मध्य तथा सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लामा रहेका छाउगोठ सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर भत्काएको छ । छाउगोठ भत्काउने कार्यको पक्षविपक्षमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसद्मा आवाज उठाएका छन् । पश्चिम तराईका केही जिल्लामा बालविवाह रोकिएको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । विशेषगरी किशोरी छोरीका आमाहरू २० वर्ष नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिन चाहन्छन् । अर्कातिर, बालविवाहका विरुद्ध बालबालिका स्वयं पनि क्रियाशील हुन थालेका छन् । कतै कतै त विवाह गरिन लागेकी बालिका स्वयंले प्र्रहरीलाई खबर गरेर बिहा रोकाएको घटनासमेत प्रकाशमा आएका छन् । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार रजस्वला नारीलाई घरबाहिर छाउगोठमा राख्नु र २० वर्षको उमेर नपुगी बिहा गरिदिनु दुवै कैद सजायसमेत हुने फौजदारी अपराध हुन् । 

दण्डनीय गैरकानुनी अपराध बनाइए पनि रजोवती महिलालाई छाउगोठमा राख्ने र २० वर्ष नपुग्दै छोरीको बिहा गरिदिने प्रथा प्रचलनमै छन् । यिनका पक्षमा स्थानीय समाजमा ठूलो जनमत पनि रहेको छ । छाउगोठमा नबसे परिवार र स्वयं आफ्नो पनि अनीष्ट हुने अन्धविश्वासले महिलाहरू स्वयं कष्ट सहन तयार हुन्छन् । पुरानो छाउगोठ भत्काइएपछि महिला आफैँले बारीका पाटामा छाप्रो बनाएर बसेकी समाचार पनि केही समय तस्बिरसहित सार्वजनिक भएको थियो । बाँकेका विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा नेपालमा २० वर्ष नपुगेकी छोरीको विवाह गर्न नपाइने भएपछि भारतमा गएर बिहेवारी गर्ने चलन बढुन थालेको छ । छोरी हुर्काएर राख्दा भागेर बिहा गर्छन् र समाजमा परिवारको इज्जत जान्छ भन्ने डरले आमाबाबुले कानुनलाई छलेर छोरीको भविष्यसँग खेलबाड गरेको हुनुपर्छ । 

कानुनले वर्जित गर्दैमा समाजमा प्रचलित प्रथाहरू एकाएक बन्द हुँदैनन् भन्ने सत्ताले आत्मसात् नगर्दा यस्तो विसंगति उत्पन्न भएको हो । मनभित्रको छाउगोठ नभत्केसम्म महिलाले विभेद सहिरहनु पर्नेछ । बालिकाहरूले विद्रोह गर्ने आँट गरेपछि बालविवाह रोकिनेछ । भारतको सर्वोच्च अदालतले सवरीमाला मन्दिरमा रजस्वला हुने उमेरका महिलालाई प्रवेश निषेध गर्न नहुने निर्णय गरे पनि स्थानीय महिलाहरूसमेतको चर्को विरोधका कारण त्यो निर्णय कागजमै सीमित रहेको छ । मूलधारका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट शब्दमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समर्थन गर्ने आँट गरेनन् । राजनीति गर्नेहरू जनमानसमा आस्थाका रूपमा बसेको भ्रमको पनि स्पष्ट शब्दमा विरोध गर्न हिचकिचाउँछन् । नेपालको संसद्मा छाउगोठ भत्काएको विरुद्धमा आवाज उठ्नुको कारण पनि त्यही हो । धन्न, बालिका विवाहका पक्षमा अहिलेसम्म आवाज उठिसकेको छैन ।

समाजमा विरोध हुँदैमा छाउगोठमा राख्ने वा बालविवाहको औचित्य भने सिद्ध हुँदैन । यी दुवै कुप्रथा उन्मूलन गर्नुपर्छ । तर,राज्यले यसका लागि जनताले स्वीकार गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने देखियो । रजस्वला हुँदा घरबाट बाहिर निकाल्नुको मूल कारण त्यतिबेला महिला अपवित्र हुन्छन् भन्ने मान्यता नै हो । यसैले सबैभन्दा पहिले समाजमा महिला कुनै पनि अवस्थामा अपवित्र हुँदैनन् भन्ने चेतना जगाउनु पर्ने देखिन्छ । घरबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नका लागि घरमै अलग्ग बस्ने चरणबाट सुरु गर्नु व्यावहारिकरूपमा उपयुक्त हुनसक्छ । यद्यपि, नैतिक र कानुनी दृष्टिबाट भने यसलाई पनि चुनौती दिन सकिन्छ । छोरीको उमेर नपुग्दै विवाह गरे सन्तानको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पर्ने र स्वास्थ्य बिग्रने ज्ञान आमाबाबुलाई दिनसके बिस्तारै यो प्रथा रोकिँदै जानेछ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु त छँदैछ । मूलतः शिक्षा र चेतना फैलाउन सके यस्ता कुप्रथा आफैँ कमजोर हुँदारहेछन् भन्ने पुष्टि नेपालकै पूर्वी र मध्य भागमा देखिएको परिवर्तनबाट पनि भएको छ । अतः राज्यले दण्डनीय अपराध बनाउँदैमा दायित्व पूरा भएको नठानी समाज परिवर्तनका लागि सुधारका रणनीति अपनाओस् । कम्युनिस्टहरूले खोजेजस्तो गोली वा हैकमका भरमा समाजमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने उदाहरण त माओवादी उद्गम स्थलहरूमै यस्ता कुप्रथा कायम रहेबाट पुष्टि भएको छ ।