दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ ‘उकुच’ पल्टेको लक्षण देखिन थालेको छ । हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न तत्कालीन माओवादीका सर्वोच्च नेता अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलाइए विश्वकै ‘हिरो’ हुने धमास दिन थालेका छन् भने उनैले बलपूर्वक द्वन्द्वमा बन्दुक बोकाएका तत्कालीन ‘बाल सैनिक’हरू न्याय खोज्दै हेग जाने बाटामा लागिसकेका छन् । अर्कातिर, यति नै बेला अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकार असफल रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेका छन् । स्थिति जटिल हुँदै गएका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा एउटा टोलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमा गएर संकलित उजुरीलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । 

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी अपराधको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने बुँदा पनि समावेश गरिएको थियो । तर, पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन । धेरै त आयोगहरूलाई कमजोर बनाउन र हचुवामा सबै अपराधमा माफी दिलाउन नै प्रवृत्त भए । विशेषगरी माओवादीबहरू छानबिनलाई सामसुम पार्न लागे । संवधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि गठित सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएका दुवै आयोग गठन त गरायो तर ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप परिमार्जन गराउन सकेन । अर्कातिर, मूलतः राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गठित आयोगहरूका पदाधिकारीले पनि निष्ठापूर्वक प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेनन् । तैपनि, आयोगले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटनाको उजुरी संकलन गरेको थियो । अहिले तिनै उजुरी आयोगहरूमा थन्क्याइएका छन् । 

उजुरी संकलनकै बेलामा पनि पीडितहरूले गोपनीयता र आफ्नो सुरक्षाका सम्बन्धमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए । अहिले कर्मचारीहरूको जिम्मामा रहेका ती अत्यन्त संवेदनशील उजुरीहरूको सुरक्षा र गोपनीयताका सम्बन्धमा चासो राखेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने अग्रसरता देखाएको छ । अब ती उजुरीहरू गोप्य रहने, तिनको सुरक्षा हुने र पीडितहरूले गोप्यता भंग भएर थप पीडा भोग्न पर्ने अवस्था उत्पन्न नहुने अपेक्षा गर्न सकिने भएको छ । द्वन्द्वको एउटा पीडक पक्ष सत्तामा छ । शान्ति सम्झौताअनुसार टुंग्याउनु पर्ने कामका लागि दुवै आयोग गठन र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित ऐन परिमार्जन गर्न सरकारले उदासीनता देखाएका छ। फलस्वरूप, संकलित प्रमाण गायब बनाइने वा गोपनीयता भंग भई उजुरीकर्ता पीडितको सुरक्षा जोखिममा पर्ने डर बढेको छ । यस्तो गम्भीर अवस्थामा उजूरी फाइलहरूको व्यवस्थापन र सुरक्षा अवस्था अवलोकन गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देखाएको चासो अत्यन्त सामयिक र उचित देखिएको छ । अब ती कागजपत्रको गोपनीयताको रक्षा र सुरक्षामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आयोगको यो चासो पटके र शिथिल नहोस् । विधिको शासनमात्र कायम भए पनि पीडितहरूले न्याय पाउने अपेक्षा गर्नसकिन्छ ।