काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको १३ महिना भयो । गतवर्ष साउन २२ गते गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक दफावार छलफलका लागि गत भदौ ५ गते संसदीय समितिमा पठाइयो ।  समितिमा विधेयकमाथि पटक–पटक दफावार छलफल भयो । तर, समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन । समितिले सहमति जुटाउन नसकेपछि विवादित विषयमा सहमति गर्न भन्दै उपसमिति गठन गरियो ।

गत चैत ७ गते गठन गरिएको उपसमितिले ५ महिनापछि अर्थात् भदौ १० गते प्रतिवेदन बुझायो । विवादित विषयमा उपसमितिमा भएका सहमति र असहमतिसहित प्रतिवेदन फेरि समितिमै आइपुग्यो । त्यसयता राज्यव्यवस्था समितिमा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि लगातार छलफल भइरहेको छ । तर, कतिपय विषय उपसमितिमा सहमति भए पनि समितिमा आएर बल्झिएका छन् । 

नागरिकता विधेयकः झुठो विवरण बुझाए तीन वर्ष जेल र दुई लाखसम्म जरिबानामा सहमति

तर, नागरिकता विधेयकमा मुख्य गाँठो, अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा आएर परेको छ ।  छिट्टै नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने दबाबमा समिति छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठ समितिमा अरु पनि महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अब नागरिकता विधेयकलाई यथाशक्य टुंगाउनुपर्ने बताउँछिन् । सहमति हुन नसकेका प्रावधानहरुमा समिति मत विभाजनतर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ । यद्यपी, समितिमा सहमतिनै आफ्नो प्राथमिकता भएको सभापति श्रेष्ठ बताउँछिन् । 

मुल गाँठो वैवाहिक अंगीकृत 

“नागरिकता दिने विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । त्यसकारण हामीले समानताको कुरा गर्दा अधिकारको कुरा गर्दा त्योसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो भन्ने भुल्नु हुँदैन,” गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयकमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा भनेका थिए । 
सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका अरु सांसदहरुले पनि नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दै नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाई गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ३ लाख बढी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिएका छन् । यसरी नागरिकता लिनेमा अधिकांश महिला छिमेकी मुलुक भारतका छन् । मधेस केन्द्रित दल भने अहिलेको व्यवस्थामा थप कडाई गर्न नहुने पक्षमा छन् । 

नागरिकता ऐनमा के छ ?  संशोधनमा के छ ? 

हाल नेपालीसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा नेपाली नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था के छ त ? यसबारे नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ५ को उपदफा १ मा व्यवस्था छ ।

‘बिहे गरेर आउनासाथ विदेशीलाई राजनीतिक अधिकार नदिऊँ’

जसमा, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ,” उल्लेख छ । नागरिकता नत्याग्दै त्याग्ने प्रक्रियामात्रै प्रारम्भ गरेपछि नेपालको नागरिकता उसले तत्कालै पाइहाल्छिन् । 

गृह सचिव प्रेम राई वैवाहिक अंगीकृतको अभिलेख नभएको बताउँछन् । राज्य व्यवस्थाको बैठकमा उनले बिहीबार कति विदेशी महिलाले नागरिकता लिँदा चलाएको निस्सा के भयो भन्नेबारे अभिलेख नभएको स्विकार गरे । 

सरकारले निस्साको विषयलाई राम्ररी हेर्न नसकिएको ठानेरै होला संशोधनमा त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । उसले नागरिकता परित्यागको निस्सा प्रक्रिया प्रारम्भ गरे हुने ठाउँमा ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 
नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता पेश गर्नुपर्ने र  पेश नगरेमा नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था ऐनमा थप गर्न सरकारको प्रस्ताव छ । 

कांग्रेस सांसद एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य मिना पाण्डे समयावधी राख्न नहुने पक्षमा छन् । “समयावधि राखेको भन्दा संशोधनमा ल्याइएको व्यवस्था नै कडा हो नि !” उनी भन्छिन् ।  तर, यो व्यवस्थामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्तिका लागि थप कडाई गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । 

वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ देखि १५ वर्षसम्मको प्रस्ताव 

भारतमा विवाह गरेर जाने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था तर्क कतिपय सांसदको छ । चीनमा त विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने व्यवस्था नै नभएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले भारत र चीन जस्ता अर्बौँ जनसंख्या भएका दुई ठुला मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल सानो मुलुक भएकाले यसरी नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता संकटमा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

संसदीय समितिमा कांग्रेसले खोज्यो गृहमन्त्री, टुंगिएन वैवाहिक अंगीकृतको विवाद

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङ सिन्दुर हाल्नासाथ हातमा विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन नहुने तर्क गर्छिन् । “वैवाहिक अंगीकृतमा निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्छ । भारतमा ७ वर्षको व्यवस्था छ । चीनमा त नागरिकता दिने व्यवस्थै छैन,” उनको तर्क छ, “आज नागरिकता दिने, भोलि नै राज्यसत्तामा सहभागिता प्रत्यक्ष सुनिश्चित गरियो । सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ तर राजनीतिक अधिकार दिनुहुँदैन ।”

राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा सांसद लक्ष्मी चौधरी, नवराज सिलवाल, प्रेम सुवाललगायतले ७ देखि १५ वर्षसम्म राख्न प्रस्ताव गरे ।  वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा समितिमा धेरै अल्झन नहुने भन्दै उनले मतदानबाटै भए पनि निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे । मतदानमा जाने कुरामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि समर्थन गरे । 

अंगीकृत नागरिकताको सवालमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले बढी चासो राख्दै आएका छन् । उनीहरु वैवाहिक अंगीकृतको हकमा कडा व्यवस्था गर्न नहुने पक्षमा छन् । 
राज्यव्यवस्था समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुईजना अध्यक्षमण्डलका दस्य छन्, राजकिशोर यादव र राजेन्द्र महतो । तर, उनीहरु दुवैजना बैठकमा न्युन उपस्थित हुने गर्छन् । समितिले विधेयकलाई टुंगाउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा उनीहरु पछिल्ला बैठकहरुमा देखिएका छैनन् ।