा पार्टीको निर्देश (ह्विप) उल्लङ्घन गरेमात्र सांसदमाथि पदै जानेगरी कारबाही गरिन्छ । त्यसरी रिक्त पदमा पार्टीले अर्को सांसद भर्ती गर्दैन । त्यस्तो रिक्त पद निर्वाचनबाट पूर्ति गरिन्छ ।

नेपालमा समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदका हकमा पद रिक्त भएमा दलले बन्दसूचीका अर्को उमेदवारलाई सांसद बनाउन सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सम्भवतः यस प्रावधानले पनि दलका नेताहरूलाई सांसद पद पजनी गर्ने निरङ्कुश रहर जगाउने गरेको हुनसक्छ ।     

गोमा लाभका हकमा सभामुखले कारबाही गर्ने वा नगर्ने जे निर्णय गरे पनि पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । संसदीय अभ्यासमा परम्परा बस्ने हुनाले पनि यो निर्णयको दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । साथै, सांसदहरूलाई नेताको सनकको बन्दी हुनबाट जोगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ‘दलबाट निष्कासन’ गर्ने वाक्यांश हटाउने वा स्पष्ट पार्नु पनि आवश्यक छ ।  

लोकतन्त्रलाई उपहासको विषय बन्न नदिन नेताको निरङ्कुशतामा चलेका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्र सुनिश्चित नगरी सांसदको पद पजनी गर्न दिने व्यवस्था हटाउनु जरुरी छ । दलले कारबाही गरेर हटाएको समानुपातिक सांसदको रिक्त पद दलकै सिफारिसमा पूर्ति गर्ने व्यवस्थामात्रै भए पनि हटाएमा नेताको निरङ्कुशतामा केही अङ्कुश लाग्नेछ कि ?