केही वर्ष पहिलेसम्म जनताले चासै नलिने विषयमा पनि अहिले खोजीनिती गर्न थालेका छन् । नेताहरूको जीवन शैली अहिले त्यस्तै जन चासो र निगरानीको विषय बनेको छ । हालै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक जना अध्यक्ष सपरिवार दुबईको महँगो होटलमा साता दिन जति बिताएर फर्केका छन् । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्य परीक्षणका सन्दर्भमा सिंगापुरमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली त यसै पनि दलबलसहित हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर भ्रमणमा सरकारले हवाई टिकटको खर्चमात्र बेहोरेको जानकारी दिएका छन् । अरू खर्च कुन स्रोतबाट कसरी बेहोरियो भन्ने विषयमा जानकारी दिइएको छैन । अर्का अध्यक्षको भ्रमण खर्चका बारेमा त  झन् कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । विपक्षले प्रश्न नउठाए पनि जनताले यसमा चासाे राख्न थालेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनीहरूको भ्रमण खर्चको स्रोतका बारेमा व्यापक चर्चा भएको छ । विशेषगरी, उनीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि र सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण हेर्दा यति महँगा भ्रमणहरूको खर्च आफ्नै सम्पत्तिबाट भयो भनेर पत्याउन सकिँदैन भन्नेहरू धेरै देखिएका छन् । सिंगापुर भ्रमणकै बेलामा करको मामिलामा विवादास्पद एक व्यवसायी प्रधानमन्त्रीका सहयोगीसँगै देखिएको तस्बिर पनि निकै व्यापक भएको छ । ती विवादास्पद व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीको सिंगापुर भ्रमण संयोगमात्र पनि हुनसक्छ । तर, यता सरकारले खर्च नबेहोरेको भन्ने र उता त्यस्ता व्यवसायी सोही समयमा देखिनुले सन्देह सम्बन्धको सन्देह हुनु अस्वाभाविक पनि हैन । अर्का अध्यक्षको त विदेश भ्रमणको मात्र हैन देखभित्रैको पनि विलासी जीवन शैलीको खर्च राज्यले प्रकटरूपमा दिएको पारिश्रमिकबाट पुग्ने देखिँदैन ।  लाग्छ, सत्तामा पुग्नेबित्तिकै राजनीतिक नेताहरूले गाढ धन भेट्टाइहाल्छन् । तर, कानुन मान्ने हाे भने अदृश्य ढुकुटी वा गाढ धन भेटियो नै भने पनि त कर नतिरी त्यो वैध हुँदैन ।

अस्वाभाविक जीवन शैली नेपालको प्रचलित कानुनमा भ्रष्टाचारको एउटा प्रमाणका रूपमा परिभाषित भएको छ । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेताहरूको जीवन शैली भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ नेताहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियतले नधान्ने जीवनशैली अपनाउन व्यापारी व्यवसायीसँग सहयोग लिने गर्छन् । त्यसरी नेताहरूलाई गरेको सहयोग व्यवसायीले नाफासहित उठाउँछन् राज्यको ढुकुटीबाट । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेलामा सिंगापुरमा देखिएका व्यवसायीविरुद्ध कर छलीको मुद्दा छ । ‘मार्सी भात’ र ‘घरबेटी ठेकेदार’ नेपाली समाजमा सत्तारूढ दलका नेताका कृपापात्र व्यवसायी चिनाउने विम्ब बनेका छन् । नेताहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता, चाटुकार र कर्मचारीले जे सुनाउँछन् त्यही सत्य लाग्न सक्छ । अरूका आँखाबाट आफूलाई हेर्ने बिरलैले गर्छन् । तर, यथार्थ अर्कै हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका हकमा सन्दिग्ध स्रोतको पैखा खर्च गर्नुभन्दा आवश्यक रकम राज्यले नै पारदर्शीरूपमा बेहोर्नु उचित हुन्छ । अर्का अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेतालगायत सार्वजनिक जीवनका सबैले आफ्नो जीवनशैली पारदर्शी आयव्ययबाट चलाउन सकिने बनाउनुपर्छ । जनताले थाहा पाइसकेका छन् । थाहा नपाएको स्वाँग सायद धेरै दिन नगर्लान् !