काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले नीतिगत भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा सम्झौता नगर्न प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारविरुद्ध दबाब समूहका रूपमा काम गरिरहेको समितिले मंगलबार एक विज्ञप्तिमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था ऐनबाट बन्द गर्न माग गरेको हो ।

“संघीय मन्त्रिपरिषद् र यसको समितिबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका नाउँमा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८को दफा ४(ख) मा प्रयुक्त व्यवस्थालाई खारेज गरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यले शून्य सहनशीलताको मान्यतालाई आत्मसात गर्नु पर्दथ्यो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समितिले अगाडि भनेको छ, “त्यसको ठिक उल्टो विचाराधीन विधेयकमा ऐनको ४ (ख)मा प्रयुक्त उन्मुक्तिलाई प्रदेश तहमा समेत विकेन्द्रित गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र त्यसको कुनै समितिले गरेको निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको घुम्टो ओढाएर नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई चोख्याउने गरी प्रस्ताव गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।”

समितिले भ्रष्टाचारजन्य कामलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ । प्रस्तावित प्रावधानले संविधानमा प्रयुक्त सुशासनको मान्यता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यादेश एवं नेपाल पक्ष भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि समेतको प्रतिकूल हुने समितिको ठहर छ ।

“संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र तिनका समितिका निर्णयहरू यदि भ्रष्टाचारजन्य छन् भने ती फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजनको दायरामा आउने सुनिश्चित हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेर पारित गर्न र कुशासनको जडको रूपमा रहेको नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्न जवाफदेहिता निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।