काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहित चार सांसदले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै बेला दल त्यागको कारबाही गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा  रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

बिहीबार दर्ता भएको रिटमा अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई जुनसुकै बेला दल त्यागको कारबाही गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ । सो रिटको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका २७ र प्रदेशसभाका पाँचजनालाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

“उल्लेखित अनाधिकृत निणर्यका आधारमा गरिएको कारबाहीलाई आधार मानी निवेदकहरुलाई प्रत्यर्थी पार्टी अध्यक्षले कुनै पनि बखत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग गरेको भनी कारबाही गर्न सक्ने पूर्ण आंशका भएकोले त्यस्तो कार्य प्रतिषेधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

वैशाख ६ गते नेता नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका २७ र प्रदेशसभाका पाँच गरी ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । त्यसरी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयमाथि नै रिटमा प्रश्न उठाइएको छ । ०७७ फागुन २३ मा ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा भएको आदेशबमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ववत् रुपमा कामकाज गर्न दिनू/दिलाउनू भन्ने परमादेशको पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

आफूहरुलाई पार्टी एवम् संसद सदस्यबट जबर्जस्ती निष्कासन गर्न खोजेको र निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ । पार्टीका अध्यक्षले थप कारबाही गरी कार्यान्वयनको लागि प्रतिनिधिसभा तथा संसद् सचिवालयमा पठाउन सक्ने भएकोले सोसम्बन्धी गैरकानुनी काम–कारबाहीको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउन सभामुख, संघीय संसद् सचिवालयको नाममा परमादेश जारीको माग पनि गरिएको छ ।

एमालेको विधानबमोजिम राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने र सो हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवम् हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएकोले नभएको हैसियत र नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम–कारबाहीहरु बदरभागी रहेको जिकिर गरिएको छ । “पार्टीका अध्यक्षद्वारा हामीलाई सोधिएको कथित स्पष्टीकरण र तत्पश्चात् गरिएको कारबाही पत्रमा हामीलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्यको रुपमा र निजलाई अध्यक्षको रुपमा राखिएकोे छ भने उक्त दुवै पत्रमा केन्द्रीय कमिटीको २०७७ फागुन २८ गते को दशौँ विशेष र एघारौं बैठक एवम् २०७७ चैतको १२औँ बैठकको निर्णयबमोजिम भनी उल्लेख गरिएको कुरा नै शतप्रतिशत गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र पार्टीको विधानविपरीत रहेको छ,” रिटमा भनिएको छ ।

माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल निवेदक रहेको रिटमा एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनको पूर्णपाठ पढ्नोस्