काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सार्वजनिक छलफल, सवाल–जवाफ गर्दैनन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् ।
मेयर निर्वाचित भएयता उनले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिएका छैनन् भने पत्रकार सम्मेलन पनि गरेका छैनन् । उनी प्रश्न र छलफलबाट टाढै रहन्छन् । फेसबुकमा भने उनी सक्रिय हुन्छन् । मेयर निर्वाचित भएदेखि लेखेका आफ्ना स्टाटसका कारण पनि चर्चामा आइरहन्छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएयताका बालेनका फेसबुक पोष्टहरू हेर्ने हो भने पदीय मर्यादाअनुरुप पाइँदैन । गीत, कविता, व्यक्तिगत तस्बिर र महानगरका सूचनाबाहेक राजनीतिक विषयमा गरेका अधिकांश पोष्ट भने भ्रामक र हिंसा भड्काउने खालका छन् ।
अदालत, सरकार, प्रशासनलगायत राज्यका मूल संरचनाबाट आममानिसको विश्वास कम गर्नेगरी भ्रामक दाबी गरेर उनले कयौँ स्टाटस लेखेका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता मेयर बालेन फेसबुक स्टाटसकै कारण दुईपटक अदालतको मानहानि खेपिसकेका छन् । फेसबुक स्टाटसमार्फत् देशको सार्वभौमसत्ताका विषयमा भ्रामक प्रचार र दाबी समेत गरेका छन् ।
२०७९ जेठ १२ (२६ मे २०२२) मा मेयर निर्वाचित भएका बालेन कहिले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिन्छन् त कहिले संघ सरकारलाई ‘भिड्न आइजो’ भनेर चुनौती दिन्छन् ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनी कहिले अदालत र कानुन मान्दिनँ भनी कानुनी राजको उपहास गर्छन् । उनी कानुनलाई ठाडै चुनौती दिन्छन् ।
हामीले यो सामग्रीमा सन् २०२२ को मे महिनादेखि सन् २०२४ को नोभेम्बर १५ सम्म उनले लेखेका यस्ता १९ वटा स्टाटसका आधारमा तयार पारेका छौँ । उनले सार्वजनिक गरेका धारणा कति मित्थ्या छन् भन्ने पनि यहाँ उल्लेख गरेका छौँ ।
सन् २०२४ नोभेम्बर ३
जुध्न आऊ !
प्रहरीले फोहोर बोक्ने महानगरको गाडीका चालक समातेपछि २० मे २०२४ मा फेसबुकमा ‘को को जध्न आउने हो, आए हुन्छ कसैलाई बाँकी छाड्दिन’ भनेर चुनौती दिए ।
उनले लेखेका छन्, “भ्रष्टलाई समाउन सक्नु भएन, काठमाडौंमा फोहोर बोक्ने चार चालकलाई समाउनु भएछ यो सरकारले । जबसम्म स–सम्मान चालकहरू रिहा हुँदैनन् सिंहदरबारलगायत सबै पार्टी कार्यालय तथा नेताहरूको घरको फोहोर उठ्दैन । को को जुध्न आउने हो, आए हुन्छ, कसैलाई बाँकी छाँडिदैन !”
‘देश बेच्न खोजेको’
१५ नोभेम्बरमा मेयर बालेनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा एउटा लामो पोष्ट गरे । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा उच्च अदालत पाटनले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको सन्दर्भमा लेखिएको उनको स्टाटसमा ‘देश बेच्ने’ सन्दर्भ छ ।
उनले लेखेका छन्, “१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिस्कार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन । नेताज्यूहरूले त देश नै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरूले पूरै देश नै बेच्नुभो भने पनि, काठमाडौं एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।”
यो पोष्ट उनले १ नोभेम्बर २०२३ मा गरेका थिए । आफूले यो कुरा पहिले नै पोष्ट गरेको १५ नोभेम्बरको स्टाटसमा खुलाएका छन् । एक वर्ष अगाडि १ नोभेम्बर २०२३ मा भएको काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकमा नेपवेष्ट प्रा.लिलाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिने प्रस्ताव आएपछि बालेनले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
काठमाडौं महानगर नेपवेष्टलाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नदिने पक्षमा थियो । यही आक्रोशमा बालेनले उक्त पोष्ट गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् १ नोभेम्बर २०२३ को पोष्ट अर्काइभ
आफ्नो पुरानै पोष्टसहित मेयर बालेनले १५ नोभेम्बरमा लामो स्टाटस लेखे । पत्रकार विजय कुमारले एक्स (पुरानो टुइटर)मा बालेनले नेतालाई देश बेच्न खोजेको आरोप लगाएको कुरा मात्र तानेर पोष्ट गरे । त्यसपछि बालेनले लगाएको ‘देश बेच्ने’ आरोपको विषय चर्चामा छ ।
त्यसो भए के साँच्चिकै देश बेच्न सम्भव छ त ? पत्रकार विजयकुमारकै एक्स पोष्टमा अर्का पत्रकार अनिल गिरि ठट्यौली गर्दै लेख्छन्, “दाइ, यो देश कसले, कति रुपैयाँमा कुन सर्तमा किन्न लागेको रहेछ ? को को नेताले बेच्न लागेको रहेछन् ? यो सबै खुलस्त पारेर लेखिदिएको भए आभारी हुने थियौँ !”
दलीय शीर्ष नेताहरुप्रतिको असन्तुष्टिको जगमा उदाएका बालेनले आफ्नो फेसबुकमा राजनीतिक दल र नेताहरूलाई लाञ्छना लगाउने यस्ता अनेक पोष्ट गरेका छन् ।
प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भ्रम !
९ अक्टोबरमा मेयर बालेनले गौशाला धर्मशालाको सन्दर्भमा मारवाडी सेवा समिति जस्ताले देश चलाउने गरेको आरोप लगाए । पशुपति विकास कोषले गौशाला धर्मशाला काठमाडौं महानगरलाई चलाउन दिने सम्झौता भएपछि नगर प्रहरी धर्मशाला खाली गराउन पुग्यो । तर, गौशाला धर्मशाला चलाइरहेको मारवाडी सेवा समितिले प्रतिरोध गर्यो ।
यही विषयमा मेयर बालेनले ९ अक्टोबरमा फेसबुकमा लेखे, “आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको संरचनालाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न महानगर प्रहरी पुग्छ । तर, अदालतको फैसला, कोषको निर्णय सबै लत्याएर मारवाडी सेवा समिति प्रतिकारमा उत्रिन्छ । नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्छ । अब बुझ्नु, देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ । यस्ता समितिहरूको नाजायज सम्बन्धहरू नियम र अदालतभन्दामाथि रहेछन् । हामी चाहिँ प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेछौँ ।”
सन् २०२३
गाली खाने अधिकारमा पनि आरक्षण !
सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा उनले संविधानले नै व्यवस्था गरेको आरक्षण व्यवस्थामाथि कटाक्ष गरे । आरक्षण व्यवस्थामाथि व्यंग्य प्रहार गर्दै उनले कवितात्मक शैलीमा लेखे,
‘रब्बरको जुत्ता बनाउँछु म
त्यसमा पनि सुरुको अधिकार मेरो हो भनेर आउँछन् ।
र, नतन्किने प्लास्टिकको बनाएर जान्छन्
हाम्रो देशमा गाली खाने अधिकारमा पनि आरक्षण छ ।’
तिमीहरूलाई सक्काएर देश बन्छ !
मेयर बालेलने २९ नोभेम्बर २०२३ मा पुराना नेतालाई लक्षित गर्दै ‘इन्टर कविता’ लेखे । २०८४ मा हुने चुनावको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले नेताहरूलाई ‘सक्काएर’ देश बन्ने दाबी गरे ।
‘देश बन्छ,
तिमीहरूको ८४ ले बन्दैन,
तिमीहरूको ८४ सक्किएर बन्छ
तिमीहरूलाई सक्काएर बन्छ ।’
सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु
मेयर बालेनले २ सेप्टेम्बर २०२३ मा प्रहरीले महानगरपालिकाको गाडी रोकेमा सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिए । सरकारी विदाका दिनमा आफ्नी पत्नीलाई अस्पतालबाट लिएर फर्किरहेको गाडीलाई प्रहरीले कोटेश्वरमा रोकेर चेक जाँच गरेको भन्दै आक्रोशित भएका बालेनले सिंहदरबार आगो लगाउने धम्की दिए ।
उनले लेखेका थिए, “आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु । याद राख चोर सरकार !”
पछि चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले आफ्नो स्टाटस फेसबुकबाट हटाए । सिंहदरबार आगो लगाइदिन्छु भनेको विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा बालेनलाई पक्राउ गर्नेसम्मको छलफल भएको जनमत पार्टीका नेता डा. सिके राउतले एउटा अन्तर्वार्तामा सुनाएका थिए ।
सिंहदरबारका नेतालाई सिसडोलमा डम्प !
सन् २०२३ मा मेयर बालेनले अधिकांश समय सिंहदरबारसँग भिडेर बिताए । फेसबुकमा सिंहदरबारमाथि आक्रोश पोखे । ८ अप्रिलमा मेयर बालेनले देश सफा गर्न नेताहरूलाई सिसडोल (काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान)मा लैजानुपर्ने लेखे । सिंहदरबारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सहजीकरण नगर्दिएको आक्रोश उनले फेसबुकमा पोखे ।
उनले फेसबुकमा लेखे, “आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
काठमाडौंबाट सिंहदरबार सार !
सिंहदरबारका नेतालाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने भन्दै रिसाएका बालेनको आक्रोश पाँच दिनपछि झन् बढ्यो ।
१३ अप्रिल २०२३ मा उनले सिंहदरबार काठमाडौं महानगरबाटै अन्यत्रै सार्न भने ।
सिंहदरबारले महानगरलाई सहज हुने काम नगर्दिएको भन्दै उनले लेखेका छन्, “कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस् । कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौंबासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् ।”
भ्रष्ट नेतालाई वाग्मतीमा चोपल !
सिंहदरबार काठमाडौं महानगरबाट सार भनेर धम्क्याएको एक महिनापछि १३ मे २०२३ मा बालेनले भ्रष्टाचारी नेता र उसको घर पहिचान गरेर वाग्मतीमा लगेर चोपल्नुहोस् भन्दै फेसबुकमा लेखे ।
काठमाडौंमा भएको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै बालेनले फेसबुकमा लेखे, “भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन ? को नेता हो थाहा छ ? घर कहाँ हो थाहा छ ? सिँधै लगेर वाग्मतीमा चोपाल्नुस् । यस्तो सडक नाटक धेरै देखिसक्यौँ हामीले । पत्याउँदिन म चाहिँ । तपाईंहरूलाई यत्रो भोट दिएर नेता बनाएको आन्दोलन गर्नलाई हैन, सिँधै कारबाही गर्नलाई हो, सिँधै कारबाही गर्ने नीति बनाउनलाई हो ।”
नयाँ पुराना सबै चोर !
२ मे २०२३ मा बालेनले राष्ट्रवादी पोष्ट गरे । नेताहरूलाई ‘चोर’को आरोप लगाउँदै उनले लेखे, “नयाँ, पुरानो सबै नेताहरू चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन ।”
भारतको गुलाम हुनु पर्दैन !
बालेनको राष्ट्रवाद ३० जुन २०२३ मा फेरि जाग्यो । धान दिवसका दिन नेताहरूले धान रोपेको सन्दर्भ कोट्याउँदै बालेनले नेताहरू ‘भारतको गुलाम’ भएको दाबी गरे ।
उनले लेखेका छन्, “नेताज्यूहरूले यसरी नै वर्षभरी धान रोपिदिनुभो भने तपाईंहरू भारतको गुलाम हुनु पर्दैन ।” बालेनले कुनै पनि नेताको नाम नलिइकनै समग्रमा सबै नेताहरू ‘भारतका गुलाम’ हुन् भन्ने भाष्य तयार पार्न खोजे ।
अदालत र सरकार भारतको गुलाम, कानुन, अदालत मान्दिनँ !
भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका विषयमा फेसबुकमा टिप्पणी गर्दा मेयर बालेनले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुपर्यो । १५ जुन २०२३ मा मेयर बालेनले आफ्नो फेसबुकबाटै काठमाडौं उपत्यकाभित्रबाट तीन दिनमा आदिपुरुष फिल्म हटाउन निर्देशन दिए ।
मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध सिनेमा हल सञ्चालकहरू उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालतले सिनेमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने बालेनको निर्णय बदर गर्यो ।
त्यसपछि २२ जुन २०२३ मा मेयर बालेनले देशको विषयमा कानुन, अदालत मान्दिनँ भने । यति मात्र होइन उनले अदालत र संघ सरकार भारतको गुलाम भएको आरोप फेरि दोहोर्याए ।
२२ जुनमा उनले लेखे– “जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।”
आजबाट म अपराधी !
बालेनको यो भनाइले अदालतको अवेहलना गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा पर्यो । अवहेलना मुद्दामा तारेख पर्चा लिएको फोटो फेसबुकमा हाल्दै बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आलोचना गरे । प्रचण्डले किरणदिप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली (द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) किताब विमोचनमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह बारम्बार दिल्ली धाउने गरेको भनेका थिए ।
प्रचण्डले बोलेको कुरामा उन्मुक्ति पाएको तर, आफूले भने अदालतको अवहेलना खेप्नुपरेको भन्दै बालेनले ९ जुलाई २०२३ मा तारेख पर्चाको फोटो हाल्दै फेसबुकमा लेखे, “आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारेखमा छु, भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनु भयो, भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछभन्दा । म आजबाट अपराधी, जय होस् यो देशको ।”
दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत, भारतीय गुलामले देश चलाउँदैछ !
६ जुलाईमा बालेनले फेसबुकमार्फत सांसदहरूलाई दिल्लीको आदेश मान्ने भारतीय गुलाम भएको आरोप लगाए । फेसबुकमार्फत नेपाल नै भारतीय गुलामले चलाएको आरोप लगाए । अदालतको अवेहलना खेप्नु परेको झोक पोखे ।
उनले लेखेका छन्, “हामीलाई प्रचण्डज्यूभन्दा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सांसदहरूमाथि शंका लाग्यो । दिल्लीको आदेश मान्ने सांसदको बहुमत रहेछ सरकारमा । भारतीय गुलामहरूले देश चलाउँदैछ र म मात्र विरोधमा ? र, म मात्र अदालतको अवहेलनामा ? सबैजना मरेका लासहरू हुन् ?”
नेपाल भारतको प्रान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रोक्यो भारतले
१४ नोभेम्बर २०२३ मा बालेनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउन भारतले रोकेको दाबी गरे । नेपाल र भारतको मुद्रा, भाषा, लिपि र संवत् पनि एउटै थियो भनेर बालेनले दाबी गरे ।
उनले फेसबुकमा लेखे, “नेपालले स्वतन्त्र देशको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन गर्दा धेरै देशले यो भारतको एक प्रान्त ठान्दथे । किनभने मुद्रा, भाषा, लिपि, सम्वत् नेपाल र भारतका एकै थिए । त्यसैले त्यसबेला भारत र सोभियत संघले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यता हासिल गर्नमा अवरोध गरे । हुन पनि कुनै अलग देश बन्नलाई चाहिने अलग भाषा, संस्कृति, लिपि, सम्वत् आदि तत्कालीन नेपालले देखाउन सकेन । पछि काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेपाल भाषा, रञ्जना लिपि तथा नेपाल सम्वत्लाई नेपालको मौलिक विशेषता मानेर सोही आधारमा संयुक्त राष्ट्रमा आवेदन दिएपछि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पाएको थियो । आज सोही नेपाल सम्वत् ११४४, सम्पूर्ण नेपालीलाई ११४४ नयाँ वर्षको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।”
बालेनको यो दाबीलाई नेपाल तथ्यजाँचले तथ्यजाँच गरेको छ । तथ्यजाँचका अनुसार “नेपाललाई सन् १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउनबाट रोक्ने देशमा भारत पर्दैन, यूएनमा उपलब्ध कागजातले ती देशहरू सोभियत संघ र युक्रेन” हुन् ।
बालेनले दाबी गरेअनुसार रञ्जना लिपि, नेपाल भाषा र नेपाल संवत् संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गरेपछि मात्र नेपालले सदस्यता पाएको प्रमाण कतै पनि छैन ।
सन् २०२२
सर्वोच्चलाई नक्सा पास गर्ने अधिकार !
महानगरको मेयर भएलगत्तै बालेन डोजर लिएर ‘अवैध’ संरचना भत्काउन हिँडे । यही सिलसिलामा उनी थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा पुगे । अस्पतालले नक्सा पास नगरिकन संरचना बनाएको भन्दै भत्काउन खोजे । तर, अस्पताल बालेनविरुद्ध अदालत पुग्यो । अदालतले बालेनको कदम रोक्यो । आफ्नो योजनामा तगारो बनेपछि बालेनले अदालतमाथि प्रहार गरे ।
उनले १० अगष्ट २०२२ मा फेसबुकमा लेखे, “नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरूलाई कारबाही गर्ने । नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”
उनको यो स्टाटसले अदालतको मानहानि गरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो ।
अदालतले नेपाललाई देश भनेर कसरी प्रमाणित गर्ला !
मेयर बालेनले अदालतमाथिको आक्रमण यतिमै रोकेनन् । भूमिगत भएको टुकुचा खोलालाई सतहमा ल्याउने अभियानका क्रममा पनि उनले अदालतमाथि प्रहार गरे । उच्च अदालत पाटनले घर, संरचना भत्काएर टुकुचा उत्खनन् गर्ने महानगरको अभियानमा रोक लगाइदियो ।
एक महिना अगाडि मात्र अदालतको अवहेलना खेपेका मेयर बालेनले २१ सेप्टेम्बर २०२२ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, “फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले टुकुचा (इच्छुममति) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?”
फेसबुक पोष्टअनुसार उनले नेता, सांसदहरूलाई पहिलोपटक २२ डिसेम्बर २०२२ मा ‘व्यापारी’को आरोप लगाए ।
उनले त्यतिबेला लेखेका छन्, “नयाँ सांसदहरू, नयाँ गफाडीहरू, उही पुरानो देश, उही पुराना व्यापारीहरू”
सामाजिक सञ्जालमा म्यासेज, कमेन्ट, रिप्लाइ जस्ता विभिन्न विकल्पमार्फत दुईतर्फी संवाद गर्न सकिन्छ । तर, मेयर बालेनलाई दोहोरो संवादमा खास रुचि देखिँदैन । राजनीतिक, सामाजिक विषयमा उनी आफ्ना कुरा फेसबुकमा लेख्छन् मात्र तिनमाथि आएका प्रश्न, टिप्पणीको जवाफ दिँदैनन् । ‘देश बेच्ने’ ‘भारतको गुलाम’ ‘चोर’ जस्ता अनेक दाबीको उनी प्रमाण दिँदैनन् । उनका यस्ता प्रमाण र तथ्य बेगरका पोष्ट हजारौँ लाइक, कमेन्ट र सेयर हुन्छन् ।
बालेनबारे विश्लेषक
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा विश्लेषक भोजराज पोखरेल युवा जोस भएका बालेनमा तत्कालै केही गरिहालौँ भन्ने हुटहुटी रहेको बताउँछन् । “बालेनमा युवा जोस छ । तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने हुटहुटी भइरहेको देखिन्छ । त्यो गर्न हाम्रा भइरहेका प्रणाली र प्रक्रिया छन्, त्यसले त्यति सजिलै गर्न दिँदैन । त्यसैले युवा जोस सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको देखिन्छ,” उनले भने ।
सरकारले कसरी काम गर्छ, प्रक्रिया, प्रणाली के छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै ज्ञान बालेनमा नदेखिने उनी बताउँछन् । “एउटा प्रणाली र प्रक्रियामा बसिरहेको हुन्छ । सुरुमा आउँदा सबैलाई त्यो प्रणाली, प्रक्रिया थाहा हुँदैन । उहाँमा पनि त्यही भएको भन्न सकिन्छ । जब बुझ्दै जाँदा विस्तारै नरम हुँदै गएको देखिन्छ,” उनले भने “कहिलेकाहीँ हेर्दा अराजक किसिमको देखिन्छ । त्यतिचाहिँ नगरिदिएको भए जस्तो मलाई पनि लाग्छ ।”
अर्का विश्लेषक युग पाठक दुई तरिकाबाट विश्लेषण गर्छन् । एउटा, देशको जुन राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्व, राज्यसत्ता छ, त्यसकोविरुद्ध खडा भएर आएको हुनाले उनले दिने अभिव्यक्ति अराजकता हुनु स्वभाविक भएको उनी बताउँछन् ।
“उनी राज्यको सामान्य संरचना र नेतृत्वसँग विद्रोह गर्ने किसिमले आएको देखिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा जे गर्न खोजेको भए पनि स्वतन्त्र उमेदवार भएर पार्टीहरूको विपक्षमा खडा भएर आएकाले पनि उनले दिने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप अराजकता लाग्नु स्वभाविक हो,” उनले भने ।
दोस्रो, बालेन राजनीतिक नभई सामाजिक प्राणी भएको भन्दै समाजमा उठेका हरेक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने विश्लेषण पाठक गर्छन् । “सामाजिक जिम्मेवारीमा भएका मानिस मिडियासँग भाग्न पाइँदैन । सामाजिक रूपमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, आफ्नो भनाइ र अभिव्यक्ति मात्रै राख्नु हुँदैन,” उनले भने ।
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
