काठमाडौं । वर्ष २०७७ नेपालीका लागि राम्रो वर्ष मानिँदैन । कोरोना कहरका कारण धेरै नेपालीले समस्या भोग्नुपर्यो । वर्षका धेरैदिन घरभित्रै बिताउनुपर्यो ।
तर यो बीचमा नेपालको इतिहासमा दूरगामी असर पार्नेखालका राजनीतिक घटना भएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण लामो समय प्रभावित बनेको न्यायपालिका भने यो वर्षभर नै राजनीतिक मुद्दाका कारण केन्द्रमा रह्यो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेका केही फैसला यस्ता छन्, जसले राजनीतिको कोर्ष नै बदलिदियो । सर्वोच्च अदालतका केही फैसलाको भव्य स्वागत भयो भने केही आदेश र फैसलालाई लिएर आलोचना पनि भयो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदरदेखि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग पार्टी बनाइदिने काम सर्वोच्चबाट भयो ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइँदा होस् वा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा वा नेकपा नाम विवादको विषय होस्, सर्वोच्चनै मुख्य केन्द्रमा थियो ।
उसो त, यो वर्ष सर्वोच्च अदालतमा केही रोचक आदेश भए ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ माग गरियो ।
आफैँ अदालतको अवहेलनामा लिखित जवाफ लिएर चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च पुगे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
सभामुख आफैँ सरकारविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको दृष्य पनि यो वर्षको रोचक भएको अदालतकै कर्मचारी बताउँछन् ।
त्यस्तै, ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका रञ्जन कोइरालाई उन्मुक्ति दिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशको फैसला पनि आलोचनामा पर्यो ।
पार्टी फुटाल्ने त्यो फैसला ...
पार्टी दर्ता र विभाजनको विषय मूलतः निर्वाचन आयोगको हो । तर, सत्तारुढ दल नेकपा भने सर्वोच्च अदालतले फुटाइदियो वर्ष ०७७ मा । सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते नेकपा नाम विवादको मुद्दामा गरेको फैसलाको चर्चा र आलोचना दुवै भयो ।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले दुईवर्षअघि दर्ता भएको मुद्दामा सत्तारुढ नेकपाभित्र चरम विवाद रहेकै बेला फागुन २३ गते फैसला सुनायो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नयाँ गठन भएको थियो– नेकपा ।
त्यही नाममा निर्वाचन आयोगमा अर्को पार्टी पहिले नै दर्ता थियो, ऋषि कट्टेलकोे । आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दो नाम अर्को पनि दिइएको भन्दै कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको नेकपामा आधिकारिकता विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनायो, जसले उनीहरुलाई अलग हुन सहज बनाइदियो ।
सर्वोच्चको सो फैसलापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतियो । कानुनका कतिपय जानकारले सर्वोच्चले नाम विवादको मुद्दामा एकता भइसकेको पार्टी विभाजन गर्ने गरि फैसला आएको भन्दै आलोचना पनि गरे ।
केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सो फैसलाले अदालत ‘अति सक्रिय’ बनेको भन्दै पुनरवलोकनका लागि पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिए । दाहालले सो फैसला पुनरवलोकनका लागि रिट दायर गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले पुनरवलोकनको अनुमति दिन इन्कार गरेको थियो ।
पार्टी विभाजन गर्ने फैसलासँगै धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा आधिकारिकता दाबी गरिरहेका ओली र दाहालबीचको विवाद टुंगिएको थियो भने दाहालतिर लागेका माधव नेपाल नेतृत्वको समूह पनि एमालेमै फर्कन बाध्य भएको थियो । त्यसो त, यो फैसलाले माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँ उभिँदा कमजोर बनेका ओली एकाएक ‘शक्तिशाली’ देखिएका थिए भने सबैभन्दा संकटमा नेता नेपाल परे । माधव नेपाल र प्रचण्डको सहकार्य पनि टुट्यो ।
संसद् पुनःस्थापनाको फैसला
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन् ।
आफुलाई असहयोग गरेको भन्दै पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनबढी रिट दायर भए । माघ ४ गतेबाट विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई भयो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न निर्णय अवैधानिक ठहर गर्दै विघटनको निर्णय बदर गरिदियो ।
१३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि परमादेश जारी भयो ।
सुरुमा संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि इजलाश छाडेका थिए ।
उनको ठाउँमा मल्लले संवैधानिक इजलाशमा बस्ने अवसर पाइन् । इजलाशले सर्वोच्च बारबाट २ र बार एसोसियसनबाट ३ गरी ५ जनाको एमिकस क्यूरी झिकाएको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपाकै प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले स्वागत गरे ।
फैसलामा फरक मत रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थहरुले पनि फैसला मान्ने प्रतिक्रिया दिए । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताए ।
सर्वोच्चकै फैसलापछि ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अहिले चालू छ ।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलनाको अभियोग
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विपक्षमा विज्ञप्ति जारी गरे ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भयो । सो रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले ०७७ माघ १५ गते ७ दिनभित्र आफैँ उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश गर्यो ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा आफैँ लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन भनेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । कतिपय यो आदेशलाई अवहेलनाको डण्डा देखाएर तह लगाउन खोजेको भन्दै आलोचना पनि गरे ।
तर, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले भने अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि अदालतको अवहेलनामा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न शर्माकै इजलाशले आदेश गरेकोे थियो । प्रधानमन्त्री ओली आफैँ लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
फैसलाभन्दा फरक मतको चर्चा !
प्रतिनिधिसभामा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइएपछि सर्वत्र आलोचना भयो । सर्वोच्च अदालतमा उनको नियुक्ति अवैधानिक भन्दै रिट दायर भयो । सो रिटमा इजलाशमा विभाजित बन्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश राणासहित दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ गौतमको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको पक्षमा उभिए ।
तर, सोही संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने गम्भीर संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै सो फैसलामा फरक मत लेखे ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उमेदवार भइ पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसदको राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावना अुनुकल नहुने न्यायाधीश खतिवडाको तर्क थियो ।
त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको हुने उनले फरक मतमा लेखेका छन् । संवैधानिक इजलाशमा खतिवडा बाहेकका न्यायाधीश गौतमको पक्षमा उभिएपछि उनका लागि राष्ट्रियसभा प्रवेश सहज बन्यो । गौतम अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य छन् ।
र, यो पनि
रञ्जन कोइरालालाई सफाइ
प्रधानन्यायाधीश राणासहितकै इजलाशले गरेको अर्को एउटा फैसला पनि वर्ष ०७७ मा आलोचना भयो ।
गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधिश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसकिो इजलाशले पत्नी हत्या ठहर भएपछि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रञ्जन कोइरालालाई साढे ८ वर्ष कैद सजाय दिँदा सजायको मक्सद पूरा हुने आदेश गर्यो ।
“जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जानेजस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मक्सद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,” फैसलामा भनिएको थियो ।
यो फैसलाको पनि कानूनका जानकारहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङमा लगि शव जलाएका थिए । तर, फैसलामा मृतक ढकाललाई पनि दोषी देखाइयो ।
भ्रष्टाचार खोज्न बनेको समिति बेपत्ता !
प्रधानन्यायाधीश राणाले गत साउन ३० गते न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया प्रवृत्ति रोक्न भन्दै समिति गठन गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई तीन महिना समयावधि दिइएको थियो । तर, समितिको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । अहिलेसम्म समितिले काम टुंगो लगाएको छैन ।
नेपाल बार एसोसियसनले अदालतमा भ्रष्टाचार र विचौलियाको बिगबिगी रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएपपिछ समिति बनाइएको थियो ।
समितिलाई ‘न्यायपालिकामा हु्नसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरु तथा त्यसको रोकथामका उपायहरुका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदनहरुसमेतको अध्ययन गरी त्यस्ता क्रियाकलाप रोक्न कानुनी, संरचनागतलगायत उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरुसहितको प्रतिवेदन तीनमहिनाभित्र पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको छ ।
