भारत सरकारले जम्मु तथा काश्मीर प्रान्तलाई विशेष राज्यको हैसियत दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि दक्षिण एसियालको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ । संसद्मा स्पष्ट बहुमत भएकाले भारतीय जनता पार्टीको सरकारको प्रस्ताव सजिलै पारित हुनेछ । अहिलेसम्म संविधानतः अरू प्रदेशहरूभन्दा काश्मीर बढी स्वायत्त देखिन्छ । रक्षा, विदेश र सञ्चार मामिलाबाहेक अरू विषयमा केन्द्रले कानुन बनाउँदा प्रदेशको मञ्जुरी हुनुपर्ने व्यवस्था धारा ३७० अन्तर्गत रहेको थियो ।  धारा ३७० खारेज गरिएपछि जम्मु तथा काश्मीर विधान सभासहितको केन्द्र शासित प्रदेश बन्न पुगेको छ भने लद्दाखलाई छुट्टै प्रदेशको मान्यता दिइएको छ । भौगोलिकरूपमा जम्मु तथा काश्मीर राज्यमा जम्मु, काश्मीर र लद्दाख रहेका थिए । जम्मु हिन्दु बहुल छ भने काश्मीर उपत्यका मुसलमान बहुल छ । लद्दाखमा बौद्धमार्गीको संख्या धेरै छ । काश्मीरबाट अलग्ग हुन चाहने लद्दाखीहरू त भारत सरकारको नयाँ घोषणाबाट खुसी नै होलान् । लद्दाख स्थानीय संसद् अर्थात् विधानसभाविनाको केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ । 

हिंसा चर्कन थालेपछि जम्मु र काश्मीर उपत्यकाबाट पलायन भएका काश्मीरी पण्डित भनिने हिन्दुहरू पनि नयाँ व्यवस्थाबाट खुसी नै भएका होलान् । पृथकतावादी र भारत सरकारको चेपुवामा परेका उपत्यकाका मुसलमानहरू भने मूलतः हिंसा चर्कने भयले थप आतंकित भएको हुनसक्छ । बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुँदा काश्मीर स्वतन्त्र राष्ट्र थियो । तर, मुसलमान बहुल भएकाले पाकिस्तानमा गाभ्ने दबाब बढ्न थालेपछि त्यहाँका शासकले भारतसँग सम्झौता गरी काश्मीर भारतमा गाभेका थिए । त्यसविरुद्ध काश्मीरमा आन्दोलन चर्केपछि भारत र पाकिस्तानबनि युद्धसमेत भएको थियो । युद्धमा पाकिस्तानी सेनाले कब्जा गरेको काश्मीरको केही भूभाग युद्ध विरामपछि ‘आजाद काश्मीर’ भनियो भने बाँकी भूभाग भारतीय काश्मीरका रूपमा रह्यो । काश्मीरको समस्या काश्मीरी जनताको मतबाट टुंगो लगाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव भने कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएन । 

दक्षिणपन्थी भारतीय जनता पार्टीले संविधानको धारा ३७० हटाउन माग गर्दै आएको थियो । लामो समयको प्रयासपछि अन्ततः भारतीय हिन्दुवादी दल भारतीय जनता जनता पार्टीले काश्मीरलाई पूर्णतः भारतमै विलय गराउने आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गरायो । भारतका सबै राजनीतिक दलले काश्मीरलाई देशको अभिन्न अंग मानेका छन् । काश्मीरको सम्प्रभुता भारतमा निहित रहेको विषयमा उनीहरूबीच विवाद छैन । सम्भवतः यही कारणले नेपालले पनि काश्मीरलाई भारतको अंगका रूपमै मानेको हो । काश्मीरमा तनाव उत्पन्न हुँदा नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ । नेपाली र काश्मीरीबीच जनस्तरको सम्बन्ध निकै पुरानो हो । काश्मीरमा पृथकतावादी आन्दोलनले आतंकको रूप लिएको धेरै भइसकेको छ । अब फेरि चर्क्यो  भने नेपालले पनि सुरक्षा सतर्कता बढाउनुपर्छ । तर, तिब्बतको मामिलामा चीनको साथमा उभिएजस्तै काश्मीरको मामिलामा भारतलाई चिढ्याउनु नेपालका लागि बुद्धिमानी र हितकारी हुँदैन । आशा गरौँ, काश्मीरका मामिलामा नेपालका विशेषगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले ‘बेला न कुबेला : भेनेजुएला’को उरन्ठेउल्याइँ देखाउने छैनन् ।